सरकारले एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेसँगै यससम्बन्धमा व्यापक बहस र विवाद भइरहेको बेला एमसीसीले यस सम्बन्धमा देखिएका कतिपय अस्पष्टताहरुलाई स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि एमसीसीलाई स्पष्टीकरण प्रश्न लेखेकामा बुधबार अमेरिकाले  जवाफ पठाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिवी न्यूनीकरण गर्नु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका सर्त तथा मापदण्डहरु अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्ड अनुरुप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरु पाँच वर्ष समयसीमा भित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न हुन् र अनुमान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक छन् । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उलंघन हुनेगरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।’

एमसीसीले यो परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्धित नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।