करीब छ वर्षअघि विश्व वायुमण्डलको तापमानलाई शताब्दीको अन्त्यमा उल्लेख्य रूपमा दुई डिग्री सेल्यिसभन्दा कम (वेल विलो टु) कायम गर्ने गरी फ्रान्सको लावोर्जेमा जलवायु वार्ता (कोप २१) सम्पन्न भएको थियो । पेरिस सन्धिका नाममा परिचित यस सन्धिले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

विशेषतः विकसित मुलुकहरूले गर्दै आएको अविवेकशील विकासलाई व्यवस्थित गर्न उत्सर्जन कटौती गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नु, मुलुकहरूबाट प्रतिबद्धता जनाए अनुरूपका कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षा गर्नुजस्ता कार्य सन्धिका उपलब्धि थिए । विपन्न मुलुकहरू जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा खासै योगादन छैन, उनीहरूले पनि स्वेच्छिक रूपमा उत्सर्जन कटौतीमा योगादन गर्ने (आइएनडीसी) रणनीति लिनसक्ने प्रावधानले सबै मुलुकहरू साझा भविष्यप्रति संवेदनशील भएको सन्देश दिएथ्यो ।

पाँच वर्षपछि आयोजित ग्लास्गो सम्मेलन (कोप २६) ले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गरेको छ । विश्वभरका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने कार्यक्रम सकिए पनि सम्मेलन भने नोभेम्बर १२ तारिखमा मात्र सकिने छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका सन्धि (युएनएफसीसीसी) ले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त ‘राष्ट्रहरू समान छ, तर जिम्मेवारी फरक छ’ (कमन बट डिफरेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी) ले विकासित र विपन्न विकासशील मुलुकहरूको फरक–फरक जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ । विकसित र केही उदीयमान विकासशील देशहरू उत्सर्जक हुन्, उनीहरूकै कारण वायुमण्डलीय उष्णता दिनप्रतिदिन बढेको हो, जसले प्राकृतिक सन्तुलन (कार्वन चक्र, पानी चक्र, जैविक सन्तुलन चक्र आदि) बिगारेको छ । तर विपन्न मुलुकहरू अत्यन्तै न्यून उत्सर्जक भएर पनि तापमान वृद्धिका प्रभावबाट पीडित छन् ।

अर्को अर्थमा यस्ता मुलुकहरूको अविकास र पीडाको लागतमा विकसित मुलुकहरू प्रगति गरिरहेका छन्, मैलो र अन्यायी विकास गरिरहेका छन्, प्राकृतिक सन्तुलन बिगारिरहेका छन् । आमा पृथ्वीमाथि भारिलो पदचाप छाडिरहेका छन् । यो अन्यायपूर्ण व्यवहारबाट विश्वले न्याय पाउनु पर्छ । यो नै जलवायु न्याय हो । पहिलो जलवायु वार्ता (कोप १, १९९५) बाट नै जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठ्दै आएपनि कोप–१५ (कोपेनहागेन सम्मेलन)देखि यस विषयले बढी महत्त्व पायो, पेरिस सम्मेलन (कोप–२१) मा आइपुग्दा महत्त्वपूर्ण कार्यसूची तय भए । तर पनि आज पनि विश्वले जलवायु न्याय पाइसकेको छैन । 

जलवायु न्यायका लागि प्रतिबद्धता जनाएको दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो उत्सर्जन कटौती, जुन जसमा विकसित मुलुकहरू कत्ति पनि इमान्दार देखाएका छैनन् । दोस्रो विषय जलवायु वित्त हो । सन् २०२० सम्म सय अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त प्रतिबद्धतामा विकसित मुलुकहरू इमान्दार भएनन् । फेरि २०२५ सम्म पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसमा पनि पहिलाजस्तै प्रतिवद्धता मात्र जनाउने कार्यान्वयन नहुने स्थिति आउन नदिन ग्लास्गो सम्मेलनले विकसित देशलाई थप जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।

विश्वका सवै राजनेताहरू कोप–२६ मा छन्, प्रतिवद्धताप्रति इमान्दार बनेर देखाउन विकसित मुलुकहरू पछि पर्नुहुन्न भने जलवायु न्याय नपाएर तड्पिरहेका मुलुकहरूको साझा स्वर विकासित देशहरूका लागि नैतिक दबाब दिन सक्षम हुनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन युएन एजेन्ट पनि बनेको छ । यसले पनि नैतिक दबाबका थप क्षेत्रहरू उघार्नुपर्छ । 

