के हुनसक्छ एमाले विवादको आगो निभाउने ‘दमकल’ ?

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता थापा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो, नेकपा एमाले । उसले जितेको सीट संख्या दोस्रो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी जोड्दा भन्दा पनि बढी छ ।


Advertisement

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक उपस्थिति हस्तक्षेपकारी भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमाले यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छ ।


Advertisement

केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ भने प्रदेशमा पनि क्रमशः एमालेको सरकार ढल्ने क्रममा छ । 

गत निर्वाचनमा संघीय प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट जितेको एमालेको संसदीय दलभित्र अहिले तीनवटा समूह अस्तित्वमा छन् । 


Advertisement

पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको संगठनमा पनि विभाजन देखिएको छ । 

दोष बोकाउने स्पर्धा

एमालेका दुई गुट एकले अर्कालाई कमजोरी स्वीकार्न भनिरहेका छन् । नेपाल समूहका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार ढलेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ ।

नेपाल पक्ष भने दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेर ओलीले गरेको प्रतिगमन आफूहरूको हस्ताक्षरका कारण सच्चिएको निष्कर्षमा छ ।

साउन १३ गते साहना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू पक्षका सांसदसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘संविधान रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । हाम्रा कारणले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगियो । कमजोरी सच्याएर आउँछन् भने सम्मानजनक एकताका लागि जहिले पनि तयार छौं ।’ 

पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि माधव नेपाल समूहले बाटो बिराएको भन्दै यसअघिका सबै गल्तीमा आममाफी दिने घोषणा गरेका थिए । उनले पनि कमजोरी सच्याएर आउनेलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

संस्थापन पक्ष भन्छ– सरकार ढल्नुको जिम्मेवारी नेपाल पक्षले लिनुपर्छ । नेपाल पक्ष भन्छ– संसद् विघटन गरी राजनीति अस्थिरता निम्त्याएको कुरा संस्थापन पक्षले स्वीकारेर आत्मालोचना गर्नुपर्छ । तर, दुवै पक्ष दुवै विषयका लागि तयार देखिँदैनन् । 

‘माधव नेपालको हस्ताक्षरका कारण एमालेको सरकार ढलेको हो । कार्यकर्ता र मतदातासँग त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ । आफ्नो सरकार ढाल्नेहरूलाई सँगै लिएर भोलि फेरि जनतासँग भोट माग्न कसरी जान सकिन्छ ?’ एमालेका कार्यालय सचिव समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले भने ।

यता माधव नेपाल पक्षका सांसद भने तामाङको तर्कसँग सहमत छैनन् । 

नेपाल पक्षका सांसद कल्याणी कुमारी खड्का भन्छिन्, ‘पार्टी नेतृत्वको असक्षमताको कारण अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । उहाँहरूले गल्ती महशुस गर्नुपर्छ । पार्टी एक होस् भन्ने सबैको चाहना छ । यसका लागि नेतृत्वको तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

नेपाल पक्षकै अर्का सांसद मेटमणि चौधरीको तर्क पनि तामाङको भन्दा ठीकविपरीत छ । 

‘केपी ओलीलाई पार्टीमा सँगै लिएर अघि बढ्दा उनको बदमासीको जस्टिफाइ कसरी गर्ने ? पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने मान्छेलाई साथमा लिएर जाँदा मतदाताले किन मत दिन्छन् ? उनलाई नेता मानेर चुनावमा जाँदा त मतदाताले धूलोपीठो बनाउँछन्’, चौधरीले भने ।

कहाँ होला एमालेको आगो निभाउने ‘दमकल’ ?

एमाले पंक्तिमा पार्टीभित्र सल्किएको विवादको आगो १० बुँदे सहमतिरूपी ‘दमकल’ले निभाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्नेको संख्या धेरै छ ।

तर, ओली र नेपालले संयुक्त रूपमा बनाएको कार्यदलको यो सहमतिलाई माधव नेपालले अस्वीकार गरिसकेका छन् । कार्यदलको १० बुँदे सुझावले समाधान दिने भनिएको एमालेको आन्तरिक विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । 

