०७ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबहाली गरेको आज ८६ औं दिन भयो तर, मन्त्रिपरिषदको संख्या भने सात सदस्यीय भन्दा माथि जान सकेको छैन ।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका देउवाले सोही दिन राति पदभार ग्रहण गरेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ८७ औं दिन शुक्रवार बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै गृह, अर्थ, ऊर्जा र कानून मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । साउन १० मा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको करीब दुई महिनापछि असोज ६ मा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो पनि राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा अन्तिम अवस्थामा खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर सोही दिन अमेरिका पठाइएको थियो । समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको उपस्थिति त्यति ओझपूर्ण भएन ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा १७ वटा मन्त्रालय छ । प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ण मन्त्रालय २२ वटा छन् । संविधानअनुसार राज्यमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिन्छ । तर, जिम्मेवारी लिएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट विस्तार गर्न सकेनन् ।
बल्लतल्ल असोज १९ मा सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्रालयको बाँडफाँड टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले असोज २१ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेका छन् । राजनीतिक दलहरू भित्र मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम छान्न सकस परिरहेको छ । राजनीतिक दलले मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा असोज २१ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अनेकौं विषयमा दोषी करार गरेर तयार भएको गठबन्धन सरकारको गति सबैले सह्राना गर्ने हुनुपर्थ्यो । अनि मात्रै अघिल्लो सरकारलाई लगाइएको आरोप प्रभावी हुन्थ्यो तर, देउवा नेतृत्वको सरकार नहुने बिरुवाको खस्रो पात भनेजस्तो देखिन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बहानैबहाना
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू दिनहुँजसो छलफलमा जुटेका पनि थिए । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले विभिन्न अप्ठ्यारा देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार टारिरहेका थिए ।
शुरूमा गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन पनि लामो समय लाग्यो । बल्लतल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रम त बन्यो तर, त्यसले सरकार विस्तारको आधार तयार गर्न सकेन ।
अर्कोतर्फ, वर्तमान गठबन्धन बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने र त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने प्रयासले सरकार विस्तार प्रभावित भएको थियो ।
साउन अन्तिममा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको टीमले एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्यो । त्यसपछि तत्कालै सरकार विस्तार हुने बताइए पनि सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै गठबन्धनका लागि गलपासो भइदियो ।
नयाँ दर्ता भएको एकीकृत समाजवादी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । अध्यादेश खारेज गर्दा कानूनी रूपमा तल पर्न सकिने डरका कारण अध्यादेश फिर्ता नलिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनमा अडान लिए ।
अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकार विस्तार गर्दा गठबन्धनको सहयात्री दल जनता समाजवादी फुट्न सक्ने अवस्था रह्यो । यही कारण सरकार विस्तार लामो समय प्रभावित भयो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सरकार विस्तारलाई लिएर पटक–पटक बैठक गरे, सयौंपटक भाषण गरे तर नतिजा आउन सकेन ।
अड्कियो मन्त्रालयका नियमित काम
विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरू अल्मलिएका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बित्न लाग्दा पनि विकासका कामले गति समात्न सकेका छैनन् । नियुक्ति र पद व्यवस्थापनका कामहरू असरल्ल भएका छन् । अरू त अरू प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पूर्ण सचिवालय बनाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले बजेटमा समावेश गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि बिडिङ डकुमेन्ट बनाउने, टेन्डर आह्वान गर्ने र अवार्ड गर्ने काम रोकिएको छ । यसको सामान्य उदाहरण हो, ललितपुरको ग्वार्कोमा बन्न लागेको फ्लाइ ओभर । ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइ ओभर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको मूल्यांकन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नहुँदा अलपत्र परेको छ ।
नेपालको कानून अनुसार कालोसूचीमा परेको निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदैन, तर भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको र अहिलेसम्म कसूर ठहर नभएको भन्दै कालिका निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने दाबीसहित बोलपत्र भरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई मूल्यांकनमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्री नहुँदा काम रोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख डा. विजय जैसीले बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह पनि विभागीय मन्त्री नभएका कारण निर्णय लिन समस्या परेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रालय राजनीतिक निर्णय लिएर काम गर्ने ठाउँ हो । अति आवश्यक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने गरेका छौं तर, विभागीय मन्त्री हुँदा जस्तो सहज छैन’, सिंहले भने, ‘विभागीय मन्त्री हुँदा सम्बन्धित विषयमा गम्भिर छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । मन्त्री नहुँदा ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू अगाडि बढेका छैनन् ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहसचिव उमेश विन्दू श्रेष्ठले पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताए । अति आवश्यक विषयको निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट गराएको भए पनि विभागीय मन्त्री हुँदा जस्तो फटाफट काम हुने अवस्था नरहेको श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रालयका नियमित काम त प्रभावित भएकै छन्, त्यो सँगै संसद्लाई पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा बिजनेस दिन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले दशौंपटक संसद् अवरोध गरिसकेको छ । न त सरकारले संसदको अवरोध खुलाउन सकेको छ, न त प्रभावकारी रूपमा बिजनेस नै दिन सकेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई अनेकौं दोष देखाएर बनेको गठबन्धनको गति रफ्तारमा हुने अपेक्षाविपरीत देउवा नेतृत्वको सरकार भने झन् झन् निष्प्रभावी देखिँदै गएको छ ।
