प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न मैले सबै प्रयास गरेको थिएँ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने बेला सुवास नेम्वाङसंविधान सभाको अध्यक्ष थिए । पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङकै नेतृत्वमा संविधान लेखिएको थियो ।


Advertisement

संविधान लेखनको नेतृत्व गरे पनि गतवर्ष ‘असंवैधानिक’ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मौन बसेको भन्दै नेम्वाङको आलोचना भयो ।


Advertisement

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनका चुनौतीबारे पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग लोकान्तरका लागिसुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :


Advertisement

संविधान जारी गर्ने दिन ‘संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । संविधानले शासन प्रणालीका सिद्धान्त तय गर्छ । संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन’ भन्नुभएको थियो । त्यो बेला नै हाम्रा नेताहरूले ५/६ वर्षमै संविधानलाई दुर्घटनामा पार्छन् भन्ने पूर्वानुमान थियो ? 

वास्तवमा यो संसारभरकै अनुभव हो । छिमेकी भारतकै पनि अनुभव हो । भारतमा यस्तै प्रश्न उठेर यो संविधानमा खोट छ, संविधानकै कमजोरी हो भनेर आरोप लाग्दा अम्बेडकरले भनेको मलाई सम्झना छ । अम्बेडकरले भनेका थिए, भारतको संविधानमा खोट छैन, खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ । अर्थात कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार हुनु पर्‍यो ।

उनीहरूले कमी कमजोरी देखाउनु भएन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले भनेको थिएँ । मलाई राम्रो सम्झना छ, संविधान राम्रो बनाएका छौं । सहमतिको दस्तावेज बनाएका छौं, तर जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि सबै कुरा गर्छ, तर बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । त्यो हामीले देखाउनु पर्छ ।

मलाई के लाग्छ भने आज संविधान दिवसको कुरा गर्दा, कतिपय कमी कमजोरी देखापरेका छन्, त्यो कमी कमजोरी संविधानको होइन । त्यो हामी कार्यान्वयन गर्नेहरूको हो । आजको दिनमा हामीले भन्नुपर्छ, ती कमी कमजोरी आजको दिनमा हटाउँदै सच्याउँदै अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । 

हाम्रो संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको शृंखला शुरू भयो नि । यसले त संविधानको जग नै हल्लियो, होइन र ?

यति कुराले संविधानको जग हल्लिँदैन । मैले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छु । वास्तवमा हाम्रो संवैधानिक इतिहासमा यो बाहेकका अरू सम्पूर्ण संविधानमा शासकहरू नै अधिकारको स्रोत हुन्, अझै प्रस्ट भन्नु पर्दा सबै संविधानको स्रोत राजा थिए । हामीले आन्दोलनमार्फत पञ्चायती निरंकुशतालाई फ्याँकेपछि बनाइएको संविधान पनि दलका प्रतिनिधिले बनाएका हुन्, आखिरमा त्यसको स्रोत भनेको राजा नै हो ।

राजाले अधिकार काँटछाँट गरेर संविधान जारी गरे । त्यसैले राजा स्रोत भएको संविधानसँग तुलना गरेर जनताले बनाएको यो संविधान त्यति सजिलै जग हल्लिन्छ भनेर ठान्नु हुँदैन । यो बलियो जगमा उभिएको छ । जनताको समावेशी संविधानसभाले सहभागितामूलक ढंगले यो संविधान बनाएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समाजवादउन्मुख संविधान बनाएको छ । देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । 

गत वर्षको पुसपछि देश नै प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो । संविधान लेखनको नेतृत्व गरेको शालीन व्यक्ति प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नबोलेको या बचाउ गरेको भनेर तपाईंमाथि आरोप लाग्यो नि !

