राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजी र सोही अध्यादेशका आधारमा भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता बदर गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षी छन् ।

रिटमा नेकपा एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको समेत हस्ताक्षर सनाखत गरिएकाले पनि दर्ता बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

इसलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।