नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमालेले कारवाही गरेको १४ सांसदको पद सभामुख अग्नि सापकोटाले जोगाइदिएको र कारवाहीको जानकारी गराउँदा पनि निर्वाचन आयोगले ती सांसदहरूलाई अर्को पार्टीको पक्षमा सनाखत गराएको भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हौँ । सबै तयारी पूरा भएको छ । केहीबेरमा अदालत जान्छौँ,’ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने ।

भदौ १ मा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना संसद् सचिवालय र त्यसको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

अन्य पार्टीको सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल सूचना जारी गरेको कारवाहीको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिदिएको तर, एमालेले कारवाही गर्दा पार्टी फुटाउन योगदान पुग्ने गरी माधव नेपाल पक्षलाई सहयोग गरेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । 

एमालेले भदौ १ मा कारवाहीको सूचना दिएको थियो । एमालेले कारवाही भएको केही दिनमै सभामुख सापकोटाले कारवाहीको सूचना टाँस गरिदिएको भए एमालेको १४ जना सांसदको पद जाने थियो । 

सभामुखले कारवाहीको सूचना अध्ययन गरिरहेको बताएर ‘होल्ड’ गरिदिँदा माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्न पाएको थियो । यद्यपि सम्बन्धित दलले सांसदलाई कारवाही गरेर दिएको सूचना सभामुखले १५ दिनसम्म विचाराधीन अवस्थामा राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । 

एमालेले भने कुनै दलले गरेको कारवाहीमा तत्काल सूचना प्रकाशन गर्ने र कुनै दलको सूचनालाई नियतवश ‘होल्ड’ गर्ने सभामुखको काम निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

यसअघि माओवादी केन्द्रले चार जना सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुख सापकोटाले केही दिनमै सदनलाई जानकारी गराएका थिए । सभामुखले त्यस्तो सूचना सदनलाई जानकारी गराएपछि सांसदको पद खारेज हुन्छ । 

संसद् चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि कारवाहीको जानकारी गराउँदा–गराउँदै नयाँ दल दर्ता गर्न सांसदको सनाखत गराएको भनेर एमालेले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएको थियो ।