जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको मंगलवार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा नलागेर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका १६ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाउने कि नहटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

दलको आधिकारिकता पाएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सनाखत नगर्ने १६ जनालाई अहिले नै कारवाही गरेर निष्कासन गर्ने वा दल दर्ता गरेपछि कारवाही गर्ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ । 

बैठकमा उपस्थित एक जना कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार मंगलवारको बैठकमा पूर्व समाजवादी पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पूर्व राजपाका सदस्यहरूले नै तत्काल कारवाही गरेर निष्कासन गर्नुपर्ने कुरा चर्को तरिकाले उठाएका थिए, केही सदस्यहरूले महन्थ ठाकुर पक्षका १६ जना सदस्यलाई पार्टीमा आउन मौका दिनुपर्ने कुरा गरे पनि पूर्व राजपाका सदस्यहरूले आउन दिन नहुने तथा कारवाही गरेर निष्कासन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पार्टीको बैठक सञ्चालन भएलगत्तै संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदनसहित निर्वाचन समिति घोषणा भएको थियो । नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहने निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जसपाको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित तर अन्य पार्टीमा गएका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

‘३ वटा निर्णय त बैठक शुरू भएको केही क्षणमै भएको थियो, त्यसमा धेरै समय नै लागेन,’ ती कार्यकारिणी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘तर ठाकुर पक्षका १६ जनालाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा नै धेरैजसो सदस्यले लामो–लामो चर्को–चर्को कुरा राख्नुभएको थियो ।’

कतिपयले अहिले नयाँ दल दर्ता नगरिसकेकाले तत्काल नै कारवाही गर्न नहुने धारणा समेत राखेका थिए तर पूर्व राजपाबाट कित्ता परिवर्तन गरेर आधिकारिक पार्टीको रूपमा सनाखत गरेका सदस्यहरूले आजकै बैठकबाट कारवाही गरिनुपर्ने तर्क राखेका थिए । 

कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राईका अनुसार कार्यकारिणी समितिको बैठकमा १६ जनालाई कारवाही गरेर नयाँ थप १६ जनालाई राख्नुपर्ने कुरा उठेको बताए । ‘यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले अब सँगै बस्न नसकिने भनेर लिखित कागज नै पेश गरिसक्नुभएकाले उहाँहरूको ठाउँमा थप नयाँ १६ जनालाई राख्नुपर्ने कुरा उठेको थियो,’ राईले भने, ‘भोलिको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा त्यस विषयमा कुनै निर्णय हुनसक्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना मन्त्रीहरूलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीले कारवाही गरिसकेको हुनाले उनीहरू स्वतः पदमुक्त भइसकेका उनले बताए । त्यसबाहेक बारा जिल्लासहित अन्य केही जिल्लाका स्थानीय तहमा करीब १५ जना जनप्रतिनिधि अन्य पार्टीमा लागेका हुनाले पदमुक्त गरी  कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
 
१६ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाएर नयाँ थप्ने विषयमा कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेर निर्णय लिने उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।