कल्याणकारी राज्यको उत्कृष्ट नमूना

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

विगत केही महिनायता चीन सरकारले देशका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कठोर प्रहार गरिरहेको छ । 


Advertisement

गत नोभेम्बर महिनामा ज्याक माको यान्ट ग्रुपलाई आईपीओ निकाल्न नदिएको घटनापछि यो वर्ष अन्य ठूला कम्पनीहरू पनि सरकारको कोपमा परेका छन् । 


Advertisement

इन्टरनेट प्रविधिको बादशाह मानिने टेनसेन्ट, ट्याक्सी बोलाउने याप डिडी, खानेकुरा आपूर्ति गर्ने संस्था मेइतुआन, निजी ट्युसन पढाउने कम्पनी ताल एजुकेसन लगायतलाई सरकारले लगाम कसिरहेको छ । 

यान्ट ग्रुपको आईपीओ रोकिँदा कम्पनीले ७० अर्ब डलर गुमाउन पुग्यो र ज्याक मा पनि लामो समय सार्वजनिक स्थानमा देखिएनन् । माको अलीबाबा कम्पनीलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्न खोजेको भन्दै एन्टीट्रस्ट उल्लंघनका लागि २.८ अर्ब डलर बराबरको जरिवाना तिर्न लगाइयो । 


Advertisement

त्यस्तै टेनसेन्टले पनि अलीबाबा जस्तै गरी एउटा सेवा दिने नाममा ग्राहकहरूलाई अर्को कम्पनीसँग लगेर जोडिदिँदै फाइदा उठाइरहेको पाइएपछि सरकारले लगाम कसेको छ । वीच्याटमार्फट ग्राहकहरूको डेटाबस हात पारेको टेनसेन्टले त्यो डेटा अन्य कम्पनीहरूलाई साझा गरेको पाइएपछि कारवाहीमा परेको हो । 

ठूला कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई रोक्नका लागि उनीहरूको लिंक आफ्नो साइटमा ब्लक गर्ने गरेकोमा सरकारी नियामकले त्यसो गर्न रोक लगाएको छ । सरकारको कारवाहीपछि टेनसेन्टले १४ अर्ब डलर बराबरको रकम गुमाएको छ ।

ट्याक्सी उपलब्ध गराउने डिडीको कुरा गर्दा प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा गर्न सरकारले दिएको निर्देशनलाई कम्पनीले बेवास्ता गरिदियो । डिडीको नेटवर्कको सुरक्षाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारी नियामकले उसलाई अमेरिकामा आईपीओ अलि पछि मात्र निकाल्न भने पनि उसले टेरेन । त्यसपछि सरकारले डिडीमा नयाँ प्रयोगकर्ता लिनै रोकिदियो र देशका सबै याप स्टोरबाट त्यसलाई हटाइदियो । त्यसपछि कम्पनीको शेयर स्वाट्टै घट्यो र उसको २२ अर्ब डलर स्वाहा भयो । 

त्यस्तै मेतुआन चीनको सबभन्दा ठूलो खानेकुरा आपूर्ति गराउने याप हो र उसले पनि चीन सरकारको कोपमा पर्नुपरेको छ । कम्पनीले कामदारको शोषण गरेको तथा सडकमा खानेकुरा बेच्नेहरूलाई मेतुआन सञ्चालन भएको क्षेत्रमा गतिविधि गर्न रोकेको पाइएपछि जनता आक्रोशित बनेका थिए । त्यसपछि चीन सरकारले अनुसन्धान शुरू गर्दै साना प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोकेकोमा कम्पनीलाई जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

अनि कम्पनीका कामदारलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउन, सामाजिक सुरक्षा रकम छुट्ट्याउन र सामान डेलिभरी गर्ने डेडलाइन खुकुलो पार्न लगायो । त्यसपछि मेतुआनले ६० अर्ब डलर बराबरको बजारमूल्य गुमाउन पुग्यो ।

चिनियाँ नियामक संस्थाहरूले शिक्षा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगाम कस्न कठोर कारवाही गरेका छन् । चीनमा बालबालिकाको शिक्षालाई निकै गम्भीरताका साथ लिइन्छ र राम्रो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि निकै कठोर परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरूले बालबालिकालाई परीक्षा पास गराउनका लागि ट्युसन पढाउने प्राविधिक कम्पनीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

