२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरेको छ ।
आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो ।
साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।
