०४ असार २०८३, बिहीबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संविधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन उनीहरूले माग गरे ।
गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगमा सरह कारवाहीको व्यवस्था छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत हनन भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए ।
विश्लेषक मनिकर कार्कीले विचार र चेतनामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कसैलाई मान्य नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले यो लेख, यो नलेख भनेर भन्न मिल्दैन, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन्छ,’ उनले भने ।
टिप्पणीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्टारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वअध्यक्ष डा। बालकृष्ण चापागाइँले विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर सञ्चार परिषद्को गठन गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै यसले सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्थाको हितमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याइएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे । रासस
