दशैंका लागि हिमालपारीको जिल्ला मनाङ–मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा काठमाडौंमा ल्याइने क्रम शुरू भइसकेको छ । 

पारखीहरूले यसपटक च्याङ्ग्राका लागि विगतमा भन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्नेछ । राजधानीका सौखिनहरू जतिसुकै मूल्य तिरेर पनि च्याङ्ग्रा नै रोज्छन् । दशैंका लागि काठमाडौंको सल्लाघारी र कलंकीमा खसीका बजार लाग्न थालिसकेका छन् ।

दशैंमा खसी नै काट्नैपर्छ भन्ने गलत मान्यता अहिले पनि कायम छ, त्यसैले अहिले पनि काठमाडौंमा दशैंका बेला हाटबजार लाग्छ । यसपालिको दशैंमा कलंकी र सल्लाघारीमा चलिरहेको हाटबजारलाई सिंहदरबारको हाटबजारले माथ गरेको छ । 

संयोग यसपटक दशैंको खसीबजार र मन्त्रीहरूको हाटबजार सँगसँगै चल्यो । किन्तु, मानिसहरूलाई सिंहदरबारको सदाबहार हाटबजारभन्दा सल्लाघारीको हाटबजारको महंगीको विषयमा ज्यादा चासो छ, किनभने नेपालमा को मन्त्री बन्छ भनेर मानिसहरूले वास्ता गर्न छाडिसके । मन्त्री बन्नु र मन्त्री पद फुस्कनुसँग आम जनतालाई चासो हुन छाड्यो ।  

सरकार बनेको ८८ दिनदेखि मुख मिठ्याएका केही सांसद यसपटक मन्त्री बन्न पाएनन् । धन्न कसैले मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा आत्महत्या गर्छु भनेको समाचार आएको छैन । तर मन्त्री नबनाएको झोकमा आफ्नै दलका अध्यक्षको पुत्ला जलाउने काम भने शुरू भइसकेको छ, तराईतिर । 

राजनीतिक दलहरूभित्र व्यक्तिवाद हावी भई आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दा मन्त्री नियुक्तिको बेथिति यसपटक पनि दोहोरियो । 

विगतमा पनि मन्त्रीहरू नेताको कोटको खल्तीबाट छानिन्थे, यसपटक पनि त्यस्तै भयो । मन्त्री छान्दा भएको बेथितिले राजनीतिक दलभित्रको विवाद भूसको आगो जस्तै बनेको छ ।

शुरू गरौं नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादबाट

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको थियो । कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनिएको भनिएका गजेन्द्र हमालको विषयमा तल चर्चा गरौंला ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाणलाई दोस्रो वरीयता र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तेस्रो वरीयताको मन्त्री बनाए । देउवा सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका खाणले २०७४ सालमा शुरूमा प्रमुख सचेतक पद अस्वीकार गरेका थिए, कांग्रेस महामन्त्रीको आकांक्षामा । पछि उनले सो पद स्वीकारे । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण कागताली परेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले निकटस्थहरूसँग ‘बोनसमा पाएको सरकार’मा मन्त्रीको लोभ नगर्ने बताएका थिए । त्यसैले उनले अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई सुम्पिए । आफ्नो भागमा परेका थोरै मन्त्रालयमा निकटस्थहरूलाई नियुक्त गरे । 

प्रकाशशरण महत संसदमा नभएकोले मात्र देउवाले परराष्ट्रको साँचो नारायण खड्कालाई दिए । मन्त्री नभएपनि महतलाई देउवाले अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका दिलाएका छन् । सरकारको पक्षमा समर्थन जुटाउन र महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिने भूमिका बनाउन देउवाले महतलाई अहिले भारत पठाएका छन् । 

मन्त्रीको विषयलाई लिएर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच चर्काचर्की भयो, तर पौडेलको दाबी अनुसार देउवाले भाग दिएनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको साइडइफेक्ट कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहमा देखियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाताले मन्त्री नबनाएको झोकमा रामचन्द्र पौडेल–शशांक कोइराला क्याम्प छाडेको घोषणा गरिन् । हुन त, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी हुनुबाहेक उनमा कुनैपनि राजनीतिक संस्कार, चरित्र र योग्यता छैन । सुजाता रामचन्द्र क्याम्प छाडेर अरू जुनसुकै क्याम्पमा पुगे पनि महाधिवेशनमा बढीमा ८/१० भोट फरक पार्न सक्लिन् । 