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले विवाद थप गहिरिन नदिन दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । सांसदहरूले ‘सुदृढ आन्तरिक एकता अभियान’ नै शुरू गरेका छन् । यो अभियानमा रहेका सांसदहरूले पार्टी विभाजनको कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्ने भनेका छन् । 

एमालेको ओली पक्षका भनेर चिनिने सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले यो अभियानको नेतृत्व गरेका छन् भने माधव नेपाल पक्षका भनिएका यज्ञराज सुनुवारले दाहाललाई साथ दिएका छन् । एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमतिलाई नै मुख्य आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘कार्यदलमा ओली र नेपाल दुवैले आ–आफूले विश्वास गरेका नेताहरूलाई राख्नु भएको थियो । जिम्मेवारी र अधिकार पनि दिनुभएको थियो । अहिले उहाँहरूले गरेको कामलाई नै मान्दिनँ भन्नु जायज भएन । नेताहरूले बोली फेर्नु हुँदैन । १० बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नै एमाले विवाद समाधानको उपाय हो,’ दाहालले भने ।

एमालेको अहिलेको रोग नै ठम्याउन नसकेका कारण उपाचार विधि पनि प्रभावकारी नभइरहेको दाहालको तर्क छ । ‘कसैले पार्टी विभाजन गर्छ भने सांसदहरू कतै पनि हस्ताक्षर गर्दैनौ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दवाब दिइरहन्छौं । यसैले पार्टीको विवाद समाधान गर्छ’, दाहालले भने । 

अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवार चाहिँ नेताहरूको मन मिल्यो भने विवाद समाधानको उपाय पनि त्यहीँ निस्कने बताउँछन् । ‘नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा र विषयमा सहमति गर्नुपर्‍यो । कमीकमजोरी महशुस गर्नुपर्‍यो । एक ठाउँमा बस्नुपर्‍यो र गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्‍यो, यसैले विवादको समाधान निकाल्छ’, सुनुवारले भने, ‘अहिलेको चुनौती र दायित्वबोध गरेर पार्टी संगठनलाई सर्लक्क २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा लैजाँदा विवाद सहजै सुल्झिन्छ ।’

घाँटीमा आइसकेको बान्ता रोक्नुहुन्न : लाभ 

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भने एमालेभित्रको विवाद सहजै मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । 

‘स्थिति निकै बिग्रेर गएको छ । तत्कालै नेताहरू मिलेर एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । केही गरी मिलिहाले पनि त्यो यात्रा लामो समय रहने देखिँदैन’, लाभले भने । 

मैथिली समुदायमा प्रचलित उखानलाई उधृत गर्दै लाभले भने, ‘कसैलाई बान्ता घाँटीसम्मै आइसकेको छ भने रोक्न हुँदैन । बान्ता गर्नु नै जाति हुन्छ । नेताहरू मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने समय बर्बाद नगरेकै राम्रो ।’

एमालेका दुई नेतामा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने गरी विश्वासको संकट देखिएको उनको ठम्याइ छ । ‘उनीहरू मिल्दा पनि अप्राकृतिक हुन्छ । केही गरी राजनीतिक रूपमा मिले भने लामो समय एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्’, लाभले भने । 

ओली र नेपाल पार्टी विभाजनकै पक्षमा रहेको भए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ पार्टीमा ‘रिस्क’ देखेर मिलाउने बाटो अख्तियार गरेको उनले बताए ।

‘नयाँ पार्टीमा उनीहरूले रिस्क देखेका छन् । तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा भने नयाँ पार्टी बनाएर पनि राजनीतिक स्थान लिन सकिन्छ भन्ने छ । तर, माथिल्लो तहमा नेतामा डर देखिएकाले मात्रै विभाजन रोकिएको हो । मिलाउने प्रयास गरेका हुन्’, उनले भने ।

ठूलो पार्टीमा देखिएको विवादले राष्ट्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको उनले बताए । 

‘उनीहरूका कारणले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न आयो । राष्ट्रले ठूलो मात्रामा बेतिथिको मूल्य बेहोर्नुपर्‍यो’, लाभले भने, ‘एमालेका दुई नेताको फरक–फरक पार्टी बनाउने चाहना हो भने समय खेर नफाली नयाँ संगठन बनाएर धमाधम काम थाल्दा नै दुवैलाई फाइदा छ ।’  
 

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्