एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य अपराध र जघन्य ज्यादतीहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । 

दक्षिण एसियाका लागि आइसीजेकी वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले सरकारले विश्वसनीय र सामयिक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन् । 

'सर्वोच्च अदालतले २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका हजारौं मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घोर उल्लङ्घनहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक-पटक आदेश दिएको छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गत वर्ष बेपत्ता आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका २,५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको थियो। तर आयोगले एक जना पीडितको अवस्था पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन र कुनै पनि पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।' 

पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्तिको प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरूले कानूनी कारवाहीको प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेको उनीहरूको आरोप छ । 

 ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, 'आफ्ना प्रियजनलाई के भएको थियो भन्ने थाहा पाउन नसकेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले गहिरो वेदना भोगेका छन् जबकि नेपाली राज्यले सत्य पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुटो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको छ।' 

वर्तमान प्रक्रियाले सत्य,  मेलमिलाप, न्याय वा जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काम नगर्ने बरु पीडकलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गर्ने उनको भनाइ छ । 

 बेपत्ता आयोगसँगै नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) स्थापना गरेर ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त गरे पनि एउटै पनि मुद्दाको समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । 

 ​एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुसिका दिसानायकेले बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था स्थापित गर्न, बेपत्तालगायत अन्य अपराधहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्न थालिएको एउटा विश्वसनीय प्रक्रियाले पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने र उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । 

'बरु १५ वर्षअघि द्वन्द्व समाप्त भएदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई  राजनीतिज्ञहरूबीच हुने अपारदर्शी वार्ताहरूमा लेनदेनको विषय बनाइएको छ,' उनले भनिन् ।  

 इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले नेपाल सरकारले आपराधिक अत्याचारका घटनाका पीडकहरूलाई नभई मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 'नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले आफूहरू पीडितको आवश्यकता, न्याय, जवाफदेहिता र विधिको शासनको समर्थनमा उभिएको स्पष्ट पार्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।