०२ असार २०८३, मंगलबार
आइतवारदेखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप२६ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उक्त सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत पुगिसकेका छन् ।
कोप अर्थात् सीओपी कन्फरेन्स अफ द पार्टीजको सानो रूप हो । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका १९७ वटा पक्षराष्ट्रहरूले वर्षैपिच्छे गर्ने यो सम्मेलन यसपालि बेलायतले गर्न लागेको हो ।
विशेषगरी पेरिसमा सन् २०१५ मा भएको कोप२१ सम्मेलनले ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता गरेको थियो जसमा विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा नबढाउने सहमति बनेको थियो ।
तर सहमतिका बावजूद विश्वको तापक्रम बढिरहेकै छ किनकि उद्योगधन्धा चलाउनका लागि कोइलाको उपयोग अत्यधिक भइरहेको छ । अनि सवारीसाधनले जीवाष्म इन्धन (फोसिल फ्युल) को उपयोग पनि गरिरहेकै छन् ।
राष्ट्रसंघको एक निकाय इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)ले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्ने लक्ष्य सपना मात्र बन्दै गएको कटुसत्य उजागर गरेको छ । यसरी विश्व तापक्रम नघट्दा बाढीपहिरो, सुक्खा, लू र डढेलोको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले यो वर्ष ठूलै क्षति पुर्याएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।
यस्तो भयावह परिस्थिति निर्माण भइरहेकोमा कोप२६ ले विश्वका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा भेला भएर सार्थक परिवर्तन ल्याउने अवसर दिएको छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका नेताहरू ग्लास्गो पुगिसकेका छन् । त्यसमा १९० भन्दा बढी मुलुक तथा भूभागका नेताहरू आउने अपेक्षा छ । तर सबभन्दा बढी ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र तेल निर्यातक मुलुक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा उपस्थित हुने छैनन् । सीले भिडियो लिंकमार्फत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्जोनारो पनि सम्मेलनमा हुने छैनन् । उनले अमेजनको विशाल वर्षावन विनाशमा योगदान गरेका छन् र जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतालाई हलुका रूपमा लिने गरेका छन् ।
विश्वचर्चित वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग ग्लास्गो पुगिसकेकी छन् । उनलाई सम्मेलनमा आधिकारिक निम्तो नदिइएको भए पनि उनी त्यहाँ गएको बताइएको छ । त्यहाँ पुग्नुअघि शुक्रवार लन्डनमा एक बैंकअघि गरिएको प्रदर्शनमा उनी सहभागी थिइन् । विभिन्न मञ्चहरूमा थनबर्गले जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापक्रम वृद्धि रोक्न नसकेकोमा शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूको दोहोलो काढिसकेकी छन् ।
आइतवार उद्घाटन समारोहपछि सोमवार विश्वका ठूला नेताहरूको शिखर सम्मेलन गरिनेछ । त्यसपछि नोभेम्बर १२ सम्म प्रत्येक दिन फरक फरक विषयवस्तुमा छलफल गरिनेछ ।
नोभेम्बर ४ मा ऊर्जा दिवस मनाइनेछ र त्यसदिन कोप२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले कोइलाको उपयोग बन्द गर्ने विषयमा आह्वान गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै यातायात दिवस नोभेम्बर १० मा मनाइनेछ र त्यसदिन पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको प्रयोग घटाउने विषयमा चर्चा गरिनेछ । ग्रेटा थनबर्गले नोभेम्बर ५ मा ग्लास्गोका सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै युवा सशक्तीकरण दिवस मनाउने अपेक्षा छ ।
सम्मेलनको मुख्य आकर्षण औपचारिक सम्झौतामा केन्द्रित छ । विश्वभरि नेट जिरो हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सम्मेलनले गम्भीरताका साथ लिएको छ । वातावरणमा उत्सर्जन गरिने ग्रीनहाउस ग्यास र वातावरणबाट हटाइएको ग्रीनहाउस ग्यासको अनुपातमा सन्तुलन आउनु नेट जिरो हो ।
यसलाई उदाहरणमार्फत बुझ्ने कोशिश गरौं । कुनै कारखानाको मालिकले उपलब्ध प्रविधिमार्फत हुने उत्सर्जनलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्ने कुरा थाहा नपाएमा कारखानाबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइडलाई सोस्ने हरियालीका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
