×

सन्दर्भ : संविधान दिवस

प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न मैले सबै प्रयास गरेको थिएँ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

असोज ३, २०७८

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने बेला सुवास नेम्वाङसंविधान सभाको अध्यक्ष थिए । पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङकै नेतृत्वमा संविधान लेखिएको थियो ।

संविधान लेखनको नेतृत्व गरे पनि गतवर्ष ‘असंवैधानिक’ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मौन बसेको भन्दै नेम्वाङको आलोचना भयो ।


Advertisment

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनका चुनौतीबारे पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग लोकान्तरका लागिसुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् ।


Advertisment

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान जारी गर्ने दिन ‘संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । संविधानले शासन प्रणालीका सिद्धान्त तय गर्छ । संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन’ भन्नुभएको थियो । त्यो बेला नै हाम्रा नेताहरूले ५/६ वर्षमै संविधानलाई दुर्घटनामा पार्छन् भन्ने पूर्वानुमान थियो ? 

वास्तवमा यो संसारभरकै अनुभव हो । छिमेकी भारतकै पनि अनुभव हो । भारतमा यस्तै प्रश्न उठेर यो संविधानमा खोट छ, संविधानकै कमजोरी हो भनेर आरोप लाग्दा अम्बेडकरले भनेको मलाई सम्झना छ । अम्बेडकरले भनेका थिए, भारतको संविधानमा खोट छैन, खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ । अर्थात कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार हुनु पर्‍यो ।

उनीहरूले कमी कमजोरी देखाउनु भएन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले भनेको थिएँ । मलाई राम्रो सम्झना छ, संविधान राम्रो बनाएका छौं । सहमतिको दस्तावेज बनाएका छौं, तर जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि सबै कुरा गर्छ, तर बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । त्यो हामीले देखाउनु पर्छ ।

मलाई के लाग्छ भने आज संविधान दिवसको कुरा गर्दा, कतिपय कमी कमजोरी देखापरेका छन्, त्यो कमी कमजोरी संविधानको होइन । त्यो हामी कार्यान्वयन गर्नेहरूको हो । आजको दिनमा हामीले भन्नुपर्छ, ती कमी कमजोरी आजको दिनमा हटाउँदै सच्याउँदै अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । 

हाम्रो संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको शृंखला शुरू भयो नि । यसले त संविधानको जग नै हल्लियो, होइन र ?

यति कुराले संविधानको जग हल्लिँदैन । मैले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छु । वास्तवमा हाम्रो संवैधानिक इतिहासमा यो बाहेकका अरू सम्पूर्ण संविधानमा शासकहरू नै अधिकारको स्रोत हुन्, अझै प्रस्ट भन्नु पर्दा सबै संविधानको स्रोत राजा थिए । हामीले आन्दोलनमार्फत पञ्चायती निरंकुशतालाई फ्याँकेपछि बनाइएको संविधान पनि दलका प्रतिनिधिले बनाएका हुन्, आखिरमा त्यसको स्रोत भनेको राजा नै हो ।

राजाले अधिकार काँटछाँट गरेर संविधान जारी गरे । त्यसैले राजा स्रोत भएको संविधानसँग तुलना गरेर जनताले बनाएको यो संविधान त्यति सजिलै जग हल्लिन्छ भनेर ठान्नु हुँदैन । यो बलियो जगमा उभिएको छ । जनताको समावेशी संविधानसभाले सहभागितामूलक ढंगले यो संविधान बनाएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समाजवादउन्मुख संविधान बनाएको छ । देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । 

गत वर्षको पुसपछि देश नै प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो । संविधान लेखनको नेतृत्व गरेको शालीन व्यक्ति प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नबोलेको या बचाउ गरेको भनेर तपाईंमाथि आरोप लाग्यो नि !

