आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,

हजुरहरूलाई थाहै छ, न्यायका लागि मैले विगत १७ वर्षदेखि पीडादायी र कठिन यात्रा गरिरहेकी छु । तर २०६१ जेठ २४ गते चितवनको रत्ननगरमा रहेको बकुलहर चोकमा मेरो निर्दोष १७ वर्षीय छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीका हत्याराहरू अहिलेसम्म पनि स्वतन्त्र घुमिरहेका छन् । आज मेरा पति नन्द प्रसाद अधिकारीको मृत्युको सातौं वार्षिकी परेको छ । मेरो छोराको हत्याको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धान थाल्नका लागि हामीले ३३४ दिनसम्म भोक हडताल गरेको भए पनि राज्यले हामीलाई बेवास्ता गरेपछि मेरा पतिको मृत्यु हडतालका क्रममा अस्पतालमा भएको थियो । यस्तो अवस्था बेहोर्नुपरेको भए पनि म न्यायको आशा राखिरहेकी छु र शान्तिपूर्ण तरिकाले न्यायको माग गरिरहेकी छु । भोक हडताल हाम्रो रहर नभई बाध्यता थियो । 

मेरो छोराको हत्या गरिएपछि सरकारले कारवाही चलाउला र हाम्रो सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ला भन्ने आशाका साथ मेरा पति र मैले अनेकौं ठाउँमा पुकारा गर्‍यौं । नौ वर्षसम्म न्यायका लागि सबै कानूनी उपायहरू अपनाएको भए पनि हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गरिएकाले मेरा पति र मैले आमरण अनशन शुरू गर्ने निर्णय लिएका थियौं । सरकारलाई दबाब दिने यो मात्र एक विकल्प बाँकी थियो । तर सत्याग्रहको ३३४औं दिनमा मेरा पतिले न्याय नपाइकन अन्तिम सास फेर्छन् र यस कठिन यात्रामा मलाई एक्लै छाडिदिन्छन् भन्ने मलाई लागेको थिएन । पतिको मृत्युपछि म छियाछिया भएँ तर आफूलाई सम्हाल्दै मैले छोरा र पतिका लागि न्यायको लडाइँ जारी राखेकी छु । 

चितवन जिल्ला अदालतमा २०७० चैत १२ मा आरोपित व्यक्तिहरूका विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएपछि न्यायको आशा पलाएको थियो । तर प्रमाण संकलनमा समुचित प्रक्रिया तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण आरोपितलाई कसूरदार साबित गर्न लगभग असम्भव रह्यो । मैले केही पनि गर्न सकिनँ । तर राज्य नै पीडकहरूलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको अवस्थामा कसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान थाल्ने होला भनी म उपायहरू खोजिरहेकी छु । धेरै द्वन्द्वपीडितहरू यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई संरक्षण गर्न राज्यले चासो देखाएको सन्दर्भमा पीडकलाई न्यायको दायरमा ल्याउनका लागि समुचित अनुसन्धान नगरिरहेको अवस्थामा न्यायको सम्भावना कत्तिको छ ?

यत्तिका वर्षसम्म न्यायका लागि लडिरहेको अनि बदलामा सरकारी पक्षबाट झूटा आश्वासन तथा ढिलासुस्ती मात्र पाइरहेको अवस्थामा मैले आफूमाथिको यो अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने निर्णय लिएकी छु । त्यसैले मैले मेरा कानूनव्यवसायीहरू तथा एड्भोकेसी फोरम नेपाल (एएफ) लाई यस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अनुरोध गरेकी छु । मेरा तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसमक्ष मेरो छोराको हत्या तथा मेरा पतिको मृत्युका घटनाका विषयमा निवेदन दिने कानूनव्यवसायी तथा एएफप्रति म आभारी छु । निवेदनमा मैले नेपाल सरकारलाई देहायका सिफारिश गर्नका लागि मानवअधिकार समितिलाई आग्रह गरेकी छु ः क) स्वतन्त्र अनुसन्धान टोलीमार्फत मेरो छोराको हत्याको घटनालाई पुनः अनुसन्धान गर्न,ख) विगतमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, ग) म र मेरो परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न र घ) संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी रुपमा परिवर्तन गर्न । यस कदमले मेरो छोरा र पतिलाई न्याय दिलाउनका लागि थप सहज बनाउने आशा मैले लिएकी छु । 

छोरा र पति गुमाउनुपर्दाको पीडाले मेरो मुटु भरिएको छ र यो पीडा कहिले पनि हराउने वा कम हुने देखिँदैन । तर यस पीडासँगै ममा दह्रो अठोट पनि छ । आशाको सानो झिल्कोले मलाई न्यायप्राप्तिका लागि यी थप कदमहरू चाल्न प्रेरित गरेको छ । मेरा पतिको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहको बाकस नम्बर ४ मा अझै पनि छ र कुनै दिन म उहाँको अन्त्येष्टि गर्न सक्छु भन्ने आशा छ । हाम्रो छोराको हत्या गर्ने पीडकलाई अभियोजन गरेर सजाय दिएको देखेपछि पतिको अन्त्येष्टि गर्ने मेरो आशा हो । त्यो दिन छिट्टै आउनेछ भनी आशा गर्छु । 

यत्तिका वर्षसम्म मलाई साथ दिने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । भविष्यमा पनि उहाँहरूबाट सहयोगका लागि अनुरोध गर्छु ।

गंगामाया अधिकारी

६ असोज २०७८

वीर अस्पताल काठमाडौं ।