काठमाडौं, १ असार – निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच सहमति जुटेको अवस्थामा निर्वाचनको कार्यतालिका केही दिन सार्न सकिने संकेत गरेको छ, आजको राजधानीमा खबर  छापिएको छ ।


सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति जुटाउन १४ असारको निर्धारित निर्वाचन केही प्रदेशमा सार्ने वा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मनोनयनको मिति हेरफेर गरेरै भए पनि आन्दोलनरत पक्षलाई समेटेरै अघि बढ्ने रणनीति बनाएपछि आयोगले कार्यतालिकाअनुसार मनोनयनको मिति सार्न सकिने संकेत गरेको हो ।

‘मिति सार्ने अधिकार हाम्रो होइन । कानुन नै त्योअनुसार छैन । राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँ भएपछि हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘तर पटकपटक मिति सार्नु राम्रो होइन, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

स्रोतका अनुसार आयोग असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न दलहरू सहमत भएको अवस्थामा जारी निर्वाचन कार्यतालिकाको मनोनयनको मिति पनि सहमतिमा हेरफेर गर्न सकिने मनस्थितिमा छ । तर दलहरूका लागि प्रचारप्रसारको समय भने त्यसो गर्दा कम हुने उसको भनाइ छ । आयोगको १४ असारका लागि निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी मनोनयनको मिति २ असारलाई तोकिएको छ भने ५ असारमा उम्मेदवारहरूलाई चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका छ । सो कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले ६ असारबाट ११ असारसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।