विभिन्न ७ किसान संगठनले केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग देउवा सरकारले खारेज गर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेको छ । किसान संगठनले बुधबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओली सरकारले बनाएको सो आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्र मात्रै सीमित भएकाले त्यस्तो आयोग खारेज हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरिएको छ । 

‘एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसनखोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वभाविक थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरवा, चरवा, कृषि श्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविकापुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा  त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाउन माग गरिएको छ ।  साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानुन कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिकीकरण गर्दै लग्नेतर्फ सोच्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका भानुभक्त सिग्देल, अखिल नेपाल किसान महासंघका बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा)का भैरवी रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका कृष्ण राना रहेका छन् ।