ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्ने गरी दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले सेवा दिने भनेको जनताका लागि हो, विकास पनि जनताकै लागि हो ।’ मन्त्री भुसालले एकीकृत आयोजना जनतामा लैजाँदा ल्याण्ड पुलिङमा जाँदा उपयुक्त हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘कोही सुकुम्बासी कोही करोडपति हुने अवस्था नआओस् ।’

जग्गाका सन्दर्भमा राज्यले लिने मूल्य र वास्तविक कारोवार मूल्य एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘मालपोतमा गयो जग्गाको मूल्य एउटा छ, बजारमा गयो त्यसको मूल्य कैयौं गुणा बढी छ । राज्यले एउटै दर बनाएर लैजानुपर्छ ।’

मालपोतको रजिस्ट्रेसन शुल्क ‘नोमिनल’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जग्गा अधिकरणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री भुसालले योजनाको छनोट गर्दा पनि मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘शुरूकै योजनाबाट सामान्य डाभर्ट हुने सकिन्छ भने गरौं, शुरूमै सर्वे र डिजाइन गर्दाखेरी नै एउटा आचारसंहिता बनाएर अगाडि बढौं ।’