×

NMB BANK
NIC ASIA

अन्तर्वार्ता

एमालेमै रहेर माधव नेपाल पक्ष मन्त्री बन्न मिल्छ? यस्तो छ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको जवाफ

साउन १७, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन समेत अनिर्णित जस्तो बनिरहेको छ ।

Muktinath Bank

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको झण्डै ३ साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यसबीचमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइए पनि अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा मातहत नै छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

यहाँसम्म कि कोरोना संकटका बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत क्याबिनेट स्तरको मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतसँग बुझ्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नुको प्रमुख कारण एमालेको माधव नेपाल पक्षको अनिर्णय हो ।

नेपाल पक्ष पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी छ । नेपाल पक्षका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए ।

गठबन्धनका नेताहरू माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन फकाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसदमध्ये धेरैजसो सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

तर, सोही समूहमा कतिपय भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि दल चाहिने र अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गरेर सांसद पद समेतबाट हटाइदिन सक्ने त्रासमा छन् । 

सरकारमा जान चाहेकाहरूले सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा पुर्‍याइदिएकाले मन्त्री बन्दा कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने गरेका छन्।

दुईथरि धारणाका बीच माधव नेपाल सरकारमा सहभागितालाई लिएर अनिर्णित बनिरहँदा सरकार विस्तार समेत पर धकेलिँदै आएको छ ।

लोकान्तर डट्कमका लागि उद्धव थापाले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग एमाले सांसदहरू मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको सरकारमा पार्टीको अनुमति विना एमालेका कुनै सांसद मन्त्री हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

जो सुकै सांसद पनि सांसदको हैसियतमा अहिलेको सरकारमा मन्त्री हुन पाउँछन् । यसलाई संविधान र अदालतको फैसलाले कहीँ पनि रोकेको छैन । सांसद् नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउँछ । 

ती सांसद मन्त्री भएपछि दलले त कारवाही गर्ला नि फेरि ? कारवाही पनि गर्न नपाउने हो र ?

मन्त्री भएको कारण देखाएर दलले कारवाही गर्न सक्दैन । कारवाही गर्‍यो भने पनि कुन सन्दर्भमा कारवाही गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता कारण देखाउन पनि सक्छ । त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्दाको सन्दर्भ र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसो भए अबको संसद्को कार्यकाल रहँदासम्म सबै सांसद स्वतन्त्र हैसियतका भए ? 

त्यस्तो भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दलको सदस्य र सांसद दुवै हैसियतमा रहन्छन् । संसद्को प्रतिनिधिको हैसियतले पनि सरकारमा जान पायो ।

दलको प्रतिनिधित्व गरेर पनि सरकारमा मन्त्री हुन पायो । समग्रमा उसलाई संसद्को प्रतिनिधि मानिन्छ । 

संविधानको धारा ७६ (५) का सम्बन्धमा अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मात्रै सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन । अरू विषयमा ह्वीप मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् नि ?

अदालतले त्यस्तो केही बोलेको छैन । फैसलामा ह्वीपको विषयमा त्यस्तो केही कुरा बोलेको छैन । सरकारमा गएर मन्त्री बन्दा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन गरेको विषयमा कारवाही हुन्छ भन्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।

प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न स्वतन्त्र छ । बनिसकेपछि उसको दलले आपत्ति जनाउँछ भने त्यो उसको दलको कुरा हो । 

कुनै सांसद मन्त्री भएकै कारण कुनै राजनीतिक दलले कारवाही गर्‍यो भने त्यो कारवाही वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?

दलले कसरी कारवाही गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । सरकारमा जाने भन्ने छुट्टै विषय हो । दलले कारवाही गर्ने भन्ने छुट्टै विषय हो । कारवाही त सन्दर्भमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारमा किन गइस् भनेर कारवाही गर्न मिल्दैन । दलको अनुशासन, नीति नियम उल्लंघन गरेको विषयमा कारवाही गर्न सकिन्छ । यी दुई फरक–फरक कुरा हुन् । दलको कारवाही गर्ने अधिकारलाई न संविधानले रोकेको छ न त अदालतको फैसलाबाटै रोकिएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत ३, २०८०

लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

बैशाख १, २०८१

आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...

x