व्यापारी उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिले कांग्रेस र गठबन्धनमा शुरूआती तुफान ल्याए पनि त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसमा मन्त्रीको ललिपपले देउवाइतर समूहमा खटपट निम्त्यायो । महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर देउवाले बागमतीमा ३ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री पाउन गठबन्धनमा प्रस्ताव गरे । पटक–पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका भरत साह, राजन केसी लगायतले यसपटक पनि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएनन् । 

माओवादीलाई परेको सकस

गत वर्षको पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संघर्ष गर्न तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधव नेपाल पक्षले ‘प्रतिगमनविरुद्ध’को आन्दोलनको संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकेको थियो । श्रेष्ठलाई कमाण्डर तोकेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यंग्य गरेका थिए । 

आफूलाई संयोजक तोकेर पनि भाषण गर्न नदिएको भन्दै श्रेष्ठले स्टेजमै असन्तुष्टि जनाएको भिडियो बाहिरिएको थियो । नेकपाको आन्दोलनभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो । पुनःस्थापना भएपनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउने योजना सफल भएन । प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित मात्र भएन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश भयो ।

ओली विस्थापित भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि नारायणकाजीले पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागि हुने इच्छा देखाएका थिए । तर, देउवा र प्रचण्डले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति गरेर नारायणकाजीलाई शुरूमै ‘ब्लक’ गरे । त्यसपछि नारायणकाजी प्रचण्डसँग फायर छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रचण्डले मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने भनेर नारायणकाजीप्रति कठोर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । 

पहिलो चरणमा नारायणकाजीलाई रोके पनि सरकारमा सहभागि हुन संसद्का सबै आकांक्षी बनेपछि प्रचण्डले आफूलाई मन्त्री छान्न तनाव भएको बताएका थिए । त्यसपछि सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्री छान्ने योग्यताबारे संसद्को बैठकमै पाठ पढाए– पटक–पटक मन्त्री भएको, स्थायी कमिटी सदस्य रहेको, पैसा उठाउन जान्ने !

एक राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना महिला सहभागी गराएर ५० प्रतिशत महिला पुर्‍याएकोमा माओवादीको प्रशंसा भइरहेको छ । तर भित्रभित्रै भने मन्त्री बन्न नपाएकाको असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

पटक–पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएपनि मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै जनजाति पृष्ठभूमिका केही सांसद आक्रोशित भएका छन् । मधेशलाई मन्त्रीको नाममा राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर, विगतमा जस्तो रुकुम रोल्पा हाबी भएको भने छैन । 

नेकपा एसमा ‘डन हावी’

भर्खरै राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्रीको विषयलाई लिएर खैलाबैला भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा चारपटक निर्वाचित भएर पनि मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका विरोध खतिवडा र युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनेकी रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्दा धेरैले आपत्ति गरेका छैनन् ।

तर, सांसद अपहरण (एमाले सांसद महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालसँग मिलेर जसपा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण)को आरोप लागेका किसान श्रेष्ठ र ‘कार्बनडाइअक्साइड’ मन्त्रीको उपमा पाएका प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाइँदा नेकपा एसको विवाद भूसको आगो झैँ सल्किएको छ । 

पार्टी विभाजनका लागि माधव नेपाललाई शुरूदेखि नै साथ दिएका मेटमणि चौधरी सबैभन्दा आक्रोशित छन् ।

मेटमणिलाई मन्त्री नबनाइएपछि एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले कविता लेखेर एमालेमै फर्किन आग्रह गरेकी छिन् । 

प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ जस्ता राजनीतिक आचरण नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माधव नेपालका आफ्नै विवशता छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका सांसदले धोका दिएका बेला आले र श्रेष्ठले संसदमा फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिलाएका थिए । संसद्मा माधव नेपालको हैसियत बढाउन भूमिका खेलेका थिए । 

