२०७७ कात्तिक २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ की आरती साहलाई उनकै श्रीमान सञ्जीव साहले तेजाब (एसिड) आक्रमण गरेका थिए। 

एसिड आक्रमणबाट उनको टाउको, अनुहार, छाती र पेटसम्म जलेको थियो। उक्त घटनामा उनकी ४ वर्षीया छोरी रिया समेत घाइते भएकी थिइन्। एसिड लागेर आरतीको शरीरको २५ प्रतिशत भाग जेलको थियो।

सञ्जीवले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित स्थानीय नागेन्द्र साहले सञ्चालन गरेको निखिल स्टोर्स किराना पसलबाट एसिड खरिद गरेका थिए। लाइसेन्स र अनुमतिविना नै गैरकानूनी तरिकाले नागेन्द्रले एसिड भण्डारण तथा बेचबिखन गरेको कुरा प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।

प्रहरीले उनको पसलमा छापा मार्दा बीयरको बोतलमा राखेर कार्टुनमा प्याक गरिएको ४८ बोतल र खोलिएको कार्टुनबाट १० बोतलसहित ५८ वटा बोतलमा साढे ४३ लिटर एसिड बरामद भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उक्त घटनामा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअन्तर्गत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा अदालतले फैसला समेत गरिसकेको छ। २०७८ साउन २५ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्ण मुरारी सिवाकोटीले फैसला गर्दै एसिड प्रहार गर्ने सञ्जीवलाई कसूरदार ठहर गरेका छन् भने नागेन्द्रलाई सफाइ दिएका छन्। कसूरदार ठहर गरिएका सञ्जीवलाई सजाय कति हुने भन्ने कुराको फैसला २०७८ भदौ १० गते हुने गरी पेशी तोकिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएर फैसला समेत भइसकेको छ। फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै ओली सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशको आधारमा मुद्दा दर्ता भएर अदालतबाट फैसला समेत भइसकेको हो ।

जुन अध्यादेशको आधारमा मुद्दा दर्ता भई अदालतबाट फैसला भइसकेको छ, त्यो ऐन संसदबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय हुने खतरामा छ । २०७७ असोज १२ गते पहिलोपटक जारी भएको उक्त अध्यादेश फेरि दोस्रोपटक २०७८ वैशाख २१ गते पनि जारी भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको बैठक नचलेको अवस्थामा पहिलोपटक जारी भएको अध्यादेशका आधारमा जनकपुरकी आरतीको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर पहिलोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरी पुन:स्थापना हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा उक्त अध्यादेश पारित हुन सकेन ।

त्यसैगरी दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि हालसम्म उक्त अध्यादेश संसद्को सम्पत्ति समेत बन्न सकेको छैन् । छलफलका लागि अध्यादेशलाई संसद्ले ग्रहण गरेपछि त्यो संसद्को सम्पत्ति हुन्छ ।

ओली सरकारले ल्याएका १६ वटा अध्यादेश अलपत्र

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

विरोधका बीच जारी अध्यादेशका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन समेत भइसकेका छन् ।

वर्तमान सरकार अध्यादेशका कारण आलोचनाको घेरामा रहेका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका १६ अध्यादेश अलपत्र छन् ।

ओली सरकारले कुल १७ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ असार २८ गतेसम्ममा समान प्रकृतिका १७ वटा अध्यादेश दुई–दुईपटक जारी गर्दा कुल ३४ पटक अध्यादेश जारी भएको थियो, जसमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यसपछि  अर्को एउटा अध्यादेश बहालवाला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको छ। २०७७ वैशाख ८ गते र २०७७ मंसिर ३० गते ओली सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद, काम , कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ लाई देउवा सरकारले २०७८ साउन ३ गते खारेज गरेको थियो।

सोही दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता भएको जनाइएको थियो।

त्यसबाहेक १५ वटा अध्यादेश अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ छन्।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८ छन्। शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ , नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, आर्थिक अध्यादेश २०७८ विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ छन्।

सदन नचलेको अवस्थामा जारी गरिएका ती अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै बैठक बसेको ६० दिनभित्र सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र ती अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । त्यसैगरी भैरहेको कानूनमा गरिएको संशोधनलाई पनि ऐनको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिएन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भएर पटक-पटक बैठक बसेको छ। राष्ट्रिय सभाको पनि पटक-पटक बैठक बसेको छ। तर, अध्यादेशलाई ऐनको रुपमा प्रतिस्थापन गर्नका लागि कुनै पनि दुवै सदनमा ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई विधेयकको रूपमा स्वीकृति प्राप्त हुन सकेको छैन।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीनवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएको भए पनि संसद् सचिवालयले त्यसमा स्वीकृति जनाएको छैन। कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा प्रतिस्थापन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइसकिएको छ।

तर संसद्को नियमावलीका कारण ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाले स्वीकार नगरेको उनले बताए। 'अहिले हामीले तीनवटा प्रतिस्थापन विधेयक पठाएका छौं, प्रतिनिधि सभाले उक्त तीनवटा विधेयकलाई अप्रुभ गरेको खण्डमा बाँकी १२ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्‍मा इन्डोर्स गर्न तयारी अवस्थामा बसेका छौं,' गौतमले भने ।

ओली सरकारले बनाउँदै गरेको २१ वटा विधेयक देउवा सरकारद्वारा फिर्ता 

यसअघिको पूर्ववर्ती ओली सरकारले बनाउँदै गरेको कुल २१ वटा विधेयक, नियमावली, कार्यविधि, गठन आदेश देउवा सरकारले फिर्ता पठाएको छ।

विभूषणसम्बन्धी विधेयक, परिचयपत्रलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, सवारी तथा यातायात कार्यालयसम्बन्धी विधेयक, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्देशिका, डिजिटल प्रणालीमार्फत नाप नक्सा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका, निजामती कर्मचारीको शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्धसम्बन्धी निर्देशिका देउवा सरकारले फिर्ता गरेको छ।

रेडियोसम्बन्धी नियमावली, चलचित्रसम्बन्धी नियमावली, किटनाशक विषादीसम्बन्धी नियमावली, बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश पनि देउवा सरकारले फिर्ता गरेको छ।

मस्यौदा गरिएका ती विधेयक, नियमावली, निर्देशिका तथा गठन आदेशमध्ये कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतमा सैद्धान्तिक सहमतिका चरणमा थिए भने कतिपय मन्त्रीपरिषदको बैठकमा समेत स्वीकृतिका लागि पेश गरिने अवस्थामा थिए।

सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, राजनीतिक स्वामित्व लिएको अवस्थामा मात्र ती विधेयकहरू अगाडि बढ्ने गर्छ। कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम सरकार परिवर्तन भएपछि त्यस्ता विधेयकहरू फिर्ता हुनु सामान्य कुरा भएको बताउँछन् ।  

'ती विधेयकहरू कस्ता विधेयक हुन्, कस्तो प्रावधान राखिएको छ ती सबै कुरालाई रिभ्यु गरेर मात्र पठाउने वा नपठाउने भनेर निर्णय लिने गरिन्छ,' उनले भने, 'अहिले जे जुन अवस्थमा छ, त्यही अवस्थामा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशनअनुसार फिर्ता भएको हो।'