चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असोज ६, २०७८
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले मंगलवार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो देशले शीतयुद्ध नचाहेको बताए । विगतको शीतयुद्धमा जस्तो गरी मुलुकहरूलाई खेमामा बाँड्न नहुने बरू सबैसँग मिलेर आतंकवाद र महामारी जस्ता विश्वव्यापी शत्रुविरुद्ध लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर बाइडनको भनाइ र गराइमा आकाश जमीनको अन्तर देखिएको छ । वास्तवमा बाइडन प्रशासनले अमेरिकाभित्रै र विश्व मञ्चमा चालेका सबै नयाँ कदमहरू चीनबाट तेर्सिएको वास्तविक र काल्पनिक दुवैथरी जोखिमको प्रतिक्रियामा आइरहेको देखिन्छ ।
त्यसो त बाइडनअघिका राष्ट्रपतिहरू पनि चीनको उदयबाट चिन्तित थिए । चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उक्त कदमबाट चीन पश्चिमी मुलुक जस्तै लोकतान्त्रिक र उदारवादी बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर चीनले आफ्नो मौलिकता त्यागेर पश्चिमको अन्धानुकरण गर्ने बाटो अपनाएन ।
उनीपछिका जर्ज डब्ल्यू बुशले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानेका थिए तर आतंकवादविरुद्धको युद्धमा बुश प्रशासन अल्झिएकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको थिएन ।
बुशपछिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पिभट टु एसिया नीति अपनाएर चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई चर्काउन खोजेका थिए । त्यसको परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा चीनलाई बाहिरै राखेर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग पराप्रशान्तीय साझेदारी (ट्रान्सपसिफिक पार्टनरशिप वा टीपीपी) बनायो । पछि ट्रम्प प्रशासन उक्त साझेदारीबाट हट्यो र अहिले चीनले त्यस साझेदारीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएको छ ।
डोनल्ड ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गरेको भए पनि व्यापारयुद्ध गरे अनि कार्यकालको अन्त्यतिर कोभिड फैलिएको दोष चीनमाथि लगाइरहे र सम्बन्ध चिस्याए ।
राजनीतिमै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताएका र कूटनीतिमा पनि गहिरो अनुभव बोकेका जो बाइडनले ट्रम्पकालीन शत्रुताको साटो चीनसँग कूटनीतिक सम्पर्क कायम गर्ने अपेक्षा थियो । तर बाइडन प्रशासनले चीनप्रति राखेको शत्रुभाव पहिलेको प्रशासनभन्दा कठोर देखिएको छ ।
बेलायत र अस्ट्रेलियासँग अमेरिकाले अघिल्लो साता गरेको अकिस सम्झौताको घोषणा त्यसको ताजा उदाहरण हो । आफ्नो पुरानो साझेदार फ्रान्सलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चँदै अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई बेलायतको साथ लिएर आणविक ऊर्जाले चल्ने पनडुब्बीहरू बेच्ने भएको छ जबकि फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँग पनडुब्बी सम्झौता गरिसकेको थियो ।
त्यसो त चीनले दक्षिण चीन सागरमा आक्रामक गतिविधि गरिरहेको अनि भारतसँग पनि द्वन्द्व गरेको स्थितिमा अमेरिकाले त्यसको प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक नै हो ।
तर बाइडन प्रशासनले चीनसँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा सुझबुझ अपनाएको देखिँदैन । चीनको उदयलाई आत्मसात गर्दै अमेरिकी शक्तिलाई तदनुकूल समायोजन गर्ने व्यावहारिक कूटनीतिको बाटो अमेरिकाले अपनाउनुपर्ने थियो ।
तर चीनलाई उसले प्रतिस्पर्धी मात्र नभई लगभग आफ्नो अस्तित्वमाथिकै जोखिमका रूपमा लिइरहेको छ । कुरा नचपाई भन्नुपर्दा अमेरिकाले चीनलाई नयाँ शीतयुद्धको शत्रु मुलुकका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ ।
बाइडन प्रशासनले चीनलाई गर्ने वर्णनबाट नै उसको सोच उजागर हुन्छ । दी इकोनोमिस्ट पत्रिकामा छापिएको बाइडन्स न्यु चाइना डक्ट्रिन शीर्षकको लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सहअस्तित्व भन्दा पनि प्रभुत्व कायम गर्नमा बढी रुचि देखाइरहेकाले अमेरिकाले चीनप्रति आक्रामक दृष्टिकोण अपनाउनुपरेको हो ।
यसको सीधा अर्थ के हो भने वाशिङटनको नजरमा चीन एक विस्तारवादी शक्ति हो र विश्वमा प्रभुत्व जमाउने उसको सोच छ । त्यसलाई परास्त गर्नु अमेरिकाको परम कर्तव्य हो ।
तर संसारका सबै छेउकुनामा सैन्य अड्डा भएको अमेरिका विस्तारवादी शक्ति हो । आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व खस्किन लाग्यो भन्ने पीरका कारण ऊ चीनको उदय तथा प्रभावलाई रोक्न कोशिश गरिरहेको छ ।