हामीले लोकतन्त्र बोल्न र आफ्ना कुरा राख्नका लागि ल्याएका हौं । लोकतन्त्र हो, अलि बढी टिकाटिप्पणी पनि हुन्छन् । त्यसबारेमा म अरू टिप्पणी गर्दिनँ, सम्मान नै गर्छु । मैले त्यतिबेला गरेको कुरा पनि संविधानसम्मत नै हो । 

आज एउटा कुरा राखौं, तपाईं मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ । पहिलो संसद् विघटनमा पनि यो विघटन नगरौँ भन्ने पक्षमा थिएँ म । मैले इमान्दारितापूर्वक प्रधानमन्त्रीजीसँग पटक–पटक यो कुरा राखेँ ।

दोस्रो संसद् विघटनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको हकमा समेत बाध्यतावश उहाँकै कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यतिबेला उहाँको चाहना थिएन, बाध्यता थियो । तर जे होस्, विघटन भयो । त्यतिबेला पनि म विघटनको पक्षमा थिइनँ । मैले आफ्नो कुरा स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको थिएँ । खाली कुरा के हो त भन्दा यस्ता कुरा सार्वजनिक रूपमा होइन, पार्टीको नेतृत्वलाई राख्नु पर्छ । 

तपाईंले मौनताको कुरा गर्नुभयो । केही साथीहरूले खुब उठाएको देखेको छु । म यसलाई अन्यथा मान्दिनँ । तर स्थापित तथ्य के हो त भन्दा त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि बारम्बार प्रश्न उठाइएको थियो । सम्झना गरौं न, सुवास नेम्वाङले यस्तो बोल्नु भएको छ, उहाँलाई यहाँ ल्याउनुपर्‍योदेखि लिएर थुप्रै कुरा उठाएका थिए । संविधानसभाको अध्यक्षले बोलेपछि त पुग्छ नि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । 

म यसमा दुईवटा कुरा प्रस्ट गर्छु । संविधानको व्याख्याता संविधानसभा अध्यक्ष होइन । विनम्रतापूर्वक म यो कुरा राख्छु । कतिसम्म भने हाम्रोमा त हुँदाहुँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सडकमा उतार्ने काम भयो नि ! यो सब कुरा ठीक होइन भन्ने मान्छे हो । पक्षमा या विपक्षमा यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । 

त्यतिबेलाका न्यायाधीशलाई ठीक गरेनौ भने सडकमा ल्याउनेसम्मका कुरा भएको थियो । एउटा कुरा प्रस्ट गर्दिऊँ, सर्वोच्चका न्यायाधीश समेत बाहिर कहीँ गएर बोलेको कुराको अर्थ हुँदैन, सर्वोच्चको इजलासमा बसेर मुद्दाको शिलशिलामा बसेको कुरामात्र अर्थ हुन्छ । 

जहाँसम्म मैले नबोलेको कुरा छ, विघटन हुनुअघि मैले बोलेको थिएँ, त्यो एउटा भिडियो भाइरल भएर आयो । मैले पुष्टि गर्दिएको छु, मैले खण्डन गरिनँ । मैले के भनेँ भन्दा, मैले बोलेकै हो । पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षणको क्रममा मैले यो कुरा बोलेकै हो । विघटनभन्दा अगाडि अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ट शब्दमा भनेको थिएँ, यो संवैधानिक र राजनीतिक कुनै रूपमा पनि ठीक हुँदैन । तर विघटन भयो । 

विघटन भएपछि मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा परेपछि यसबारे कसैले पनि पक्ष विपक्षमा बोल्नुहुँदैन भनेर भनेँ । मौन रहेको होइन, अब सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भयो, सर्वोच्चलाई दबाब दिनु हुँदैन भनेको हो । आदेश आएको भोलिपल्ट बोल्छु भनेर भनेको थिएँ ।  

इतिहासको समीक्षा गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गल्ती थियो भनेर तपाईं स्वीकार्नु हुन्छ नि !

