२३ जेठ २०८३, शनिबार
संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गर्न पाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध नेकपा एमाले अदालतमा जाने भएको छ ।
तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय च्यासलमा बिहीवार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गर्न पाउने अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गर्न पाउने निर्णयको कानूनी उपचार खोज्छौं, यो संविधानको भावना विपरीतको व्यवस्था हो,’ बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