अहिले एलडीसीको अध्यक्षता भुटानका सोनाम वाङ्दीले गरिरहेका छन् । भुटान पनि पर्वतीय अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । भुटान प्रकोप र प्रदूषणबाट अलि सुरक्षित होला तर पर्वतीय अर्थतन्त्रका मौलिक  समस्याबाट ऊ अछुतो छैन । एलडीसीको जिम्मेवारी केहीअघि नेपालले पाएको थियो । नेपालका प्रकाश माथेमा यसका अध्यक्ष थिए, त्यस्तै अनुकूलन कोषको अध्यक्षताको भूमिका पनि नेपालले निर्वाह गरिसकेको छ । जलवायु बजेट कोडको पाइनियर मुलुक पनि नेपाल हो । यस अर्थमा नेपालका छुट्टै अनुभव छन् । जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ । पर्वतीय अर्थतन्त्र निकै फ्रेजाइल छ ।

हिमताल विस्फोटका चुनौती छ, तापमान वृद्धिसँगै हिमनदीको बहाव बदलिँदै छ, सतहपानीको आयतन घटेकाले जमीनमुनिको पानी तह झनै तलतिर पुगेको छ । यसले पानीजन्य स्रोतको उपयोगमा ठूलो सावधानी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । पानी जीवनको आधार हो । भू–स्खलन र सुख्खा पहिरोको समस्या देखिएका छन् । पछिल्ला दिनहरू झनै तातो बन्दैछन् । जैविक विविधतामा क्षति पुग्दैछ, खेतीमा थुप्रै समस्यामा छ, चरिचरण बिग्रँदैछ । यी सबै कारणले स्थानीयबासीका दैनिकी बदलिएका छन्, जनस्वस्थ्यमा समस्या देखिएको छ । सर्वसाधारणको स्तरमा यी नै जलवायु परिवर्तनका असर हुन् । प्राविधिक रूपमा नबुझिकन यसैलाई जलवायु परिवर्तनको असर मान्दा हुन्छ । पर्वतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको यो असर हिन्दकुश पर्वतमालामा मात्र होइन, अफ्रिका लगायत अरू पर्वतीय मुलुकमा पनि देखिएको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असर महिला, बालबालिका र रैथाने बासिन्दामा बढि देखिएको छ, किनकी यी वर्गमा अनुकूल क्षमता कम हुन्छ । बालीनाली, जीवजन्तु, अन्य वनस्पति, किराफट्याङ्ग्रामा बेस्सरी देखिएको छ । जैविक विविधता सेवा लिने आधार नै नासिए जनजीवन सुरक्षित हुने छैन । अर्थतन्त्र र जीवनको आधार जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली हुन्, यसतर्फ हाम्रो सोच संस्कृति विकास भएको छैन ।  

हाम्रा लागि खनिज तेलभन्दा दैनन्दिनीका मुद्दाहरू ओजनदार छन् । कलिला पहाड र हिमच्छित टाकुराहरू हिन्दकुश क्षेत्रकै ताजा पानीको स्रोत हुन्, जीवनका आधार हुन् । वन, पर्यावरण, जलाधार, पाखापखेरासँग हाम्रो जीवन प्रणाली निर्भर छ । हाम्राभन्दा पनि अरूका कारणबाट यी क्षति आएको हो । यसर्थ धनी देशका लागि उत्सर्जन कटौती गरी २१०० सम्मको ‘ग्लोबल एम्बिसन’ मा प्रतिबद्ध हुन्, विकास प्रक्रियालाई खुद शुन्य अवधारणामा ल्याउन, जलवायु वित्तमार्फत विपन्न मुलुकहरूको अनुकूल क्षमता बढाउन ग्लास्गो सम्मेलनले ठूलै नैतिक दबाब दिनुपर्छ । सम्मेलन नोभेम्बर १२ सम्म छ ।

