१० असार २०८३, बुधबार
सङ्घीय संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा 'बिजनेस’ व्यवस्थापन हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन गर्जो टार्ने बहाना बने ।
पर्याप्त विधेयक भएर पनि दलीय सहमति नहुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेन ।
त्यो अवस्थामा आयोग र संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन नै व्यवस्थापनको कार्यसूची बन्यो ।
सदनको गर्जो टार्ने आधार बनेका यस्ता प्रतिवेदनको औचित्य यत्तिमै सीमित छ ।
प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल तथा सरोकारवालालाई सुझाव दिने अवस्था भने अझै बनेको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
