सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको ३ वर्ष पूरा भयो तर अझैसम्म निर्माणको थालनी भएको छैन ।

कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि अझैसम्म निर्माणको थालनी नभएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगााधिकार नदिँदा राजधानी निर्माण नै अलपत्र पर्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा २ वटा रिट दायर भएका छन्, जुन विचाराधीन अवस्थामै छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठ सहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भन्छन्, ‘मुद्दा जारी रहे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले कानूनी अड्चन केही छैन तर मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्था हो । संघीय सरकारले पनि भोगाधिकार नदिएपछि गति लिन नसकेको अवस्था हो ।’

समिति गठन आदेश

मुद्दाको किनारा नलागेको र भोगाधिकार पनि नपाएपछि प्रदेश सरकार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गर्नमा नै सीमित हुन पुगेको छ । त्योबाहेक भौतिक संरचना निर्माणको काम केही भएको छैन ।

प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य छन् ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै मन्त्री

समितिमा सदस्य समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीले राजधानी निर्माण प्रक्रियाको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजिन् ।

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न गठित समितिको संयोजक तथा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री तामाङले आफू भर्खरै पद बहाल गरेको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गर्दै निर्माणको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको रहेको दाबी गरे । निर्माणको कार्यलाई तदारुकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनले केही काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताइन् तर के–के कार्य र प्रक्रिया अगाडि बढाइनेबारे उनले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरिन् ।

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका मन्त्री तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेश सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी रहेकी थिइन् ।

राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत र चालू गरी २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा प्रदेश सरकारका साथै संघीय सरकारले समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको आफ्नो बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

राजधानीको विषयलाई लिएर विरोध पनि हुँदै आएको छ । वनजंगल तथा जैविक मार्ग नै मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । वनजंगल भएकै कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको हो ।

राजधानी निर्माणको निर्णय गरेको शुरूआती वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध गरेको थियो । 

भोगाधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सचिवालयका अनुसार १ वर्ष पहिल्यै जग्गा भोगाधिकारका लागि सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सीमांकन, प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन र निर्णयसहित संघीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो तर वन मन्त्रालयले प्रदेशको फाइल संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगर्दा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार पाइने छ । प्रदेश सरकारले पठाएको प्रस्ताव नै वन मन्त्रालयमा थन्किएपछि प्रदेश राजधानी बनाउने योजना अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन समयमा प्रदेश र संघमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार थियो । तैपनि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको जग्गा भोगाधिकारका प्राप्तिका लागि पहल गर्न सकेन । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चलाइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संघ सरकारमा समेत सहभागी छन् तर जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । 

प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने गौरवको योजना अलपत्र पार्ने गरी जग्गा भोगाधिकारको फाइल किन वन मन्त्रालयमा अड्कियो भन्नेबारे प्रदेश सरकारका अधिकारी स्पष्ट जवाफ दिँदैनन् ।