सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका १४ सांसदमाथिको कारवाहीसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।

१४ सांसदको कारवाही सम्बन्धमा नेकपा एमालेले सदनमा प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले यस विषयमा सदनमा कुरा उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

सभामुखले जवाफ दिने बताउँदै गर्दा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए । 

‘तपाईंहरूले जवाफ माग्नु भएको छ, म जवाफ दिन जाँदैछु । माननीय सदस्यहरूले यसै बैठकमा उठाएको विषयमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संघीय संसद्को कुनै पनि बैठकमा छलफल नहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु,’ सापकोटाले भने । 

सापकोटाले सभामुखको आचरणको विषयमा नबोल्न समेत एमाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) का प्रावधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा नबोल्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उक्त नियममा सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक बैठकमा सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ ।

उनले भने, ‘देशमा संविधान ऐन कानून छ, संसद्को गरिमाभन्दा बाहिर नजानु होला ।’

त्यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटा मतियार बनेको आरोप लगाएका थिए ।

एमालेको विरोधपछि बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।