३० जेठ २०८३, शनिबार
अफगानिस्तानमा तालिबानले अनुमान गरेको भन्दा द्रुत गतिमा विजय प्राप्त गर्दै एकपछि अर्को प्रान्तमा कब्जा गरेको छ । ऊ अब संघीय राजधानी काबुल हात पार्नै लागेको स्थितिमा छ । काबुलको बाहिरी भागमा तालिबान लडाकूहरू प्रवेश गरिसकेको र हिंसा नगरिकन काबुलमा सत्ता नियन्त्रण गर्नका लागि कुराकानी चलिरहेको खबर विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन् ।
कन्दहार जस्तो देशको दोस्रो ठूलो तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहरमा तालिबानले कब्जा गरिसकेपछि काबुल नियन्त्रणमा आउनु केही दिनको मात्र कुरा थियो । अझ आइतवार कुनै लडाइँ नै नगरी तालिबानले जलालाबाद पनि कब्जामा लिएपछि त अफगान सरकारको पकड काबुलमा सीमित बनेको देखिन्छ र त्यो पनि अब धरापमा छ ।
त्यसो त अफगान सरकारका अधिकारीहरू अझै पनि तालिबानविरुद्ध संघर्षरत रहेको बताउँदैछन् । उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले आफूहरू तालिबान आतंकवादीविरुद्ध दृढतापूर्वक लडिरहेको र देशको सुरक्षाफौजप्रति गर्व लागेको बताए ।
तर अफगान अधिकारीहरूले आत्मविश्वास देखाएको भए पनि अरूहरू त्यसमा विश्वस्त छैनन् । अमेरिकाले ३ हजार सैनिक पठाएर अमेरिकी दूतावास आंशिक रूपमा खाली गराउने र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लग्ने काम गरेको छ । अन्य देशले आआफ्ना दूतावासका कर्मचारी तथा अन्य नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसको अर्थ अफगान सरकार र त्यहाँको सुरक्षाफौज पूरै विफल भइसकेको छ ।
विगत दुई दशकमा अमेरिकाले अफगान सुरक्षाफौजलाई हतियार, उपकरण र तालिमका लागि भनी ८३ अर्ब डलर खर्च गरेको छ । तर अफगान सुरक्षाबलले एकपछि अर्को क्षेत्रमा तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गरिरहँदा त्यो रकम खोलामा बगेको जस्तो भएको छ ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ : तालिबानले यति छिटै देशका अधिकांश भूभाग कसरी नियन्त्रणमा लिन सक्यो ? अमेरिकीहरूले बढीमा ६ महिनाभित्र काबुल तालिबानको नियन्त्रणमा पुग्ने भनी अघिल्लो साता बताएको भए पनि त्यसो भनेको ६ दिन पनि नबित्दै काबुल तालिबानको हात पर्ने लक्षण देखिएको छ ।
त्यसो त कागजमा हेर्दा अफगान राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षाबल (एएनडीएसएफ) को तुलनामा तालिबान निकै कमजोर शक्ति हुनुपर्ने हो । अमेरिकी सरकारको निगरानी संस्था स्पेसल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान रिकन्सट्रक्सन (सिगार) को पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, अफगान सुरक्षाबलसँग ३ लाख ६९९ जना सुरक्षाकर्मी छन् । त्यसमा स्थलसेना, प्रहरी र वायुसेनाका अधिकृत तथा जवान छन् । अफगानिस्तान भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले उससँग जलसेना चाहिँ छैन ।
अफगानी सुरक्षाबलमध्ये लगभग २० प्रतिशत उच्चस्तरीय तालिमप्राप्त विशेष सुरक्षा कमान्डोहरू छन् जसले तालिबानलाई आच्छुआच्छु पार्न सक्छन् । त्यसबाहेक पनि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले तालिम दिएका अर्धसैनिक समूहहरू पनि छन् । यसका अतिरिक्त, देशका विभिन्न भागमा रहेका युद्धसरदारहरूका आआफ्नै लडाकू पनि छन् ।
