विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले कक्षा ९ र १० मा १४ हजार ५ सय ५६ र कक्षा ११ र १२ मा ८ हजार ९ सय ९१ जना विद्यार्थी छनोट भएको बताए । सरकारले ९ देखि स्नातकसम्म करिब ८५ हजार विपन्न लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो ।

महानिर्देशक अर्यालका अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीको स्थानीय तह र क्याम्पसले प्रमाणीकरण गरेर नपठाउँदा रकम निकासा दिन नसकिएको बताए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।