×

NMB BANK
NIC ASIA

कल्याणकारी राज्यको उत्कृष्ट नमूना

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

साउन २८, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

विगत केही महिनायता चीन सरकारले देशका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कठोर प्रहार गरिरहेको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

गत नोभेम्बर महिनामा ज्याक माको यान्ट ग्रुपलाई आईपीओ निकाल्न नदिएको घटनापछि यो वर्ष अन्य ठूला कम्पनीहरू पनि सरकारको कोपमा परेका छन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

इन्टरनेट प्रविधिको बादशाह मानिने टेनसेन्ट, ट्याक्सी बोलाउने याप डिडी, खानेकुरा आपूर्ति गर्ने संस्था मेइतुआन, निजी ट्युसन पढाउने कम्पनी ताल एजुकेसन लगायतलाई सरकारले लगाम कसिरहेको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

यान्ट ग्रुपको आईपीओ रोकिँदा कम्पनीले ७० अर्ब डलर गुमाउन पुग्यो र ज्याक मा पनि लामो समय सार्वजनिक स्थानमा देखिएनन् । माको अलीबाबा कम्पनीलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्न खोजेको भन्दै एन्टीट्रस्ट उल्लंघनका लागि २.८ अर्ब डलर बराबरको जरिवाना तिर्न लगाइयो । 

Vianet communication
Laxmi Bank

त्यस्तै टेनसेन्टले पनि अलीबाबा जस्तै गरी एउटा सेवा दिने नाममा ग्राहकहरूलाई अर्को कम्पनीसँग लगेर जोडिदिँदै फाइदा उठाइरहेको पाइएपछि सरकारले लगाम कसेको छ । वीच्याटमार्फट ग्राहकहरूको डेटाबस हात पारेको टेनसेन्टले त्यो डेटा अन्य कम्पनीहरूलाई साझा गरेको पाइएपछि कारवाहीमा परेको हो । 

ठूला कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई रोक्नका लागि उनीहरूको लिंक आफ्नो साइटमा ब्लक गर्ने गरेकोमा सरकारी नियामकले त्यसो गर्न रोक लगाएको छ । सरकारको कारवाहीपछि टेनसेन्टले १४ अर्ब डलर बराबरको रकम गुमाएको छ ।

ट्याक्सी उपलब्ध गराउने डिडीको कुरा गर्दा प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा गर्न सरकारले दिएको निर्देशनलाई कम्पनीले बेवास्ता गरिदियो । डिडीको नेटवर्कको सुरक्षाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारी नियामकले उसलाई अमेरिकामा आईपीओ अलि पछि मात्र निकाल्न भने पनि उसले टेरेन । त्यसपछि सरकारले डिडीमा नयाँ प्रयोगकर्ता लिनै रोकिदियो र देशका सबै याप स्टोरबाट त्यसलाई हटाइदियो । त्यसपछि कम्पनीको शेयर स्वाट्टै घट्यो र उसको २२ अर्ब डलर स्वाहा भयो । 

त्यस्तै मेतुआन चीनको सबभन्दा ठूलो खानेकुरा आपूर्ति गराउने याप हो र उसले पनि चीन सरकारको कोपमा पर्नुपरेको छ । कम्पनीले कामदारको शोषण गरेको तथा सडकमा खानेकुरा बेच्नेहरूलाई मेतुआन सञ्चालन भएको क्षेत्रमा गतिविधि गर्न रोकेको पाइएपछि जनता आक्रोशित बनेका थिए । त्यसपछि चीन सरकारले अनुसन्धान शुरू गर्दै साना प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोकेकोमा कम्पनीलाई जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

अनि कम्पनीका कामदारलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउन, सामाजिक सुरक्षा रकम छुट्ट्याउन र सामान डेलिभरी गर्ने डेडलाइन खुकुलो पार्न लगायो । त्यसपछि मेतुआनले ६० अर्ब डलर बराबरको बजारमूल्य गुमाउन पुग्यो ।

चिनियाँ नियामक संस्थाहरूले शिक्षा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगाम कस्न कठोर कारवाही गरेका छन् । चीनमा बालबालिकाको शिक्षालाई निकै गम्भीरताका साथ लिइन्छ र राम्रो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि निकै कठोर परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरूले बालबालिकालाई परीक्षा पास गराउनका लागि ट्युसन पढाउने प्राविधिक कम्पनीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

