काठमाडौं, १५ पुस- भूकम्प प्रभावित ८० लाख जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको निजी आवास पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि अल्झिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या समाधान भएका हुन्, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ |
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । छुटेका भूकम्पपीडितलाई समेट्न, गुनासो फस्र्योटका लागि घरधनीको वर्गीकरण गर्न, नयाँ घर बनाइसकेका घरधनीलाई अनुदान प्रणालीमा समावेश गर्न, साबिक दुई लाख अनुदानमा एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन, मर्मतसम्भार गर्न दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, मापदण्डअनुसार निर्माण भएका भूकम्प प्रतिरोधी घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न नयाँ कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।
कात्तिक १० को राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
