अब शंकास्पद लेनदेन गर्ने संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मार्फत यस्तो सजाय व्यवस्था गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा शुुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण  ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । 

अब भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान, सूचीकृत व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति, वास्तविक धनी, बृहत् ग्राहक र कार्यान्वयन अधिकारी पहिचान गर्नुपर्नेछ । ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ र शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा जानकारी दिनुपर्नेछ । 

यसैगरी, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था, निरन्तर अनुगमन, सूचनाको गोप्यता, आन्तरिक नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र कानूनबमोजिम सूचक संस्थाले विभिन्न दायित्व पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।

यी नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलोपटक सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख या अवस्था हेरेर थप जरिवाना हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

सीमा कारोबारको विवरण वित्तीय इकाईमा तोकिएको समयमा पेश नगर्नेको हकमा सबैभन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको छ । पहिलो पटक १० लाख, दोस्रो पटक २० लाख र गाम्भीर्यता अनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।