शीतयुद्धको बेलामा डोमिनो सिद्धान्त अपनाएर सोभियत संघको प्रभावलाई न्यून बनाउने अमेरिकाको ध्येय हुन्थ्यो । त्यसमा विचारधारात्मक जोखिमको भय मिसिएको हुन्थ्यो । अर्थात् कुनै क्षेत्रको एक मुलुक कम्युनिस्ट भयो भने त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुक पनि कम्युनिस्ट बन्न सक्छन् भन्ने डरका कारण अमेरिकाले कम्युनिस्टको उदय हुनै दिँदैनथियो । चिली र इन्डोनेसियामा कम्युनिस्टविरोधी तानाशाहहरूलाई अमेरिकाले सत्तामा ल्याउन गरेको पहल त्यसको उदाहरण हो ।
सोभियत कम्युनिस्टहरूको पतनको ३० वर्षपछि अहिले पुनः अर्को कम्युनिस्ट महाशक्तिको उदय भएकाले त्यसलाई पनि अमेरिकाले जोखिमका रूपमा लिन थालेको छ । सोभियतलाई रोक्न नेटोको स्थापना गरेको अमेरिकाले अब चीनलाई रोक्न पनि त्यही नेटो (र अन्य साझेदारीको) उपयोग गर्न चाहेको हुन सक्छ ।
त्यसैले त नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले केही महिनाअघि दाबी गरे– चीन हाम्रो मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गर्दैन । यसरी मूल्यमान्यताको कुरा उठाएर उनले चीन अमेरिका वा पश्चिमको आर्थिक प्रतिस्पर्धी नभई विचारधारात्मक र सांस्कृतिक जोखिम तेर्स्याउने शत्रुशक्ति हो भन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । यो शीतयुद्धको भाषा नभए के हो त ?
विगतको शीतयुद्धमा अमेरिकीहरू सोभियतको खतराबाट अत्यन्तै भयभीत थिए । क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकटपछि त झन् सोभियतको खतरा अमेरिकी मुख्यभूमि नजिकै आइपुगेको थियो । त्यस्तै किसिमको डर अहिले पुनः जगाउने कोशिश गरिएको देखिन्छ । गत अप्रिल महिनामा अमेरिकाको गुप्तचर समुदायले प्रकाशन गरेको वार्षिक जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अमेरिकाका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम चीनबाट भएको दाबी गरेको थियो ।
चीनबाट भएको भनिएको त्यही डरका कारण अमेरिकाले अस्ट्रेलियासँग पनडुब्बी सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । त्यस सम्झौतामार्फत अमेरिकाले चीनको समीपवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रदर्शन गर्न खोजेको छ । अस्ट्रेलियाको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध आक्रामकता देखाउनका लागि अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको स्पष्ट छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएको नर्दन अस्ट्रेलियामा अमेरिकाले सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको छ । न्युज डट् कम डट् एयूमा प्रकाशित समाचारअनुसार, चारवटा नयाँ सैन्य अड्डाहरू रोबर्टसन ब्यारेक्स, कंगारू फ्ल्याट्स, माउन्ट बन्डे र ब्राडशा फील्डमा राखिनेछन् । चीनसँग घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध बनाएको अस्ट्रेलियाले आसन्न शीतयुद्धमा आफू अमेरिकी खेमामा रहेको स्पष्ट पार्ने गरी अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाउन दिने भएपछि अब क्षेत्रीय सम्बन्धहरू भत्कने भएका छन् ।
चीनविरुद्धको साझेदारी निर्माणमा अकिस सम्झौता बाहेक क्वाड पनि छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानबीचको यस साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य चीनको घेराबन्दी नै हो । अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले क्वाडको आधारशिलामा उभिएर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले बलियो नीति निर्माण गर्नेछ भनी दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि चीनविरुद्धको साझेदारी बनाउनका लागि समान सोच भएका मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने बताएका छन् । यो शीतयुद्धकालीन खेमा निर्माण नभए के हो त ?
यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अमेरिका चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्ध लड्नका लागि कम्मर कसिरहेको देखिन्छ । त्यसक्रममा उसले चीनलाई सैन्य रूपमा घेराबन्दी गर्ने सोच बनाएको छ । त्यही सोचलाई कार्यान्वयन गर्न अकिस र क्वाडलाई अमेरिकाले अघि बढाउन खोजेको छ ।
यस्तो स्थिति रहँदा तटस्थ भूमिकामा रहन चाहने वा रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न चाहने मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्न सक्छ ।
जर्ज डब्ल्यू बुशले आतंकवादविरुद्धको युद्धका बेलामा कि हाम्रो साथमा, कि आतंकवादीको साथमा भनी विकल्प दिएका थिए । अहिले बाइडन प्रशासनले पनि शीतयुद्धमा कि हाम्रो साथमा, कि चीनको साथमा रहनुपर्ने विकल्पतर्फ संसारका मुलुकहरूलाई धकेलिरहेका छन् ।
संसारलाई अनावश्यक र खतरनाक युद्धमा होम्नका लागि बाइडन प्रशासन लागिपरेको देखिन्छ तर बाइडन आफू चाहिँ अमेरिकाले शीतयुद्ध नचाहेको बताउँदैछन् । उनलाई संसारले कसरी पत्याउने ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...