उक्त कारखानाबाट निस्कने जति प्रदूषणलाई हरियालीले सोसेमा विश्व तापक्रममा त्यसले सिद्धान्ततः योगदान नगरेको मानिनेछ । त्यसो त नेट जिरोले कार्बनडाइअक्साइड नभई मिथेन जस्ता ग्यासलाई पनि समेट्छ । एउटा कारखानाले गर्ने प्रदूषण तथा त्यसलाई सोस्ने हरियालीलाई नै मुलुकहरूले विशाल अनुपातमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर नेट जिरोको यो मोडल दिगो हुँदैन । जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि ग्रीनहाउस ग्यासलाई वातावरणमा जान नदिनु नै सार्थक प्रयास हो । अर्थात्, गाडीहरूमा प्रयोग हुने इन्धन तथा कारखानामा प्रयोग गरिने कोइलालाई जतिसक्दो छिटो हटाएर विकल्पमा काम गरेमा मात्र वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न सकिनेछ ।
विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कोप२६ ले लिएको छ र त्यसमा औपचारिक सहमतिका लागि प्रयास गरिनेछ ।
यसबाहेक विकसित मुलुकहरूले वर्षको १०० अर्ब डलर उठाएर जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका मुलुकलाई दिने भनी कोपनहेगनमा आयोजित कोप१५ मा सहमति गरिएकोमा त्यसलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने अपेक्षा छ । विशेषगरी नेपालले त्यसमा जोड दिनेछ ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, पेरिस सम्झौतामा गरिएका वाचा कुन देशले कत्तिको पूरा गरे भन्ने विषयमा कोप२६ मा हरहिसाब गरिनेछ । पेरिसमा आयोजित कोप२१मा सबै मुलुकहरूले विश्व तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि नबढाउने अझ १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सहमति जनाएका थिए । सबै मुलुकले उत्सर्जन घटाउनका लागि योजना निर्माण गर्ने सहमति पनि गरेका थिए ।
उक्त योजनालाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन वा एनडीसी) नाम दिइएको थियो र त्यसलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने भनिएको थियो । प्रत्येक मुलुकले यी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूमा के कति काम गरेको भनी प्रस्तुति दिनुपर्नेछ ।
सम्मेलनमा प्रत्येक मुलुकलाई सन् २०५० सम्म नेट जिरोमा पुग्नका लागि कस्तो उपाय अपनाउने हो भनी सोधिनेछ । कोइलाको उपयोग घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने र विद्युतीय गाडीको उपयोग बढाउने विषयमा विश्वका नेताहरूले सम्मेलनमा प्रतिज्ञा गर्ने अपेक्षा छ ।
एक महिनाअघि चीनले विदेशमा कोइलाबाट चल्ने विद्युत् परियोजनामा लगानी बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । संसारभरि यस्ता परियोजनामा व्यापक लगानी गरेको चीनले यो घोषणा गर्नु निकै ठूलो कदम भएको व्याख्या गरिएको छ । तर एक दशकभित्रमा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई चरमविन्दुमा पुर्याएर सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रालिटीमा पुग्ने चीनको लक्ष्य वातावरण सन्तुलनको क्षेत्रमा निराशाजनक पहल भएको भनी आलोचना पनि गरिएको छ ।
भारतले त नेट जिरोको मिति तोक्न नै अस्वीकार गरेको छ । भारत जस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूले कोइलाको उपयोगलाई पूरै त्यागेर प्राकृतिक ग्यास, नवीकरणीय ऊर्जा र आणविक ऊर्जामा जान भने जति सजिलो छैन । त्यसका लागि धेरै रकम उसले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकामा बाइडन प्रशासनले १८.८ खर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार परियोजना ल्याएर जीवाष्म इन्धनको उपयोग घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फ देशलाई लैजाने योजना बनाएको छ । अनि त्यसले हरित क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
विश्व उत्सर्जनको १२ प्रतिशत भाग ओगट्ने अमेरिकाले सन् २०५० सम्म नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले अबको एक दशकभित्र उत्सर्जनलाई ५७ देखि ६३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सफलता पाउन अमेरिकालाई निकै कठिन देखिन्छ ।
त्यस्तै जीवाष्म ऊर्जाको अत्यधिक उपयोग गर्ने अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले पनि सन् २०५० सम्म नेट जिरो हासिल गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर अस्ट्रेलियाले सन् २०३० सम्म कोइलाको उत्खनन तथा उपयोगलाई निर्मूल नगर्ने भएको छ अनि त्यही अवधिसम्म मिथेन उत्सर्जनमा राखिने सीमालाई पनि स्वीकार नगर्ने भनेको छ । त्यसैले अस्ट्रेलियाले गरेको जलवायु प्रतिज्ञा पनि खोक्रो देखिएको छ ।
कोप२६ मा नेपालले प्रस्तुत गर्न लागेको सिचुएसन पेपरमा विकसित मुलुकहरूले नेपाल जस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने उल्लेख छ । विकसित देशहरूले जलवायु तथा वातावरणमा गरेको क्षतिको भरपाई गर्नुपर्ने र त्यसको हानिनोक्सानी कर तिरेर जोखिममा परेका कमजोर मुलुकलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा नेपालले जोड दिने अपेक्षा छ ।
