काठमाडौं, २८ जेठ — सरकारले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट निवेदन हालेको छ ।
महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा भ्याकेट हालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमै पुनरावेदनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो आदेश खारेज गरेमा त्यसलाई भ्याकेट भनिन्छ ।
सकारले केही दिन अघि तराईमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । विराटनगर र विरगञ्जलाई महानगरमा बढुवा गरेको थियो । त्यस्तै २४ वटा गाउँपालिकालाई पनि नगरपालिकामा बढुवा गरेको थियो ।
उक्त विषयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको थियो । तर अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले हालेको रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णय यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको धारा २ सय ९५ ले सरकारले गठन गरेको आयोगले सख्यां थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले सरकारले बढाउन नपाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो ।