त्यसैको गुन तिर्न यी दुई विवादास्पद पात्रलाई मन्त्री बनाउँदा मेटमणि राजनीतिक रूपमा ‘शहीद’ बने । काठमाडौं उपत्यकाको सेन्टिमेट क्याच गर्न जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने चर्चा त्यत्तिकै सेलायो । स्रोतका अनुसार ६ महिनापछि नयाँलाई अवसर दिने भनेर आक्रोश मत्थर पार्न खोजिएको छ ।

जसपामा उपेन्द्रको पुत्ला दहन

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट क्षेत्रीय राजनीतिमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दल विभाजनको मुख्य कारण सरकारमा सहभागिता र मन्त्री बन्ने थियो । 

कांग्रेसमै बसेर आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विजयकुमार गच्छदार र जेपी गुप्ताजस्ता कांग्रेसीहरू उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर राजनीतिक नवीकरण गरे । 

माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुन गच्छदारले फोरम फुटाएर लोकतान्त्रिक फोरम बनाए । बाबुराम भट्टराईको सरकारमा सहभागी हुन जेपी गुप्ताले फेरि पार्टी फुटाएर फोरम गणतान्त्रिक बनाए । राजकिशोरले अर्को पार्टी बनाए । त्यो शृङ्खला दोहोरिने खतराका कारण उपेन्द्र यादवले यसपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नहुञ्जेल सरकारमा सहभागी नहुने भनेर अड्डी कसे । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएको भए ५ जना सांसद लिएर दल विभाजन गर्न असन्तुष्टहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने थिएन ।

गतवर्ष उपेन्द्रको पार्टी विभाजनको प्रयास भएपछि हतार–हतार राजपासँग पार्टी एकीकरण गरिएको थियो । उपेन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जस्तो मालदार मन्त्रालयमा पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाको पृष्ठभूमिबाट आएकी रेणु यादवलाई मन्त्री बनाए । रेणुलाई मन्त्री बनाएर उपेन्द्रले आगामी संसदीय निर्वाचनमा सप्तरीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । 

मन्त्रीको विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी विरोध जसपामै भयो । पर्साबाट निर्वाचित प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएकोमा वीरगञ्जमा उपेन्द्रविरुद्ध प्रदर्शनमात्र भएन उपेन्द्रलाई प्रवेश निषेधको घोषणा पनि भयो । राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरी र प्रमोद साह लगायत पनि रुष्ट छन् । 

‘६४ घण्टे’ मन्त्रीले ल्याएको भूकम्प

संविधानको धारा ७८ को आधारमा अदृष्य शक्तिको आडमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालको विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै तातेको छ । संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाअनुसार देउवाले कसैको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाए । हमाल मन्त्री नबन्दै र बनिसकेपछि पनि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनी कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनेको भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । 

संसद्मा नेमकिपा सांसदले परमादेशको मूल्य २ मन्त्री हो भनेर बोलेपछि विधेयक फिर्ताबारे जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा नमागेको भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका व्यक्ति संसद्मा मन्त्री खानको लागि आँ-आँ गरेर बसेका दर्जनौंलाई जिल्याउँदै मन्त्री बनेकोमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता चकित बनेका थिए । हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको भनेर प्रचण्डले समेत प्रतिरक्षा गर्नु परेको छ । प्रचण्डकी नातिनीले गाएको ‘भन्न पो भाछैन, कसलाई थाहा छैन’ भन्ने गीत जस्तै हो मन्त्रीमा हमालको नियुक्ति । 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले परमादेशसँग मन्त्री साटिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै लेखेका छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले परमादेशको मूल्य दुई मन्त्री भनेर संसदमा बोलेर रेकर्ड गराए । 

‘अदृष्य शक्ति केन्द्र’को कोटामा मन्त्री बनेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री हमालले आइतवार बिहान राजीनामा दिएका छन् । 

शुक्रवार साँझ मन्त्रीको शपथ लिएका हमाल ७२ घण्टा पनि नपुग्दै राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यति छोटो समयमा राजीनामा गर्ने उनी पहिलो मन्त्री बनेका छन् ।

मन्त्री बनेर कुनै विवादास्पद निर्णय गर्न नपाए पनि उनको नियुक्ति आफैँमा चरम विवादको विषय बन्न पुग्यो ।

शक्तिपृथकीकरणको बहस चलिरहेको समयमा हमालको नियुक्तिको विषय पछिसम्म चर्चामा रहिरहने छ ।