हामीले चाहेजस्तो विश्व निर्माणमा सबै मुलुकको दायित्व छ । देशहरू समान भएपनि जलवायुदायित्व फरक छ । आशाहरू बाँकी छन् तर जोखिम निकै छ । त्यसैले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको वास्तविक नवीकरण ग्लास्गो शिखरसम्मेलनले गर्नुपर्छ, किनकी सीमित मुलुकहरू बाहेक अरूले प्रकृतिप्रति अन्याय गरेका छैनन् । तर सजाय अन्याय नगर्नेले पाइरहेका छन् । २०१२ सम्म विकासित मुलुकले १९९० को स्तरमा झार्नुपर्ने कार्बन कटौती पूरा गरेका छैनन् । कोटाभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले गरीब देशको कार्बन किनिदिने विकसित देशकै चालबाजीपूर्ण प्रतिवद्धता पनि इमान्दार देखिएन । यसले विपन्न मुलुकहरू दाहोरो अन्यायमा छन् । 

धनी र विकसित मुलुकहरू मात्र होइन, चीन, भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रका मुलुकहरू पनि उत्सर्जन मापदण्ड मानिरहेका छैनन् । हिजोको अवस्थामा उनीहरू उत्सर्जक थिएनन्, अहिले उनीहरूले पनि प्राकृतिक स्रोत उग्र दोहनका कारण समाज र प्रकृतिलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर आफ्ना उत्पादन महङ्गो पार्न उनीहरू पनि किन चाहन्थे । यसै कारण जलवायु वार्तामा उठाउनु पर्ने मुद्दामा स्वर सानो र खण्डित हुने गरेको छ । समुद्री किनारका मुलुकहरूको मुद्दा पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छन्,उनीहरूले पनि साथ पाइरहेका छैनन् । 

धनी मुलुकहरू दोहोरो दायित्वमा छन् । पहिलो जलवायु परिवर्तनका कारक कार्वजनजन्य उत्सर्जन न्यूनीकरण र दोस्रो विपन्न मुलुकहरूलाई अनुकूलनका लागि क्षतिपूर्ति दिनु उनीहरूको दायित्व हो । ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अन्तर्गत पर्वतीय मुलुकहरूले उत्सर्जक धनीबाट औपचारिक माध्यमबाट नै पूँजी र प्रविधि पाउनु पर्छ । हरित जलवायु कोष लगायत जलवायु वित्त संयन्त्रको क्षमता बढाउँदै त्यसमाथि विपन्न मुलुकको पहुँच बढाउनु पर्दछ । ग्लास्गो सम्मेलनले नामा र नापा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुपर्दछ । के भुल्नु भने जलवायु वित्त संरचनाबाट सहयोग लिने क्षमता पनि विपन्न मुलुकहरूसँग छैन, त्यो क्षमता विकास पनि विकसित देशको दायित्व हो । जलावायु न्यायका लागि साझा स्वर अल्पविकसित मुलकुहरूको समूहले उठाउनु पर्दछ । 

ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपालको भूमिका के भन्ने हुनसक्छ । कोप–१५ तिर नेपालले माउन्टेन एलाएन्स इनिसिएटिभ गरेको थियो, छिमेकी मुलुकहरूको साथ नपाएर त्यो थाति बसेको छ । जलवयायु बजेट कोड नेपालको प्रवत्र्तनकारी काम थियो । केही राम्रा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए । स्थायी सरकार पाएपछि यस्ता मानवीय संवेदनशीलता जोडिएका मुद्दा उपेक्षित भए । अब त्यो विगतको कमजोरीको सन्दर्भमा रहेर आन्तरिक तयारी कार्य त गर्नु नै छ, त्यो बाहेक ग्लास्गोमा उठाउनु पर्ने विषयहरू  जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष अनि सहज पहुँच, थप शर्तविना (नो मिक्सिङ) विकास सहायता, लस एन्ड ड्यामेजलाई विशेष प्राथमिकता, हिमालयको जोखिम, क्षमता विकास, वित्त प्रवाहमा नतिजामूलकता हुन् । यी विषय कूटनैतिक, प्राविधिक र नैतिक आयामबाट उठाउन सकेमात्र साना मुलुकका स्वर ठूलो हुन्छ । अन्यथा जलवायु न्यायमा तड्पिइरहनुपर्ने हुन्छ । ([email protected])