बङ्गलादेश सन् १९७१ (तदनुसार वि.सं. २०२८ साल) मा स्वतन्त्र देशको रूपमा अस्तित्वमा आएको हो । करिव एक वर्षपछि जारी भएको पहिलो संविधानमा राष्ट्रनिर्माता ‘बङ्गबन्धु’ शेख मुजीबुर्रहमानले नयाँ देशलाई धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) तुल्याउने चाँजो मिलाए । इतिहास केलाउनेहरूले त्यस कदमलाई ध्यानमा राखी बङ्गलादेशलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो धर्मनिरपेक्ष मुलुकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् किनभने भारतमा इन्दिरा गान्धीले एक संशोधन मार्फत प्रस्तावनामा ‘सेक्युलर’ शब्दको प्रवेश गराएकी सन् १९७६ मा मात्र हो । तर शेख मुजीबको हत्यापछि सत्तामा पुगेका सैनिक/गैरसैनिक शासकहरूले बङ्गलादेशलाई ‘इस्लामिक’ गणतन्त्रमा परिणत गरिदिए । हुन त सन् २०१० मा धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानका विशेषताहरूको फेहरिस्तमा फेरि राखियो परन्तु इस्लामधर्म नै ‘राज्यको धर्म’ हुने प्रावधान कायम रहेकोले धर्मनिरपेक्षता आलङ्कारिक आकर्षण मात्र हुन पुगेको छ ।

१६ करोड ४८ लाख जनसंख्या भएको बङ्गलादेशका ८३ प्रतिशत मानिस मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको हुँदा इस्लामको स्थान सर्वोच्च रहनु आश्चर्य होइन । कानूनत: धार्मिक स्वतन्त्रता दिइएको छ र नौ प्रतिशत हिन्दूहरूले सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यक समुदायको मान्यता पाएका छन् । बौध्दमार्गी, इसाई र अन्य अल्पसंख्यकमा पर्दछन् । सन् २०१५ को शुरुमा पहिलो पटक एक हिन्दू (गैरमुस्लिम) न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए जसले बङ्गलादेशको उदार धार्मिक परिवेशलाई प्रकट गर्दछ ।

[६७ वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश हुने व्यवस्था छ; हालका प्रधान न्यायाधीश एस् के सिन्हाको कार्यकाल करिव एकवर्ष बाँकी छ ।]

धार्मिक सहिष्णुताको यस्तो पृष्ठभूमि भएको बङ्गलादेशमा केही वर्षयता परिस्थिति धमिलिएर गएको छ । र, यसको मूल कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने विपक्षहरूलाई पाखा लगाउने ध्येयले धार्मिक हतकण्डाहरू उपयोग गर्ने सिलसिला नै हो । कहिले इस्लामिक मान्यतामा खुलेका राजनीतिक दलहरूमाथि खनिएर त कहिले त्यसै धर्मको उन्माद प्रदर्शन गर्ने पक्षहरूलाई उक्साएर । हसिनाको विपक्षमा रहेकी खालेदा जियाका समर्थकहरूलाई नानाथरीका मुद्दामा फसाएर राजनीतिक मैदानबाट लखेट्ने मनसाय पटक-पटक प्रकट भएका छन् । नाम चलेका व्यक्ति र संस्थाहरू शेख हसिनाको लागि आँखाको कसिङ्गर भएका धेरै घटना चर्चामा छन् । गरिव किसानहरूको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने लघुवित्त अभियानका नायक मोहमद युनुस एक उदाहरण हुन् । हसिनाको कार्यकालमा सन् १९७१ को स्वाधीनता सङ्ग्रामताका ज्यादती गरेको भन्ने आरोपमा कतिपय इस्लामिक नेताहरूले मृत्युदण्ड समेत पाए ।

