×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

आलेख

नेपालमा व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो तथ्यांक : यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात

काठमाडाैं | साउन १७, २०७८

TVS INSIDE

सन् १९९२ मा नेपालले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा गएसँगै कोटा प्रणाली खारेज भयो । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न र व्यापार गर्न सरकारको स्वविवेकी निर्णय कुर्नुपर्ने प्रथा भत्कियो ।

IME BANK INNEWS

मुलुकले सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने नीति लियो । यसरी सरकारद्वारा नियन्त्रण गरिएको नेपालको वाणिज्य एकाएक खुल्ला, स्वतन्त्र र मनमौजी बन्न पुग्यो । सबै नेपालीले लगानी गरी आप्mनो इच्छा अनुसारको व्यापार गर्न सक्ने भए । यसरी नीतिगतरूपमा वाणिज्यका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारियो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यस्तो नीति अख्तियार गरेको करीब ३० वर्ष भयो । 

विश्वव्यापी सञ्जाल:

Vianet communication
Maruti inside

सन् १९९५ जनवरी १ का दिन ग्याटलाई विश्व व्यापार संगठनमा रूपान्तरित गरियो । सो बखत नेपाल ग्याटको पर्यवेक्षक सदस्य भएकाले विश्व व्यापार संगठनको पनि स्वतः पर्यवेक्षक सदस्य बन्न पुग्यो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको १४७ औं सदस्य बन्न सफल भयो । 

यसैगरी, नेपाल साफ्टा र विमिष्टेक जस्ता क्षेत्रीय सञ्जालमा पनि आबद्ध छ । हाल नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध करीब ११० मुलुकसँग रहेको अनुमान छ । यसरी हामी वाणिज्यको माध्यमद्वारा विश्व सञ्जालमा आबद्ध भएका छौं ।

व्यापार घाटाको तस्वीर:

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो ११ महिनाको अवधिमा करीब रु १५ खर्ब ४ अर्बको बाह्य व्यापार भएको छ ।

यसमा आयातको अंश करीब रु १३ खर्ब ८३ अर्ब र निकासीको अंश रु १ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । यसबाट आयात ९१.५ प्रतिशत र निर्यात ८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक स्वयंमा कहालीलाग्दो छ । 

हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासी प्रवर्धन गर्ने भनेपनि गत वर्ष मात्रै पहिलो पटक नेपालको निकासी एक खर्ब नाघेको हो । आयात वृद्धि हुनुमा केही प्रमुख वस्तुको ठूलो भूमिका रहेको छ । उदाहरणका लागि गत आ.व.को पहिलो ११ महिनामा करीब रु १ खर्ब ९१ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।

यसैगरी, सोही अवधिमा करीब रु १ खर्ब ३९ अर्बको आइरन र स्टिलको आयात भएको थियो भने करीब रु ८९ अर्व बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । यस अतिरिक्त करीब रु ३४ अर्ब बराबरको तरकारीजन्य वस्तु र रु ३१ अर्ब बराबरको औषधिजन्य वस्तुको आयात भएको पाइन्छ । 

घेरिएको मुलुक:

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलक भएकाले भारत र चीनबाट घेरिएको छ ।  भारतसँग खुला सिमाना भएकाले करीब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीन हो ।

सो मुलुकले पनि आर्थिक समृद्धिमा फड्को मारेकाले त्यस मुलुकको व्यापार सम्बन्धको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै हो । पछिल्ला दिनमा नेपालको व्यापार घाटा आकाशिएको स्थिति छ । यसको मूल कारण भारत र चीनबाट आयात वृद्धि भैरहने तर, ती मुलुकमा नेपालको निकासी वृद्धि हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो । 

गत आ.ब.को पहिलो ११ महिनाको अवधिमा भारतबाट करीब रु ८ खर्ब ८७ अर्व बराबरको वस्तु आयात भएको थियो भने चीनबाट रु २ खर्ब ११ अर्ब बराबरको आयात भएको देखिन्छ । तर, यसै अवधिको निकासीलाई नियाल्दा भारततर्फ करीब रु ९० अर्बको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ भने चीनतर्फ रु ९४ करोडको वस्तु मात्रै निकासी भएको पाइन्छ । 

चालू बजेटको प्रतिबद्धता:

यसरी नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न वस्तुगत र देशगत निकासी विविधिकरण गर्ने भनिएपनि उपलब्धि शून्य प्रायः रहिआएको छ ।

यसैबीच, चालू आ.ब. २०७८।७९ का लागि अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेट वक्तव्यमा अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडिबुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

तर, यस्ता सरकारी नीतिले निरन्तरता पाइरहे पनि निजी क्षेत्र विविध कारणले निकासी वृद्धि गर्न सफल भैरहेको छैन । 

यसैगरी, चालू आ.व.को बजेट वक्तव्यमा निकासीजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने र निकासीका आधारमा आयकर छूट दिने जस्ता प्रस्ताव अघि सारिएको छ । तर, लगानी आकर्षणका लागि यत्ति मात्रै पर्याप्त होला जस्तो देखिँदैन । यस अतिरिक्त, निर्यात गृह सञ्चालन गर्ने र वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिने कुरा बताइएको छ । यी र यस्ता सुविधाले निकासी बढ्न सकेको छैन । जसको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपालमा निकासीका लागि उत्पादननै पर्याप्त नभएको बुझिन्छ । कुनै बखत हामीले उनी गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोशाकको निकासी गरेको भएपनि हाल ती वस्तुको निकासी उल्लेख्य छैन ।

