२० असार २०८३, शनिबार
सरकारले आफूलाई गैरकानूनी ढंगले हटाएको भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चयकोष सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर गौतमले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सञ्चय कोषको प्रशासक पदका लागि रीतपूर्वकको आवेदन दिएको, आफूले पेश गरेको कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सरकारले २०७५ वैशाख ४ मा गौतमलाई पाँच वर्षका लागि कोषको प्रशासक नियुक्त गरेको थियो ।
‘मलाई प्रशासक पदबाट पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको उक्त निर्णयमा पदमुक्त गर्नुपर्नाको कुनै आधार र कारण समेत उल्लेख गरिएको छैन । प्रत्यर्थी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले कोषको प्रशासकको रूपमा मेरो पाँच वर्षको कार्यावधि हुने गरी स्पष्टरूपमा समयावधि समेत तोकी नियुक्ति गरेको हुँदा सो अवधिसम्म मैले कोषको प्रशासकको हैसियतले कार्य गर्न पाउने वैध अपेक्षामा आघात पुग्ने गरी मलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई कोषको प्रशासक पदबाट पदमुक्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई कोषको प्रमुख प्रशासकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
