×

NMB BANK
NIC ASIA

सरकारले अब विद्युत् खरिद प्रतिस्पर्धामा गर्ने

कात्तिक १५, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

कूल ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता लागि तयार भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मुलुकको एक मात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा पीपीएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आवेदन दिइएका जति सबै आयोजनाको लगानीकर्तासँग कुनै ठोस नीतिगत निर्णय नभईकन अब सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले भने यस्तो व्यवस्थाले आफूहरूको लगानी संकटमा पर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा मात्रै ५ हजार २०० मेगावाट बराबर थियो तर प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।  

सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा अब प्राधिकरण एक्लैले बिजुली खरिदका लागि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सोही कारण अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पीपीए गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विद्युत् विधेयकमा समेत अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पीपीए र जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि अब जो पहिला आउँछ त्यसै आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पीपीए गर्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब हामीलाई पुग्यो भन्ने कोणबाट यो विषय आएको होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्न भने खोजिएको हो । कुनै न कुनै रूपमा हामी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘देशभित्रैको क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने हिसाबले पनि यसमा काम गर्न खोजिएको हो ।’

प्राधिकरणका अनुसार मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा बिजुलीको माग क्रमशः बढदै गएको छ तर ती क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम असाध्यै न्यून छ । सो क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक  घिसिङको भनाइ थियो । 

हाल २ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली मुलुकको प्रणालीमा जोडिएको छ । ३ हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् भने १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् ।

कुनै आयोजना प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुन्छ भने कुनै आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ३५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । प्रतिफलका हिसाबले ती आयोजनालाई एउटै हिसाबले बुझ्न नहुने बुझाइको विकास भएको छ । माग बढाउने विषयमा पछिल्ला दिनमा छलफल भएको भए पनि त्यसलाई गलत कोणबाट नबुझ्न समेत उनले आग्रह गरे । गत असोजको पहिलो हप्ता मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा केही दीर्घकालीन निर्णय गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव सबै तहमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिए । हुन त नेपालमा यसअघि नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने क्रम शुरू भएको थियो । सुपर सिक्स नाम दिइएका आयोजना त्यसरी नै लगानीकर्तालाई दिइएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणको अभावमा ती आयोजनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । समयमा काम नहुँदा प्राधिकरणले हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो दुई वर्षदेखि पीपीए गरेको छैन । १५ हजार मेगावाटमध्ये ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा समेत रहेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाको मात्रै हिस्सा बढ्दै जाँदा मनसुनको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने तर हिँउदको समयमा एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने अवस्था छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि समयले प्रतिस्पर्धा माग गरेको बताए । नदी पवाही आयोजना धमाधम अगाडि बढे पनि ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि नबढ्दा हाम्रो लक्ष्य पूरा भए पनि हिउँदमा समस्या पर्न सक्ने अवस्था कायमै रहेकाले सरकारले केही पहलकदमी लिन खोजेको उनको भनाइ थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहसचिव भेटवालले सोचेजसरी जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले १४० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशयुक्त आयोजना तनहुँ सेती अगाडि बढाएको छ । ६३५ मेगावाट क्षमताका दूधकोशी,  माथिल्लो अरुण र अरुण ४ जस्ता आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

माथिल्लो सदनमा पुगेको विद्युत् विधेयकमा समेत प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । लगानी पनि नदी प्रवाही आयोजनाको तुलनामा बढी हुने भएकाले जलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न आँट गरिहालेको अवस्था छैन । सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि पीपीए र अन्य अनुमतिका लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसमा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका निजी क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएका छन् । – रमेश लम्साल/रासस

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ५, २०८०

मनीषा जीसीको वास्तविक नाम विष्णु घर्ती क्षेत्री हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ३ हाडहाडेकी विष्णुलाई धेरैले मनीषा भनेर चिन्छन् । उनै मनीषा लोक सेवा आयोगले लिएका पाँचवटा परीक्षामा एकसाथ नाम निकालेर अह...

मंसिर १४, २०८०

प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...

फागुन २६, २०८०

पोखराका अशोक खड्काको पारिवारिक वातावरण सानैदेखि उद्यमशीलताको थियो । उनका बुवा सधैं एकै सुझाव दिइरहन्थे– नेपालमै केही गर्नुपर्छ । उनको बालमस्तिष्कमा त्यही छाप पर्यो । विदेश जाने सोच कहिल्यै बनाएनन् । नेप...

कात्तिक १९, २०८०

समय : आइतवार बिहान ७ बजे  स्थान : नलगाड नगरपालिका, १ चिउरी, जाजरकोट (भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको ठाउँ)  ‘मेरी आमालाई किन यस्तो भयो ? मलाई पनि बाँच्न मन छैन,...

फागुन ५, २०८०

श्रीमान्–श्रीमती नैं शाखा अधिकृत, त्यो पनि एकसाथ । यस्तो सुखद संयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेमध्ये कमैलाई मात्र जुर्ने गर्छ । तर, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का सुरेन्द्र पाण्डे र रमित...

कात्तिक २५, २०८०

बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x