निकासीजन्य वस्तु:

हालका दिनमा जुट र जुटका सामान, वनस्पति घिउ, पश्मिना, दाल, अदुवा, अलैँची, धागो, तामाको तार, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुहरू भारतमा निकासी भैरहेको देखिन्छ ।

यसैगरी, तयारी पोशाक, पश्मिना, उनी गलैँचा, प्रशोधित तथा तयारी छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चाँदीका गरगहना, चिया, कफी लगायतका वस्तु अन्य मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् । साथै, रेशम र कपासमा आधारित वस्तुको पनि निकासी भएको पाइन्छ ।  

निकासी वृद्धिको रणनीति:

सरकारले निकासीमा केही नगद अनुदान दिएको छ । यस प्रकारको नगद अनुदानबाट पनि निकासी प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरकारले साना तथा लघु र कुटीर उद्योगबाट उत्पादित वस्तु संकलन गरी एकीकृत रूपमा ट्रेडमार्क लिने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जस्ता प्रबन्ध पनि मिलाएको छ ।

यस अतिरिक्त, विश्वमा हुने मेला र प्रदर्शनी लगायतमा नेपाली वस्तुको प्रदर्शन र बिक्रीमा सरकारले आर्थिकरूपमा सघाउनुका साथै नेपाली दूतावासको माध्यमबाट बजार खोजी गरिदिने काम पनि भएको छ । तर, यी प्रयासहरू पनि ज्यादा आकर्षक देखिएका छैनन् ।

यर्थाथमा, नेपालमा मदिरा, चुरोट, श्रृगांरका सामग्रीको पनि आयात अत्याधिक छ । यसबाट पनि नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ । यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न नसक्दा पनि व्यापार घाटा यथावत रहने देखिन्छ ।

हामीले हवाइ जहाजबाट निकासी गर्न सकिने कम तौल भएका र उच्च मूल्य हासिल हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिको पनि नीति लिएका छौं । अर्ग्यानिक तरकारी, मह, हिमालको पानीलाई बोटलिङ गरी निकासी गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको माध्यमद्वारा विद्युत् शक्ति निकासीको पनि प्रयास भएको छ । 

समय समयमा काठमाडौंमा सार्कस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय प्रदर्शनीको आयोजना गरेर पनि नेपालको व्यापार विविधिकरण गर्न खोजिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्कका माध्यमद्वारा आयात निरुत्साहित पनि गरेको छ । 

यसैगरी, विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता गरिएको छ । समय समयमा सरकारी पहलमा निकासीको कोटा हासिल भएको छ । यी सबै निकासी वृद्धिका रणनीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । तर हार मानेर पछि हट्न नमिल्ने हुँदा निरन्तर रूपमा निकासी वृद्धिको प्रयासलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।  

आन्तरिक वाणिज्य प्रवर्द्धन:

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको मुलुकभित्रै खपत बढाउने तथा बाह्य व्यापार झैँ आन्तरिक व्यापारको पनि प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि खरिद गर्ने भनिएको छ । साथै, स्वदेशी वस्तुको हकमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने सीमा रु २५ लाख पुर्‍याइएको छ । 

मुलुकभित्रै पनि विभिन्न शहरमा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी गरी आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धनको प्रयास भैरहेको छ ।

यस अतिरिक्त, मुलुकभित्रको माग र आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने, उपभोक्ताको हित गर्ने, गुणस्तरीय मालवस्तु र सेवाको उपलब्धतालाई सहजता तुल्याउने लगायतका काममा पनि हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारहरू आ–आप्mनो क्षेत्रबाट लागि परेका छन् । यी काममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू पनि क्रियाशील छन् । 

निजी क्षेत्रको पहल:

नेपाल सरकारले वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७३ जारी गरेको छ ।

साथै, व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उपर कुनै प्रकारको रोकतोक पनि छैन । यी सबै परिस्थितिमा पनि मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र थप गतिशील हुनु समयको माग हो ।

हाल कोभिडको संक्रमणले सुस्त तुल्याएको आर्थिक कारोवार र व्यापार प्रवर्धनमा रहेका अवरोधहरू हटाउने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्छ ।

विशेषगरी निकासी वृद्धिको चिन्तन गरी समस्या समाधानको पहिचान गर्नु अहं विषय भएको छ । 

तथापि, सरसर्ती हेर्दा मुलुकलाई औद्योगिकीकरण नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्न । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित नगरी सुखै छैन ।

यसैगरी, उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि आम किसान र वस्तुगत उत्पादकहरूबाट उत्पादन बढाउनै पर्छ । आयात व्यापारमा दत्तचित्त व्यापारीले उद्योग स्थापनामा पनि योगदान गर्ने प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्छ ।

आमनेपालीले स्वदेशी वस्तु उपलब्ध भएसम्म विदेशी वस्तुको उपयोग नगर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकार, निजी क्षेत्र र आम जनताको सहकार्यबाटै नेपालको वाणिज्य क्षेत्रलाई समयानुकूल गति र प्राण दिन सकिने हुन्छ । 

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x