प्रतिनिधि सभा विघटन सही वा गलतभन्दा पनि अहिले एउटा कुरामा फेरि बहस भइरहेको छ । मैले विघटन सही थियो भनिरहेको छैन, तर हाम्रै कारणहरूले गर्दा त्यतिबेला सर्वोच्चले पुनःस्थापित गर्‍यो । दोस्रो पटक पुनःस्थापित मात्र गरेन स्वयं एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्‍यो । परिणामस्वरूप अहिले जताततै परमादेशले बनेको सरकार भन्ने चर्चा छ ।

एउटा प्रसंग के पनि आएको छ त भन्दा संसद्ले काम गरेन, सिन्को भाँचेन । पछिल्ला समयमा त सरकाले पूर्णता समेत पाउन सकेन । यो प्रसंग आउँदा त्यतिबेला हाम्रा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले त बाध्यतावश विघटन गएको हुँ, के गर्ने कामै गर्न पाइएन, फेरि म जनतामा जान्छु भन्नुभएको थियो नि । त्यो प्रसंग आजकाल खुब चर्चामा आइरहेको छ । 

संसद् चलेन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा पनि चलिरहेका छन्, संवैधानिक र राजनीतिक रूपले त्यो कति सम्भव छ ?

मैले संविधानअनुसार र सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला दुईवटा फैसलाको आधारमा त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । त्यो किन चर्चा चल्यो, म भन्न सक्दिनँ । हुनसक्छ, संसद्ले काम गर्न नसकेको अवस्थामा, एउटा सिन्को नभाँचेको अवस्था भने सामान्य होइन । पहिलोपटक देशमा बजेट ठप्प भयो, हेर्नुस त । राम्रो शब्द ल्याइएको छ, बजेट होलिडे भनेर । यो काम जान्दाजान्दै गरिएको अवस्था हो । 

साउन ३२ गते अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर जोडदार आवाज उठायौं । सभामुखजीले अर्को बैठकमा सरकारलाई उपस्थित गराउँछु भनेर रुलिङ गर्नुभयो, तर त्यही बैठकमा अधिवेशन समापन भएको पत्र पढेर सुनाउनु भयो । त्यतिबेला किन त्यसो गरियो ? किनभने एमालेलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु थियो । 

त्यो काम नगरेर सदनलाई निरन्तरता दिएर बजेट पास गर्न लागेको भए के बिग्रन्थ्यो ? ३० गतेभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो र ? थाहा पाइपाइ देशलाई यो अप्ठ्यारोमा हाल्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो । सरकारको ध्यान नेकपा एमालेलाई फुटाउनमा मात्र गयो । 

अहिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कोणबाट कुरा उठिरहेको छ । संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अलग गरेर यो संविधानले काम गर्न सक्छ ? 

जहाँसम्म अहिलेको संविधान छ, हामीले साह्रैै ठूलो मेहनत गरेर हामीले जारी गरेका हौं । यो संविधान जारी गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौं । लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर संविधानमा समेटेका छौं । हामीले बनाएको संविधान भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहितको समाजवादउन्मुख संविधान हो । सार्वभौम नेपाली जनता अधिकारको स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा कसैले कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दैमा संविधानबाट संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अलग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ठान्नु पनि अचम्मको कुरा हो । त्यस्तो सम्भावना देखिरहेको छैन । 

एमालेभित्र पनि केही सांसदबाट त्यस्तो आवाज उठेको छ नि !

सांसदले होइन, केन्द्रीय कमिटीका साथीले बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्तिममा साथीहरूको केही कुरा छ कि भने अध्यक्षले सोध्दा ५/७ जना साथीमध्ये एक जनाले यसबारेमा अब छलफल शुरू गर्ने हो कि त भनेर उठाउनुभएको थियो । त्यति हो प्रसंग भनेको । पार्टीको स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीको यो एजेण्डा होइन, यसबारेमा छलफल पनि भएको होइन । 

प्रमुख दलले यस विषयमा छलफल गर्ने सम्भावना पनि छैन । आजको दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको आधारमा समाजवादउन्मुख संविधान हामीले बनाएका छौं । यो कुरामा अरू धेरै कुरा समेट्न, परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यो मूलभूत कुरामा कुनै पनि परिवर्तनको गुञ्जायस छैन । 

बैशाख २५, २०८१

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले  देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

बैशाख ३०, २०८१

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतवार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

जेठ १६, २०८१

कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्...

चैत ६, २०८०

बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x