न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि चलखेल शुरू हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुद्दा पेशी कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्नेसम्मको शेटिङ पहिल्यै हुँदा अदालतमा बेथिति बढेको र बिचौलियाले खेल्ने गरेको कुरा समितिले औंल्याएको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा हुने न्यायाधीशले पेशी तोक्छन् ।

पेशी तोक्ने व्यवस्थाले आफू अनुकूल इजलास गठन, न्यायाधीश छान्ने प्रवृत्ति रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले पेशी तोक्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले बिस्तारै देशभरको पेशी तोक्ने प्रणाली अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेशी तोक्दा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको जनाएको छ । हाल रहेको पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढाएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेशी व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सकिने बताएको छ ।

जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरूदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेशी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कजलिस्ट सिस्टम) लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन चोलेन्द्रशमशेर जबराले अटोमेसन प्रणालीमा जान नसक्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि पेशी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका थिए । तर उनको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अदालतमा बिचौलियाको रजगज रोक्न अहिलेको कानुनले सम्भव नभएकाले योजनाबद्ध रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘त्यस्ता बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश एवं कर्मचारीलाई कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अदालत, बार र अनुसन्धान सम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।’

अध्ययन समितिले कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विकृति रहेको भन्दै सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कानून व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकबापत रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने र आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता हावी भएको भन्दै समितिले सुझावमा भनेको छ, ‘कानुन व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको अभिलेख राख्नुपर्ने, पक्षसँग लिएको पारिश्रमिकको अनिवार्य रूपमा रसिद दिनुपर्छ ।’

‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।