२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्ये सरकारलाई सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने कम्पनी बनेको छ ।
एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई विभिन्न कर र शुल्क शीर्षक अन्तर्गत झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ ।
एनसेलले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अन्य कम्पनीहरूले भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आवको प्रतिवेदन अनुसार निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट वापत ५ अर्ब ५१ करोड, रोयल्टी २ अर्ब २१ करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी शुल्क वापत १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने सोही आवमा विभिन्न कर र महसुल गरि १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ ।
टेलिकमले प्राधिकरणमा बुझाएको अपरिष्कृत विवरण अनुसार, टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, भ्याट वापत ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत ४ अर्ब १० करोड, स्वामित्व कर बापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्दा एनसेलले भने सो शुल्कबापत ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।
एनसेल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउने कम्पनी बनेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक तर्फ, सबैभन्दा बढी कर तथा शुल्क वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले बुझाएको छ । वल्र्डलिङ्कले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ ।
अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमध्ये सुविसुले सरकारलाई ८७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ भने भायनेटले ४६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यी कम्पनीहरूलाई उछिन्दै एनसेल दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमध्ये सरकारलाई सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने कम्पनी बनेको छ ।
