जेठ १०, २०७९
३० वैशाखमा स्थानीय तहको मतदान सम्पन्न भएर मत गणना सम्पन्न हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिल्ला समन्वय समिति गठनको जोडघटाउमा लागेका छन् । स्थानीय तहको परिणाम आइसेकपछि जिल्लाको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय स...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू विभाजित बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै आफ्नाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएपछि केही दलहरू उनकै जवाफको पछि दौडिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गत बुधवार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफू हट्न सक्ने, नभए बाहिरका हल्लाका भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए ।
उनको जवाफपछि यतिबेला राजनीतिक दलहरू २ धारमा विभाजित बनेका हुन् । दलहरू खुलमखुला यो विषयमा नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । बिहीवार प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुनै सम्भावना नभएको आफू निकटका नेताहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । उनले बेलायत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आफूनिकटलाई बिहीवार बालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । उसले महाअभियोग लगाउने भए प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै किन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाइए संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीशमाथि समेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको धम्की दिएको छ ।
एमालेले बिहीवार विज्ञप्ति निकालेरै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ ।
तर सत्तारूढ घटकमध्येका दल माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोको संकेत गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलभित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु ठीक नहुने संकेत गरेको बताएको हो ।
‘कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको बचाउ र माओवादी केन्द्र महाअभियोगको पक्षमा देखिँदा सो मुद्दामा सत्ता गठबन्धन नै विभाजित बन्ने अवस्था देखिँदैछ,’ स्रोत भन्छ ।
गत बुधवार तरुण दलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विषयमा धेरै बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । उनले अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने भन्दै राजनीतिक दलहरू त्यतातर्फ लाग्न नहुने आशय दिएका थिए । यसको अर्थ कांग्रेस हाल सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा मुछिन चाहेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने ओलीकै कारण अदालतको यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । उनले धनगढीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति समेत आक्रोश पोखेका थिए ।
पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ । हाल उनले मन्त्रीमा भाग खोजी गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत रहेको भन्दै आक्रामक ढंगबाट उभिँदै आइरहेका छन् । राजधानीमा खबर छ ।
३० वैशाखमा स्थानीय तहको मतदान सम्पन्न भएर मत गणना सम्पन्न हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिल्ला समन्वय समिति गठनको जोडघटाउमा लागेका छन् । स्थानीय तहको परिणाम आइसेकपछि जिल्लाको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय स...
निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपा...
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...
आउँदो मनसुनमा नेपालमा प्राकृतिक विपतबाट १७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको मनसुन प्रतिक...
‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने भनाइलाई धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले चरितार्थ गर्न थालेका छन् । सडक अभियानबाट एकाएक मेयर बन्न पुगेका हर्कले पदबहाली गरेलगत्तै पहिलो दिन बुधबार धरानी जनता...
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा १३ पालिकाको प्रमुखसहित ३ सय ८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर बागी उठेका देखि समाजमा आन्दोलनको नेत...
गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...
राजनीतिशास्त्रले ‘राज्य र सरकारको निर्माण नागरिकले आफ्नो सुरक्षा र सेवाका लागि आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर गरेका हुन्’, भन्छ । सार्वभौम शासन प्रणालीका नागरिकहरू मुख्य कर्ता हुन् र सरकार नागरिकको ...
महान् सिर्जनाका लागि लागि तपाईंको बास पनि महान् सभ्यतामै भएको हुनुपर्छ । तपाईंको जन्म पनि गौरवशाली अतीत भएको भूमिमा नै हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने तपाईंको स्मृति भण्डारमा अनादिकालदेखिको गाथा सुरक्षित हुन्छ ...