मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आज ५१ दिन भयो तर उनको मन्त्रिपरिषद् जम्मा ६ सदस्यीय मात्रै छ ।
५ राजनीतिक दलको गठबन्धन बनाएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका देउवा ४ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको सहारामा शासन चलाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका दैनिक कामहरू त प्रभावित भएका छन् नै ५ राजनीतिक दलको राजनीतिक साखमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता सञ्चालनको बाटो पहिल्याउन नसकेर अल्मलिए जस्तो देखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको लागि भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सबै दलले प्रभावशाली मन्त्रालय दाबी गर्दा गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।
अर्कोतर्फ आगामी भदौ २२ गतेभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । सरकारमा ‘उच्च प्राथमिकता’ पाएका माधव नेपालले भर्खरै दर्ता गरेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले भदौ २२ गतेसम्ममा दल रोज्ने समय निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।
दल रोज्ने समय सकिएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्न देउवा सहमत भएका उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा सरकार विस्तार र सुशासनभन्दा पनि विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) ले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।
भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
एमसीसीका पूर्वाधार परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउन लागेको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूबीच परामर्श थालेका छन् ।
सुमार आगामी हप्ता काठमाडौं आउने जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गराएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘अर्को हप्ता एमसीसीको पूर्वाधार परियोजनाको उपाध्यक्ष नेपाल आउने भन्ने जानकारी अमेरिकी दूतावासले दिएको छ । कुन दिन आउने र के–के कार्यक्रम छन् भन्नेबारे खुलाएको छैन,’ विष्टले भने ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे राजनीतिक दलहरू एकमत छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले नै एमसीसी अघि बढाउनेबारे सहमत छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको प्रसङ्ग निकालेपछि बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी अगाडि बढाउन गठबन्धनमै समस्या आउन सक्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनमा एमसीसीको विषय ल्याए जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले साउनको पहिलो हप्ता नै गठबन्धनका नेताहरूलाई एमसीसीको विषय प्रवेश नगराउन भनेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री देउवा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिने प्रयासमा लागिसकेका छन् । सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भदौ १५ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर संसद सञ्चालन गर्ने र एमसीसी अघि बढाउने विषयमा परामर्श गरेका छन् ।
नेता नेम्वाङले मन्त्री कार्की आफूलाई भेट्न आएको र सदन सञ्चालन तथा राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
‘ज्ञानेन्द्रजीले भेट्नु छ भन्नुभयो । मैले आउनुस् संसदीय दलको कार्यालयमा भेटौं भने,’ नेम्वाङले भने, ‘बेलुका उहाँले एमालेका अध्यक्षलाई पनि भेट्नुभयो । भेटमा उहाँले राष्ट्रिय सन्दर्भका विभिन्न विषयहरू कुरा गर्नुभयो ।’
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सौहार्द सम्बन्ध हुनुपर्ने आफूहरूले बताउँदै आएको र त्यसैको सिलसिलामा मन्त्री कार्कीले भेट गरेको नेम्वाङले बताए ।
कार्कीले नेम्वाङसँगको भेटमा संसद सञ्चालन गर्न, बजेट र एमसीसी पारित गर्न सहयोग मागेका थिए ।
‘मन्त्रीले बजेट आउँदैछ त्यसको लागि संसद पनि राखौं कि भन्ने छ, बजेट ल्याउनुपर्ने छ, एमसीसी पनि अघि बढाउनुपर्नेछ, यसमा प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो,’ मन्त्री कार्की र नेम्वाङबीचको कुराकानीबारे जानकारी दिँदैै स्रोतले भन्यो, ‘नेम्वाङले हामी प्रतिपक्षको त सदासर्वदा संसद चालू रहोस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरूले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी अघि बढाउन प्रयास भएको हो तर सभामुखले सहयोग नगरेको कुरा तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ, त्यसको बारेमा के चर्चा गर्ने र ? भन्नुभयो ।’
नेम्वाङसँग भेट गरेपछि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोटमा मंगलवार साँझ ७ बजे पुगेका थिए ।
करीब साढे २ घण्टाको कुराकानीमा कार्कीले ओलीसँग पनि नेम्वाङसँग गरेकै कुरा दोहोर्याएका थिए । संसद अधिवेशन बोलाउने, बजेट र एमसीसी अघि बढाउनेबारे एमालेको सहयोग आवश्यक भएको कार्कीले ओलीलाई बताएका थिए ।
तर ओलीले संसदमा गठबन्धनकै १६५ मत भएकाले एमालेको सहयोग किन चाहियो र भन्ने प्रश्न गरेको ओलीनिकट स्रोतले बतायो । ‘एमसीसी पारित गर्न पनि तपाईंहरूसँग पुग्ने संख्या छँदैछ हाम्रो सहयोग किन चाहियो ?’ ओलीले कार्कीलाई भनेका थिए ।
संसद अधिवेशन बोलाए पनि एमालेले चल्न नदिने संकेत पाएपछि देउवाले कार्कीलाई एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खटाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
केही राजनीतिक दलहरू एमसीसी नेपालको हितमा नरहेकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । नेकपा एमालेभित्रै पनि एमसीसीबारे मतैक्य छैन । माओवादी केन्द्र पनि एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएको छैन तर प्रधानमन्त्री देउवा भने संसदबाट एमसीसी पारित गराउने वातावरण बनाउन लागि परेका छन् ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...