११ साउन २०८३, सोमबार
भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आगामी भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सो मितिसम्म यससम्बन्धी सबै कामकारवाही र गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।
'२०७८/५/१ सम्म विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारवाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
हेर्नुहोस्, आदेश :
