असोज १४, २०८०
चालुु आर्थिक वर्षको दुुई (साउन र भदौ) महिनामा नौ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको दुुई महिन...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू विभाजित बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै आफ्नाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएपछि केही दलहरू उनकै जवाफको पछि दौडिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गत बुधवार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफू हट्न सक्ने, नभए बाहिरका हल्लाका भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए ।
उनको जवाफपछि यतिबेला राजनीतिक दलहरू २ धारमा विभाजित बनेका हुन् । दलहरू खुलमखुला यो विषयमा नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । बिहीवार प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुनै सम्भावना नभएको आफू निकटका नेताहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । उनले बेलायत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आफूनिकटलाई बिहीवार बालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन । उसले महाअभियोग लगाउने भए प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै किन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाइए संसद विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्ने सबै न्यायाधीशमाथि समेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको धम्की दिएको छ ।
एमालेले बिहीवार विज्ञप्ति निकालेरै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ ।
तर सत्तारूढ घटकमध्येका दल माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोको संकेत गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलभित्र यो विषय प्रवेश गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको शक्ति बलियो भएको भन्दै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनु ठीक नहुने संकेत गरेको बताएको हो ।
‘कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको बचाउ र माओवादी केन्द्र महाअभियोगको पक्षमा देखिँदा सो मुद्दामा सत्ता गठबन्धन नै विभाजित बन्ने अवस्था देखिँदैछ,’ स्रोत भन्छ ।
गत बुधवार तरुण दलले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विषयमा धेरै बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । उनले अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने भन्दै राजनीतिक दलहरू त्यतातर्फ लाग्न नहुने आशय दिएका थिए । यसको अर्थ कांग्रेस हाल सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा मुछिन चाहेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा असहमति जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने ओलीकै कारण अदालतको यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । उनले धनगढीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशलाई हटाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति समेत आक्रोश पोखेका थिए ।
पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ । हाल उनले मन्त्रीमा भाग खोजी गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत रहेको भन्दै आक्रामक ढंगबाट उभिँदै आइरहेका छन् । राजधानीमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्षको दुुई (साउन र भदौ) महिनामा नौ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको दुुई महिन...
नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय अध्ययन समितिले पाँच तारे होटल सोल्टीको सेयर बेचेर जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएपछि पुँजी बजारमा तरङ्ग आएको छ । जहाज नै खरिद गर्न पुग्ने गरी निगमको सेयर कति...
नेपालीका ठुला चाडपर्व (दसैँतिहार र छठ) मा चिनी अभाव नहुुने सरकारले जनाएको छ । बजारमा लगभग ५० हजार टन चिनी मौज्दात रहेकाले...
कमारा प्रथा उन्मूलन कसले गरे भन्ने जिज्ञासामा प्रायः सबैको उत्तर हुन्छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणा । तर यो इ...
विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा उक्त रकम थप खर्च हुन...
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेशले आइतबार ...
तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...
नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...
मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...