रकम बुझाउन सक्नेहरू परीक्षामा पास हुने अनि नसक्नेहरू सामान्य शिक्षा लिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आएपछि समाजमा वर्गीय खाडल बढ्न थालेको थियो । त्यसमाथि अन्लाइन कक्षा लिने नाममा बालबालिकामाथि अतिरिक्त बोझ पनि पर्ने गरेको थियो । त्यसैले विद्यालयको कक्षा सकिएपछि रातिको समयमा लिइने ट्युसन कक्षाहरूलाई बन्द गर्न लगाएर चीन सरकारले शिक्षा प्रविधि क्षेत्रको कमाउधन्धा बन्द गरिदियो । त्यस्तो ट्युसन कक्षा चलाउने गाओतु र ताल कम्पनीले पनि अर्बौं डलर गुमाएका छन् । शिक्षालाई व्यापार बनाउन नदिनका लागि चीन सरकारले कारवाही गरेको हो ।

अब चीन सरकारले स्वास्थ्य सेवा, घरजग्गा व्यवसाय, विज्ञापन व्यवसाय तथा भिडियो र इन्टरनेट गेमिङ क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको कारवाही गर्न खोजेको छ । 

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ : चीनको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने ठूला कम्पनीहरूलाई सरकारले किन यसरी भटाभट कारवाही गरेर हतोत्साहित बनाउँदैछ ? अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने धुनमा लागेको चीनभित्र यसरी व्यापारमा प्रहार गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानिरहेको त हैन ? पागलपन जस्तो देखिने यस क्रियाकलापका पछाडि कुन उद्देश्य र तर्कले काम गरेको छ ?

यी सब प्रश्नको एउटै सरल उत्तर छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई खुशी राख्नका लागि यो कदम चालेको हो । ठूला कम्पनीहरूले जनताको शोषण गरेर आफू मोटाउने अनि सरकारलाई पनि नटेर्ने गर्न थालेपछि सरकार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हो । 

कतिपय पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले ठूला कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफूमाथि जोखिम अनुभव गरेको र आफू नै देशको सर्वशक्तिमान हो भन्ने प्रमाणित गर्न कठोर नियन्त्रण गर्न थालेको भनी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू सी चिनपिङ अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण रहने माओकालीन र स्टालिनकालीन कम्युनिजममा फर्केको विश्लेषण गर्छन् । 

तर यहाँ विचारधाराको कुरा भन्दा पनि जनताको हितलाई शासकले दृष्टिगत गरेको कुरा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले चिनियाँ जनताको डेटा विदेशीहरूसँग साझा गरेको विषयमा सरकारले चिन्ता गर्नु जायज नै हो । डेटा सुरक्षालाई साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइनाले निगरानी गर्छ र सी चिनपिङ आफैंले सन् २०१४ मा त्यसको गठन गरेका हुन् । निजी कम्पनीहरूले संकलन गरेको चिनियाँ नागरिकको डेटा नबिदेसियोस् भन्ने सरकारको चिन्ता हो । 

सरकारले चिनियाँ ग्राहकहरूको निजताको सुरक्षाका लागि नयाँ कानून पनि ल्याएको छ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताको सूचना संकलन गर्नुअघि सहमति लिनुपर्ने र चिनियाँ नागरिकको डेटा विदेश पठाउँदा चीन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा भारतीय कम्पनीसँग रहेको अवस्थामा चीन सरकारको यो कदम नेपालका लागि पनि शिक्षाप्रद छ । 

त्यस्तै ठूला कम्पनीले साना प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्नका लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने गरेकोमा सरकारले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नु पनि जनताको हितका लागि नै हो । सडकमा खानेकुरा बेच्ने सामान्य मजदूरबाट समेत जोखिम अनुभव गर्ने मेतुआन जस्तो ठूलो कम्पनीलाई कारवाही गर्नैपर्ने थियो । 

अनि ठूला कम्पनीले कामदारहरूलाई अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गराउने र अन्य सेवा सुविधा पनि उपलब्ध नगराउने समस्या संसारभरि छ । यसले गर्दा आयमा असमानता भयावह रूपमा बढिरहेको छ र सामाजिक स्थिरता समेत जोखिममा परेको छ । त्यसलाई रोक्ने काम सरकारकै हो र चीन सरकारले त्यही गरेको हो । 

