प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू विभाजित बनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै आफ्नाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएपछि केही दलहरू उनकै जवाफको पछि दौडिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले गत बुधवार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफू हट्न सक्ने, नभए बाहिरका हल्लाका भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए ।

उनको जवाफपछि यतिबेला राजनीतिक दलहरू २ धारमा विभाजित बनेका हुन् । दलहरू खुलमखुला यो विषयमा नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । बिहीवार प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुनै सम्भावना नभएको आफू निकटका नेताहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । उनले बेलायत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आफूनिकटलाई बिहीवार बालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । उसले महाअभियोग लगाउने भए प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै किन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाइए संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीशमाथि समेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको धम्की दिएको छ ।

एमालेले बिहीवार विज्ञप्ति निकालेरै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ ।

तर सत्तारूढ घटकमध्येका दल माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोको संकेत गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलभित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु ठीक नहुने संकेत गरेको बताएको हो ।

‘कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको बचाउ र माओवादी केन्द्र महाअभियोगको पक्षमा देखिँदा सो मुद्दामा सत्ता गठबन्धन नै विभाजित बन्ने अवस्था देखिँदैछ,’ स्रोत भन्छ ।

गत बुधवार तरुण दलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विषयमा धेरै बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । उनले अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने भन्दै राजनीतिक दलहरू त्यतातर्फ लाग्न नहुने आशय दिएका थिए । यसको अर्थ कांग्रेस हाल सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा मुछिन चाहेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने ओलीकै कारण अदालतको यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । उनले धनगढीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति समेत आक्रोश पोखेका थिए ।

पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ । हाल उनले मन्त्रीमा भाग खोजी गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत रहेको भन्दै आक्रामक ढंगबाट उभिँदै आइरहेका छन् । राजधानीमा खबर छ ।