×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउन ढिलाइ

सुदूरपश्चिमको राजधानीका लागि संघले अझै दिएन भोगाधिकार, वन मन्त्रालयमै थन्कियो फाइल

असोज १३, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको ३ वर्ष पूरा भयो तर अझैसम्म निर्माणको थालनी भएको छैन ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि अझैसम्म निर्माणको थालनी नभएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगााधिकार नदिँदा राजधानी निर्माण नै अलपत्र पर्दै गएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा २ वटा रिट दायर भएका छन्, जुन विचाराधीन अवस्थामै छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठ सहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भन्छन्, ‘मुद्दा जारी रहे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले कानूनी अड्चन केही छैन तर मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्था हो । संघीय सरकारले पनि भोगाधिकार नदिएपछि गति लिन नसकेको अवस्था हो ।’

समिति गठन आदेश

मुद्दाको किनारा नलागेको र भोगाधिकार पनि नपाएपछि प्रदेश सरकार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गर्नमा नै सीमित हुन पुगेको छ । त्योबाहेक भौतिक संरचना निर्माणको काम केही भएको छैन ।

प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य छन् ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै मन्त्री

समितिमा सदस्य समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीले राजधानी निर्माण प्रक्रियाको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजिन् ।

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न गठित समितिको संयोजक तथा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री तामाङले आफू भर्खरै पद बहाल गरेको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गर्दै निर्माणको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको रहेको दाबी गरे । निर्माणको कार्यलाई तदारुकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनले केही काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताइन् तर के–के कार्य र प्रक्रिया अगाडि बढाइनेबारे उनले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरिन् ।

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका मन्त्री तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेश सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी रहेकी थिइन् ।

राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत र चालू गरी २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा प्रदेश सरकारका साथै संघीय सरकारले समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको आफ्नो बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

राजधानीको विषयलाई लिएर विरोध पनि हुँदै आएको छ । वनजंगल तथा जैविक मार्ग नै मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । वनजंगल भएकै कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको हो ।

राजधानी निर्माणको निर्णय गरेको शुरूआती वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध गरेको थियो । 

भोगाधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सचिवालयका अनुसार १ वर्ष पहिल्यै जग्गा भोगाधिकारका लागि सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सीमांकन, प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन र निर्णयसहित संघीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो तर वन मन्त्रालयले प्रदेशको फाइल संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगर्दा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार पाइने छ । प्रदेश सरकारले पठाएको प्रस्ताव नै वन मन्त्रालयमा थन्किएपछि प्रदेश राजधानी बनाउने योजना अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन समयमा प्रदेश र संघमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार थियो । तैपनि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको जग्गा भोगाधिकारका प्राप्तिका लागि पहल गर्न सकेन । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चलाइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संघ सरकारमा समेत सहभागी छन् तर जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । 

प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने गौरवको योजना अलपत्र पार्ने गरी जग्गा भोगाधिकारको फाइल किन वन मन्त्रालयमा अड्कियो भन्नेबारे प्रदेश सरकारका अधिकारी स्पष्ट जवाफ दिँदैनन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x