अमेरिकी लोकतन्त्रले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको दादागिरीलाई रोक्न नसक्दा आयमा असमानता र सामाजिक अस्थिरता बढिरहेको यथार्थका बारेमा चीन सरकारलाई राम्रो हेक्का छ । त्यो कुरा आफ्नो देशमा नहोस् भन्ने उसको चाहना हो । अमेरिकाले पूँजीवादलाई छाडा छोडिदिँदा १ प्रतिशत धनीहरूले सबै सम्पत्ति सोहोर्ने अनि मध्यम र निम्न वर्गले जीवन धान्नैका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ । वाशिङटन विश्वविद्यालयमा सोसल वेलफेयर विषयका प्राध्यापक मार्क रोबर्ट र्‍यान्कको नयाँ पुस्तक कन्फ्रन्टिङ पुभर्टीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकामा १०.५ प्रतिशत मानिस गरीब छन् । तीमध्ये पनि ४५ प्रतिशत अतिविपन्न छन् । 

हालै मात्र गरीबी उन्मूलनको घोषणा गरेको चीनले आफ्नो देशमा अमेरिकाको जस्तो स्थिति नआओस् भनी रणनीतिक रूपमा पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । हुन पनि संसारभरि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको मूल्य ह्वात्तै बढेर गएकाले मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारलाई जीवनयापन गर्न नै गाह्रो परिरहेको छ । चीनको हकमा पनि त्यही कटुसत्य हो । जीवन चलाउन नै गाह्रो पर्नेगरी मूल्यवृद्धि भएपछि एक सामान्य परिवारले धेरै सन्तान पाउन पनि चाहँदैन । 

चीनमा एक सन्तान नीतिका कारण काम गर्न सक्ने उमेरमा मानिस थोरै तर सन्तानको कमाइमा आश्रित मानिस धेरै हुँदै गएका छन् । त्यसैले चीनले केही वर्षयता सन्तान नीति खुकुलो बनाउँदै तीन सन्तानसम्म पाउनका लागि दम्पतीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । तर जीवनयापन गर्न नै महंगाइका कारण धौधौ परिरहेको बेलामा तीन सन्तान पाउन दम्पतीहरू इच्छुक देखिँदैनन् । त्यसैले मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारको जीवनलाई सहज र सुलभ बनाउन पनि चीन सरकारले छाडा पूँजीवादमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । 

छाडा पूँजीवादका कारण धन कमाउनका लागि कठोर प्रतिस्पर्धामा लाग्नुपरेकोले चिनियाँ जनतामा आक्रोशको स्थिति रहेको पनि केही विश्लेषकहरूको मत छ । जनताले सडकमा आएर प्रदर्शन नगरेको भए पनि ‘अब अति भयो, काम नगरी बस्ने वा निष्क्रिय रहने’ भनी चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिइरहेकाले पनि चीन सरकार सक्रिय बनेको हो । शिक्षामा धेरै खर्च गर्नुपर्दा वा राम्रो घर किन्न महाभारत भइरहँदा मध्यमवर्गमा आएको आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न पनि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । 

अब चीनको अर्थतन्त्र कतातिर केन्द्रित होला त ? इन्टरनेटले मानिसलाई असिर्जनशील र अराजक बनाउँदै लगेको निष्कर्ष निकालेर चीन सरकारले त्यसको कम उपयोग गराउन खोजेको पनि केही विश्लेषकहरू बताउँछन् । बेकामे सामाजिक सञ्जाल वा अनुमानमा आधारित शेयर बजारमा जनताको सिर्जनशीलता नष्ट नहोस् भनी चीन सरकारले सेमीकन्डक्टर तथा बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न खोजेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

त्यसैले चीन सरकारले विगत केही महिनामा ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि गरेको कारवाही आयमा असमानता रोक्ने र जनतालाई सहज जीवनयापनको अवसर दिने प्रयास हो भनी बुझ्नुपर्छ । चीनको यस्तो कदमबाट अन्य देशले पनि शिक्षा लिन त सक्छन् तर पश्चिमी शैलीको लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा छाडा पूँजीवादमाथि लगाम कस्न लगभग असम्भव छ । 

यो सामग्री तयार पार्न सपचाइना डट्कममा प्रकाशित चाङ च र जेरेमी गोल्डकोर्नको लेख, एनवाईम्याग डट्कममा प्रकाशित एरिक लेवित्जको लेख, केआरएसियामा प्रकाशित टेरेन्स फोङको लेख, फोर्चुन डट्कममा प्रकाशित भिनस फङको लेख, ब्लूमबर्ग डट्कममा प्रकाशित अस्टिन कार र कोको लिउको लेख लगायतको सहायता लिइएको छ ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्