हामीले लोकतन्त्र बोल्न र आफ्ना कुरा राख्नका लागि ल्याएका हौं । लोकतन्त्र हो, अलि बढी टिकाटिप्पणी पनि हुन्छन् । त्यसबारेमा म अरू टिप्पणी गर्दिनँ, सम्मान नै गर्छु । मैले त्यतिबेला गरेको कुरा पनि संविधानसम्मत नै हो । 

आज एउटा कुरा राखौं, तपाईं मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ । पहिलो संसद् विघटनमा पनि यो विघटन नगरौँ भन्ने पक्षमा थिएँ म । मैले इमान्दारितापूर्वक प्रधानमन्त्रीजीसँग पटक–पटक यो कुरा राखेँ ।

दोस्रो संसद् विघटनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको हकमा समेत बाध्यतावश उहाँकै कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यतिबेला उहाँको चाहना थिएन, बाध्यता थियो । तर जे होस्, विघटन भयो । त्यतिबेला पनि म विघटनको पक्षमा थिइनँ । मैले आफ्नो कुरा स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको थिएँ । खाली कुरा के हो त भन्दा यस्ता कुरा सार्वजनिक रूपमा होइन, पार्टीको नेतृत्वलाई राख्नु पर्छ । 

तपाईंले मौनताको कुरा गर्नुभयो । केही साथीहरूले खुब उठाएको देखेको छु । म यसलाई अन्यथा मान्दिनँ । तर स्थापित तथ्य के हो त भन्दा त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि बारम्बार प्रश्न उठाइएको थियो । सम्झना गरौं न, सुवास नेम्वाङले यस्तो बोल्नु भएको छ, उहाँलाई यहाँ ल्याउनुपर्‍योदेखि लिएर थुप्रै कुरा उठाएका थिए । संविधानसभाको अध्यक्षले बोलेपछि त पुग्छ नि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । 

म यसमा दुईवटा कुरा प्रस्ट गर्छु । संविधानको व्याख्याता संविधानसभा अध्यक्ष होइन । विनम्रतापूर्वक म यो कुरा राख्छु । कतिसम्म भने हाम्रोमा त हुँदाहुँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सडकमा उतार्ने काम भयो नि ! यो सब कुरा ठीक होइन भन्ने मान्छे हो । पक्षमा या विपक्षमा यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । 

त्यतिबेलाका न्यायाधीशलाई ठीक गरेनौ भने सडकमा ल्याउनेसम्मका कुरा भएको थियो । एउटा कुरा प्रस्ट गर्दिऊँ, सर्वोच्चका न्यायाधीश समेत बाहिर कहीँ गएर बोलेको कुराको अर्थ हुँदैन, सर्वोच्चको इजलासमा बसेर मुद्दाको शिलशिलामा बसेको कुरामात्र अर्थ हुन्छ । 

जहाँसम्म मैले नबोलेको कुरा छ, विघटन हुनुअघि मैले बोलेको थिएँ, त्यो एउटा भिडियो भाइरल भएर आयो । मैले पुष्टि गर्दिएको छु, मैले खण्डन गरिनँ । मैले के भनेँ भन्दा, मैले बोलेकै हो । पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षणको क्रममा मैले यो कुरा बोलेकै हो । विघटनभन्दा अगाडि अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ट शब्दमा भनेको थिएँ, यो संवैधानिक र राजनीतिक कुनै रूपमा पनि ठीक हुँदैन । तर विघटन भयो । 

विघटन भएपछि मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा परेपछि यसबारे कसैले पनि पक्ष विपक्षमा बोल्नुहुँदैन भनेर भनेँ । मौन रहेको होइन, अब सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भयो, सर्वोच्चलाई दबाब दिनु हुँदैन भनेको हो । आदेश आएको भोलिपल्ट बोल्छु भनेर भनेको थिएँ ।  

इतिहासको समीक्षा गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गल्ती थियो भनेर तपाईं स्वीकार्नु हुन्छ नि !