सिगारको त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, तालिबानसँग लगभग ७५ हजार लडाकू छन् । अर्थात् अफगान सुरक्षाबलको तुलनामा तालिबान लडाकूको संख्या एकतिहाइ भन्दा पनि कम छ ।
तर टेक्सस नेसनल सेक्युरिटी रिभ्यु जर्नलमा प्राध्यापक थियो फ्यारलले लेखेअनुसार, तालिबान आन्दोलनलाई धार्मिक शिक्षा तथा विगतको सैन्य अनुभवले एकताबद्ध गरेको छ । पाकिस्तानमा भएका देवबन्दी मदरसाहरूको सञ्जालबाट तालिबान (पश्तो भाषामा विद्यार्थीहरू) गठन भएको थियो । सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा उठेको मुजाहिद्दीन लडाकू समूहमा आबद्ध भई लड्नका लागि यी विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरिएको थियो ।
तर अरू मुजाहिद्दीनले सोभियत सैनिक भगाउने उद्देश्य मात्र राखेको भन्दा फरक रही तालिबान लडाकूहरूले धार्मिक जिहादलाई अपनाएका थिए । धर्मको कसिलो बन्धनले उनीहरूलाई एकताबद्ध बनायो अनि मुजाहिद्दीनसँग मिलेर उनीहरूले युद्धको कठोर अनुभव पनि बटुले । यसले गर्दा उनीहरू झन् झन् शक्तिशाली बन्दै गए ।
अमेरिकाले सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा तालिबानहरू पछि हटेका मात्र थिए, परास्त भएका थिएनन् । देशभरिका गाउँमा उनीहरूको दरिलो सञ्जाल कायम थियो । शहरी क्षेत्रमा पश्चिमको आडमा उदारवादी शासन चलाउने अफगान सरकारको उपस्थिति तथा प्रभाव केही हदसम्म रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा तालिबानकै प्रभाव कायम रह्यो ।
त्यसमाथि अमेरिका तथा विदेशी सैनिकहरूले आम अफगान नागरिकमाथि गरेको व्यवहारले पनि सर्वसाधारणलाई तालिबानप्रति बढी सहानुभूतिशील बनाउँदै लगेको थियो । अफगानिस्तानमा घरमूलीको अनुमति नलिई कुनै पनि घरमा पस्न पाइँदैन । तर लुकेर बसेका आतंकवादी खोज्ने नाममा विदेशी सैनिकहरू जथाभावी अफगान नागरिकको घरमा पस्ने अनि महिलाहरूको निजतालाई भंग गर्ने काम गर्थे । यसले विदेशी सैनिकहरूप्रतिको आम अफगानको घृणा प्रबल हुँदै गयो र त्यस घृणालाई तालिबानले आफ्नो प्रभाव बढाउन उपयोग गरिदियो ।
त्यसबाहेक विदेशीले बनाएको अफगान सरकारले खराब प्रबन्ध क्षमताले पनि तालिबानलाई बलियो बनाएको हो । अमेरिका तथा अन्य मुलुकले खर्बौं डलर ओइर्याएको भए पनि त्यसमध्ये अधिकांश रकम बिचौलियाहरूले खाइदिए । आम अफगानलाई सरकारी काम गराउन व्यापक घूस खुवाउनुपर्ने स्थिति आयो ।
भ्रष्टाचारको यो रोग अफगान सुरक्षाबलमा पनि व्याप्त रह्यो । सेनाका अधिकृतहरूले हुँदै नभएका सैनिकहरूको नाम खडा गरेर तलब बुझेको देखाउँदै आफ्नै खल्ती भर्ने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाए । स्यालरी शीटमा नाम हुने तर वास्तविकतामा व्यक्ति नै नहुने वा व्यक्ति भए पनि कहिल्यै हाजिर गर्न नआउने प्रहरी र सैनिकहरू ठूलो संख्यामा थिए र छन् । त्यसैले माथि उल्लेख भएअनुसार, अफगान सुरक्षाबलको संख्या ३ लाख भनिए पनि वास्तविक सुरक्षाकर्मीको संख्या त्यसभन्दा निकै कम छ ।
हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा उच्च अधिकृतले तलब थाप्ने काम बाहेक पनि आफूभन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकको तलब काटेर आफ्नै खल्ती भर्ने काम पनि बाक्लै हुने गरेको इन्टरनेसल क्राइसिस ग्रूपले पायो । युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा रही ज्यान पनि जोखिममा पार्नुपर्ने अनि तलब पनि पूरा नपाउने भएपछि सेना वा प्रहरीको जवानले मन लगाएर कसरी युद्ध गर्न सक्छ ?
