२५ जेठ २०८३, सोमबार
सत्तारुढ गठबन्धनबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई यथाशीघ्र पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा विपक्षीलाई आलोचना गर्ने मौका मिलेको निश्कर्ष सहित तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साँझ अबेरसम्म चलेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब ढिलो गर्न नहुने सहमति भएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले अप्ठेरो पर्ने भए नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेक कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।
‘सरकारले पूर्णता पाउन नसकेकोमा बाहिर भइरहेका टिकाटिप्पणीको समीक्षा गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेबारे नेताहरुबीच सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई कहिले पूर्णता दिने भन्ने सहमति भएको छैन ।
बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा रहने भन्दै जसपाले अध्यादेश खारेजीको माग गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल निश्कृय बनाउन नहुने अडान लिएका छन् ।
आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकोले अदालतको आदेश नआउन्जेल अध्यादेश फिर्ता गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस र माओवादीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिला भएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेका मन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो गर्न नहुने कुरा उठेको थियो ।
बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहीवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । बुधवार नै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल पक्षसँग मन्त्रीको नाम मागेका थिए ।
असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेर देउवाले ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले ७२ दिनपछि बुधवार डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
यसैबीच, सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनबारे पनि छलफल शुरू भएको छ ।
दुवै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत छ । बाग्मती प्रदेशमा भदौ २ र प्रदेश १ मा भदौ १० गते नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरुले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बेला सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने बताएको हो ।
प्रदेश १ मा नेकपा एसका राजेन्द्र राई तथा बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्र बाँनिया र नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक भोलि बिहीवार पनि बस्ने तय भएको छ ।
बुधवारको बैठकमा संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जारी राखेको अवरोध हटाएर सदन सुचारु गर्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकबाट बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गर्ने तयारी छ ।