रकम बुझाउन सक्नेहरू परीक्षामा पास हुने अनि नसक्नेहरू सामान्य शिक्षा लिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आएपछि समाजमा वर्गीय खाडल बढ्न थालेको थियो । त्यसमाथि अन्लाइन कक्षा लिने नाममा बालबालिकामाथि अतिरिक्त बोझ पनि पर्ने गरेको थियो । त्यसैले विद्यालयको कक्षा सकिएपछि रातिको समयमा लिइने ट्युसन कक्षाहरूलाई बन्द गर्न लगाएर चीन सरकारले शिक्षा प्रविधि क्षेत्रको कमाउधन्धा बन्द गरिदियो । त्यस्तो ट्युसन कक्षा चलाउने गाओतु र ताल कम्पनीले पनि अर्बौं डलर गुमाएका छन् । शिक्षालाई व्यापार बनाउन नदिनका लागि चीन सरकारले कारवाही गरेको हो ।

अब चीन सरकारले स्वास्थ्य सेवा, घरजग्गा व्यवसाय, विज्ञापन व्यवसाय तथा भिडियो र इन्टरनेट गेमिङ क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको कारवाही गर्न खोजेको छ । 

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ : चीनको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने ठूला कम्पनीहरूलाई सरकारले किन यसरी भटाभट कारवाही गरेर हतोत्साहित बनाउँदैछ ? अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने धुनमा लागेको चीनभित्र यसरी व्यापारमा प्रहार गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानिरहेको त हैन ? पागलपन जस्तो देखिने यस क्रियाकलापका पछाडि कुन उद्देश्य र तर्कले काम गरेको छ ?

यी सब प्रश्नको एउटै सरल उत्तर छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई खुशी राख्नका लागि यो कदम चालेको हो । ठूला कम्पनीहरूले जनताको शोषण गरेर आफू मोटाउने अनि सरकारलाई पनि नटेर्ने गर्न थालेपछि सरकार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हो । 

कतिपय पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले ठूला कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफूमाथि जोखिम अनुभव गरेको र आफू नै देशको सर्वशक्तिमान हो भन्ने प्रमाणित गर्न कठोर नियन्त्रण गर्न थालेको भनी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू सी चिनपिङ अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण रहने माओकालीन र स्टालिनकालीन कम्युनिजममा फर्केको विश्लेषण गर्छन् । 

तर यहाँ विचारधाराको कुरा भन्दा पनि जनताको हितलाई शासकले दृष्टिगत गरेको कुरा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले चिनियाँ जनताको डेटा विदेशीहरूसँग साझा गरेको विषयमा सरकारले चिन्ता गर्नु जायज नै हो । डेटा सुरक्षालाई साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइनाले निगरानी गर्छ र सी चिनपिङ आफैंले सन् २०१४ मा त्यसको गठन गरेका हुन् । निजी कम्पनीहरूले संकलन गरेको चिनियाँ नागरिकको डेटा नबिदेसियोस् भन्ने सरकारको चिन्ता हो । 

सरकारले चिनियाँ ग्राहकहरूको निजताको सुरक्षाका लागि नयाँ कानून पनि ल्याएको छ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताको सूचना संकलन गर्नुअघि सहमति लिनुपर्ने र चिनियाँ नागरिकको डेटा विदेश पठाउँदा चीन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपालको स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा भारतीय कम्पनीसँग रहेको अवस्थामा चीन सरकारको यो कदम नेपालका लागि पनि शिक्षाप्रद छ । 

त्यस्तै ठूला कम्पनीले साना प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्नका लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने गरेकोमा सरकारले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नु पनि जनताको हितका लागि नै हो । सडकमा खानेकुरा बेच्ने सामान्य मजदूरबाट समेत जोखिम अनुभव गर्ने मेतुआन जस्तो ठूलो कम्पनीलाई कारवाही गर्नैपर्ने थियो । 

अनि ठूला कम्पनीले कामदारहरूलाई अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गराउने र अन्य सेवा सुविधा पनि उपलब्ध नगराउने समस्या संसारभरि छ । यसले गर्दा आयमा असमानता भयावह रूपमा बढिरहेको छ र सामाजिक स्थिरता समेत जोखिममा परेको छ । त्यसलाई रोक्ने काम सरकारकै हो र चीन सरकारले त्यही गरेको हो । 