अनि तालिबान र अफगान सेनाको युद्धक्षमताको स्तर पनि असमान पाइएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगान सेना तालिबानभन्दा बढी उच्चस्तरीय तालिमप्राप्त, बढी राम्रो हतियार भएको संगठन तथा युद्धको कलामा बढी सक्षम रहेको बयान दिएका थिए ।
तर वास्तविकता के हो भने लगभग ५६ हजार कमान्डोहरू मात्र त्यस्तो उच्चस्तरका पाइए । अन्य सैनिकहरूले युद्ध लड्नका लागि कुनै प्रेरणा पाएनन् र जागिर खान मात्र गएको जस्तो देखियो । त्यो कुरा केबाट पनि प्रमाणित भयो भने अफगान सुरक्षाबलले तालिबानको आक्रमणको प्रतिकार मात्र गरे, तालिबानविरुद्ध आफैंले आक्रमण गरेर अघि खासै बढेनन् ।
कुनै ठाउँमा तालिबानलाई विशेष कमान्डो बलहरूले पछि हट्न बाध्य बनाएछन् भने पनि अन्य सैनिकहरूले त्यसको लाभ उठाउन नसकी तालिबानको प्रत्याक्रमणपछि तितरबितर भएका अनेकौं उदाहरण भेटिन्छन् ।
अनि अफगान सुरक्षाबललाई बन्दोबस्तीको सामान जुटाउन पनि महाभारत परेको देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा भएकाले देशका लगभग सबैजसो राजमार्ग उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ । यस्तो परिस्थितिमा स्थलमार्ग हुँदै अफगान सेनाले युद्धभूमिमा हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामान पुर्याउन नै मुश्किल छ । देशभरिका हजारौं सैन्य तथा प्रहरी अड्डा र चेकपोइन्टमा हातहतियार पुर्याउन वायुसेनाको भर पर्नुपरेको छ ।
अब त्यो वायुसेनाले तालिबानका अड्डामा बम खसाओस् कि आफ्ना सेनाका लागि सामान पुर्याएर बसोस् ? गोलीगट्ठादेखि लिएर गाडी चलाउने इन्धन र खानेकुरा समेत वायुसेनाले विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनुपर्दा वायुसेनालाई अतिरिक्त भार परेको छ र युद्धमा पूर्णरूपमा लाग्नै पाएको छैन ।
लड्ने प्रेरणा नपाएका अफगान सैनिक तथा प्रहरीले विदेशबाट प्राप्त अत्याधुनिक हतियार पनि छाडेर भागिरहेका छन् । तालिबानले त्यही हतियार कब्जा गर्दै युद्धमा थप सफलता हासिल गरिरहेको छ । यो त अहिलेको कुरा भयो । पहिला पनि त्यसै हुने गरेको थियो ।
द न्युयोर्क टाइम्समा चार वर्षअघि छापिएको एक खोजी समाचारमा अमेरिकाले अफगान फौजलाई उपलब्ध गराउने हतियार तालिबानको हातमा पुगिरहेको उल्लेख छ । अर्थात्, अफगान फौजमा रहेका अनि तालिबानप्रति सहानुभूति राख्ने व्यक्तिले नै तालिबानलाई अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएको पाइयो । एक पैसा पनि खर्च नगरिकन अमेरिकी हतियार पाएर तालिबानले आफ्नो शक्ति झनै बढाएको छ ।
यत्तिका लडाकूको खर्च बेहोर्नका लागि तालिबानले पैसा कहाँबाट जुटाउँछ त ? भोइस अफ अमेरिका न्युजमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, तालिबानले वर्षको ३० करोडदेखि १.६ अर्ब डलर उठाउने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गत जुन महिनामा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, तालिबानको अधिकांश पैसा अफिम उत्पादन, लागूऔषध तस्करी, सुरक्षाबापत लिने रकम, फिरौती लगायतका आपराधिक गतिविधिमार्फत उठ्ने गरेको छ । अनि खाडी मुलुकका धनाढ्यहरूले पनि तालिबानलाई पैसा दिने गरेका छन् । पाकिस्तानले तालिबानलाई मोटो रकम दिने गरेको पनि केही विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
रेडियो फ्री युरोपले सार्वजनिक गरेको नेटोको एक गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, खानी उत्खनन गरेर पनि तालिबानले करोडौं डलर कमाउने गरेको छ । विदेशी सहयोग, विभिन्न निर्यात र घरजग्गा कारोबारमार्फत पनि उसले पैसा कमाउने गरेको छ ।
यही विशाल रकम तथा अत्याधुनिक हतियारका बलमा तालिबान अब अफगानिस्तानको शासन चलाउने स्थितिमा पुगेको छ ।
