सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल थप्नका लागि दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छैन  ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बुधवार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने नदेखिएको आदेश गरेका छन् । 

'निजले २०७८ असार ९ गते देखि नि अवकाश पाएको देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा निजले अवकाश नै पाइसकेपछि करीब एक महिनापछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरी पाउन भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन भएको अवस्था हो भन्न सकिने स्थिति नहुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको एकल इजलासबाट २०७८ साउन ८ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन,' आदेशमा उल्लेख छ ।