प्रतिनिधि सभा विघटन सही वा गलतभन्दा पनि अहिले एउटा कुरामा फेरि बहस भइरहेको छ । मैले विघटन सही थियो भनिरहेको छैन, तर हाम्रै कारणहरूले गर्दा त्यतिबेला सर्वोच्चले पुनःस्थापित गर्‍यो । दोस्रो पटक पुनःस्थापित मात्र गरेन स्वयं एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्‍यो । परिणामस्वरूप अहिले जताततै परमादेशले बनेको सरकार भन्ने चर्चा छ ।

एउटा प्रसंग के पनि आएको छ त भन्दा संसद्ले काम गरेन, सिन्को भाँचेन । पछिल्ला समयमा त सरकाले पूर्णता समेत पाउन सकेन । यो प्रसंग आउँदा त्यतिबेला हाम्रा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले त बाध्यतावश विघटन गएको हुँ, के गर्ने कामै गर्न पाइएन, फेरि म जनतामा जान्छु भन्नुभएको थियो नि । त्यो प्रसंग आजकाल खुब चर्चामा आइरहेको छ । 

संसद् चलेन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा पनि चलिरहेका छन्, संवैधानिक र राजनीतिक रूपले त्यो कति सम्भव छ ?

मैले संविधानअनुसार र सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला दुईवटा फैसलाको आधारमा त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । त्यो किन चर्चा चल्यो, म भन्न सक्दिनँ । हुनसक्छ, संसद्ले काम गर्न नसकेको अवस्थामा, एउटा सिन्को नभाँचेको अवस्था भने सामान्य होइन । पहिलोपटक देशमा बजेट ठप्प भयो, हेर्नुस त । राम्रो शब्द ल्याइएको छ, बजेट होलिडे भनेर । यो काम जान्दाजान्दै गरिएको अवस्था हो । 

साउन ३२ गते अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर जोडदार आवाज उठायौं । सभामुखजीले अर्को बैठकमा सरकारलाई उपस्थित गराउँछु भनेर रुलिङ गर्नुभयो, तर त्यही बैठकमा अधिवेशन समापन भएको पत्र पढेर सुनाउनु भयो । त्यतिबेला किन त्यसो गरियो ? किनभने एमालेलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु थियो । 

त्यो काम नगरेर सदनलाई निरन्तरता दिएर बजेट पास गर्न लागेको भए के बिग्रन्थ्यो ? ३० गतेभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो र ? थाहा पाइपाइ देशलाई यो अप्ठ्यारोमा हाल्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो । सरकारको ध्यान नेकपा एमालेलाई फुटाउनमा मात्र गयो । 

अहिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कोणबाट कुरा उठिरहेको छ । संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अलग गरेर यो संविधानले काम गर्न सक्छ ? 

जहाँसम्म अहिलेको संविधान छ, हामीले साह्रैै ठूलो मेहनत गरेर हामीले जारी गरेका हौं । यो संविधान जारी गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौं । लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर संविधानमा समेटेका छौं । हामीले बनाएको संविधान भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहितको समाजवादउन्मुख संविधान हो । सार्वभौम नेपाली जनता अधिकारको स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा कसैले कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दैमा संविधानबाट संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अलग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ठान्नु पनि अचम्मको कुरा हो । त्यस्तो सम्भावना देखिरहेको छैन । 

एमालेभित्र पनि केही सांसदबाट त्यस्तो आवाज उठेको छ नि !

सांसदले होइन, केन्द्रीय कमिटीका साथीले बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्तिममा साथीहरूको केही कुरा छ कि भने अध्यक्षले सोध्दा ५/७ जना साथीमध्ये एक जनाले यसबारेमा अब छलफल शुरू गर्ने हो कि त भनेर उठाउनुभएको थियो । त्यति हो प्रसंग भनेको । पार्टीको स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीको यो एजेण्डा होइन, यसबारेमा छलफल पनि भएको होइन । 

प्रमुख दलले यस विषयमा छलफल गर्ने सम्भावना पनि छैन । आजको दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको आधारमा समाजवादउन्मुख संविधान हामीले बनाएका छौं । यो कुरामा अरू धेरै कुरा समेट्न, परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यो मूलभूत कुरामा कुनै पनि परिवर्तनको गुञ्जायस छैन । 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्