सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

समाजका तर्फबाट महासचिव रामकृष्ण बरालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरेलगत्तै सरकारले राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई बढावा दिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपश्चात राष्ट्रपतिबाट यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले लोकतन्त्रको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएको समाजको ठहर छ । ‘२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याई गल्ती गर्दा शान्ति समाजले गत वर्ष पनि त्यस्तो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको संज्ञा दिँदै निन्दा एवं भत्र्सना गरेको थियो भने अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्‍याउँदै गरेको लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।’