अमेरिकी लोकतन्त्रले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको दादागिरीलाई रोक्न नसक्दा आयमा असमानता र सामाजिक अस्थिरता बढिरहेको यथार्थका बारेमा चीन सरकारलाई राम्रो हेक्का छ । त्यो कुरा आफ्नो देशमा नहोस् भन्ने उसको चाहना हो । अमेरिकाले पूँजीवादलाई छाडा छोडिदिँदा १ प्रतिशत धनीहरूले सबै सम्पत्ति सोहोर्ने अनि मध्यम र निम्न वर्गले जीवन धान्नैका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ । वाशिङटन विश्वविद्यालयमा सोसल वेलफेयर विषयका प्राध्यापक मार्क रोबर्ट र्‍यान्कको नयाँ पुस्तक कन्फ्रन्टिङ पुभर्टीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकामा १०.५ प्रतिशत मानिस गरीब छन् । तीमध्ये पनि ४५ प्रतिशत अतिविपन्न छन् । 

हालै मात्र गरीबी उन्मूलनको घोषणा गरेको चीनले आफ्नो देशमा अमेरिकाको जस्तो स्थिति नआओस् भनी रणनीतिक रूपमा पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । हुन पनि संसारभरि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको मूल्य ह्वात्तै बढेर गएकाले मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारलाई जीवनयापन गर्न नै गाह्रो परिरहेको छ । चीनको हकमा पनि त्यही कटुसत्य हो । जीवन चलाउन नै गाह्रो पर्नेगरी मूल्यवृद्धि भएपछि एक सामान्य परिवारले धेरै सन्तान पाउन पनि चाहँदैन । 

चीनमा एक सन्तान नीतिका कारण काम गर्न सक्ने उमेरमा मानिस थोरै तर सन्तानको कमाइमा आश्रित मानिस धेरै हुँदै गएका छन् । त्यसैले चीनले केही वर्षयता सन्तान नीति खुकुलो बनाउँदै तीन सन्तानसम्म पाउनका लागि दम्पतीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । तर जीवनयापन गर्न नै महंगाइका कारण धौधौ परिरहेको बेलामा तीन सन्तान पाउन दम्पतीहरू इच्छुक देखिँदैनन् । त्यसैले मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारको जीवनलाई सहज र सुलभ बनाउन पनि चीन सरकारले छाडा पूँजीवादमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । 

छाडा पूँजीवादका कारण धन कमाउनका लागि कठोर प्रतिस्पर्धामा लाग्नुपरेकोले चिनियाँ जनतामा आक्रोशको स्थिति रहेको पनि केही विश्लेषकहरूको मत छ । जनताले सडकमा आएर प्रदर्शन नगरेको भए पनि ‘अब अति भयो, काम नगरी बस्ने वा निष्क्रिय रहने’ भनी चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिइरहेकाले पनि चीन सरकार सक्रिय बनेको हो । शिक्षामा धेरै खर्च गर्नुपर्दा वा राम्रो घर किन्न महाभारत भइरहँदा मध्यमवर्गमा आएको आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न पनि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । 

अब चीनको अर्थतन्त्र कतातिर केन्द्रित होला त ? इन्टरनेटले मानिसलाई असिर्जनशील र अराजक बनाउँदै लगेको निष्कर्ष निकालेर चीन सरकारले त्यसको कम उपयोग गराउन खोजेको पनि केही विश्लेषकहरू बताउँछन् । बेकामे सामाजिक सञ्जाल वा अनुमानमा आधारित शेयर बजारमा जनताको सिर्जनशीलता नष्ट नहोस् भनी चीन सरकारले सेमीकन्डक्टर तथा बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न खोजेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

त्यसैले चीन सरकारले विगत केही महिनामा ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि गरेको कारवाही आयमा असमानता रोक्ने र जनतालाई सहज जीवनयापनको अवसर दिने प्रयास हो भनी बुझ्नुपर्छ । चीनको यस्तो कदमबाट अन्य देशले पनि शिक्षा लिन त सक्छन् तर पश्चिमी शैलीको लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा छाडा पूँजीवादमाथि लगाम कस्न लगभग असम्भव छ । 

यो सामग्री तयार पार्न सपचाइना डट्कममा प्रकाशित चाङ च र जेरेमी गोल्डकोर्नको लेख, एनवाईम्याग डट्कममा प्रकाशित एरिक लेवित्जको लेख, केआरएसियामा प्रकाशित टेरेन्स फोङको लेख, फोर्चुन डट्कममा प्रकाशित भिनस फङको लेख, ब्लूमबर्ग डट्कममा प्रकाशित अस्टिन कार र कोको लिउको लेख लगायतको सहायता लिइएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x