१५ असार २०८३, सोमबार
निजी क्षेत्रले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो।
तर सम्झौताअनुसारको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्नसकेको छैन।
संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
तीनवटै संघका अध्यक्षहरुले भनेका छन्, ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ।’
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गरेको र अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।
उवा संघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भनेका छन्, ‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।’
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।