शेख मुजीबकी छोरी शेख हसिनाको शासनकालमा लोकतन्त्रलाई आघात पर्ने र धार्मिक असहिषणुता झल्किने कामहरू भैरहनुलाई आलोचकहरू विडम्बना मान्दछन् । इस्लामका कट्टरपन्थीहरू सुन्नी-बहुल साउदी अरेबियाले आँखा तरेर हेरिने सुफी सम्प्रदायका मानिसप्रति पनि असहिषणु हुँदै गएका छन् । गैर-मुस्लिमप्रति लक्षित हिंसा बढ्दै गएको छ । साउदीबाट प्राप्त एक अर्ब डलरको ‘उपहार’ को उपयोग हरेक ठूला साना शहरमा मस्जीद बनाउने काममा लगाइने सरकारी योजनाले कट्टरपन्थीहरूलाई झन् आक्रमक हुन हौस्याइरहेको देखिन्छ ।हालैको घटना हो, सर्वोच्च अदालत भवनको प्राङ्गणमा स्थापना गरिएको आँखामा पट्टी बाँधिएकी र हातमा तराजु लिएकी न्यायकी मूर्ति (महिला) को सालिग त्यहाँबाट हटाइयो । सारी लगाएकी महिलाको मूर्ति इस्लाम संस्कृति अनुकूल भएन भन्ने आवाज आयो ।

यसैबीच,‘हिफाजत-ए-इस्लाम’ (इस्लामका रक्षकहरू) लाखौं समर्थकहरूले जुलुस निकालेर धर्म नमान्ने नास्तिक ब्लग-लेखकहरूलाई झुन्ड्याउने माग प्रस्तुत गरे । कतिपयलाई ‘रक्षक’ हरूले छुरी रोपेर मारे पनि, तर हसिनाको सरकारले कसैको बचाउ गरेन । हसिनाका छोरा सजीब वाजेद भन्छन्: हामी नास्तिकजस्तो देखिन चाहँदैनौं ।

धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर मानिने अवामी लीग पार्टीकी नेतृ शेख हसिना इस्लामका रक्षकहरूका जायज नाजायज मागहरू पूरा गर्न अघिसरेको देख्दा मध्यमार्गी मुस्लिमहरू ताज्जुब मान्छन् ; भयभीत पनि भएका छन् । गएको मार्च महिनामा एउटा यस्तो ऐन आयो जसले बाल-विवाहलाई प्रकारान्तरले मान्यता दिनपुग्यो । त्यस्तै, विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा हेरफेर गरी नास्तिक ठानिएकालाई एक्ल्याउने बन्दोबस्त गरिँदैछ । केटा र केटीलाई बेग्लाबेग्लै विद्यालयमा पढाउने तयारी भैरहेको छ । ईश्वर-निन्दा (ब्लासफेमी) सम्बन्धी कडा कानूनको माग पनि भैरहेको छ । यसैगरी, सरकारी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर गएर सञ्चालित धार्मिक विद्यालय (मदरसा) का प्रमाणपत्रलाई पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाका उपाधि सरहको मान्यता दिने चाँजो मिलाइएको छ । र, अरेबिक भाषामा अनि खालि धार्मिक विषयमा मात्र पढाइ भएकाले पनि सरकारी नोकरीको लागि आफूलाई योग्य भएको पाएका छन् !

यी विकृति र विसंगतिहरूको मारण गर्ने यौटै ओखती छ र त्यो हो लोकतन्त्रको निर्वाध र स्वतन्त्र अभ्यास । त्यसो हुन पायो भने सर्वसाधारण बङ्गलादेशी नागरिकलाई आफ्नो सरकार कतिसम्म धार्मिक होओस् भन्ने चाहना प्रकट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । ज्ञातव्य छ, धेरजसो मतदाता आर्थिक स्तर सुधारको क्रम नरोकियोस् भन्ने चाहना राख्दछन् । शेख हसिनाले यो तथ्य बुझेर मतदातालाई विना भय र त्रास मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिइन् भने तिनले फेरि उनैलाई विजयी गराउने छन् । मुख्य कुरो, अब हसिनाले  धर्माधिकारी कहलिएकाहरूको क्रोधलाई महत्व दिन छोडिदिनु पर्छ ।

सन्दर्भ सामग्री:‘द इकोनोमिष्ट’ पत्रिकाको ‘शेख हसिनाको मूर्खता’ शीर्षकको अग्रलेख समेत

ध्रुवहरि अधिकारी