विभिन्न नियुक्तिहरू र मन्त्रिपरिषदमा समेत प्रधानन्यायाधीशले कोटा खोज्ने र दलहरूले कोटा छुट्याउने कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यले न्यायिक निष्पक्षतामा समेत गम्भीर संकट उत्पन्न हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

'न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाए (नेपाल बार एसोसिएसन)ले महसूस गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यदि यो कुरा सत्य भएमा वा यसलाई सामान्य रूपमा लिएर अगाडि बढेमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि बार बाध्य हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

यो राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै बारले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।

'यदि सत्य हो भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत: असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरू नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरू मात्र होइन, आम नागरिकको पनि चिन्ताको विषय हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :