लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्ने ध्येयले सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका ८ देश र ९ नागरिक संस्था मिलेर खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरशीप (ओजीपी) को स्थापना गरेका हुन् । यर्थाथमा, खुला सरकार साझेदारी राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्व संगठन हो, जसले सहभागितमूलक लोकतन्त्रको वकालत गर्छ । यस नवीन विश्व संगठनको मुख्य विशेषता लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु र सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी विकास गर्नु हो, जसका कारण सरकार र नागरिकबीचको अविश्वास हट्ने विश्वास गरिन्छ । 

खुला सरकार साझेदारीको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धतिलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु नै हो । यसका लागि प्रत्येक मुलुकले सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । यसरी शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिन्छ । जसअनुसार, शासन सञ्चालनमा जनसहभागिता एवं नागरिक संलग्नताको अभिवृद्धिका लागि सूचनाको हकलाई सशक्त औजारका रूपमा उपयोग गरिन्छ । वास्तवमा जनतालाई कसरी शासन प्रणालीमा इन्गेज गराउन सकिन्छ भनी खोजी गर्ने नवीनतम् प्रणाली नै ओजीपी हो । ओजीपीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता, सरकारी बजेटको पारदर्शिता र यसको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा नागरिकको संलग्नता सुनिश्चित गर्दछ । 

खुला सरकार साझेदारीको कार्य सञ्चालन गर्न सचिवालय गठन गरिएको छ । यो सचिवालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डिसीमा रहेको छ । प्रत्येक दुई वर्षका लागि निर्देशक समिति (स्टेरिंग कमिटी) को चयन हुन्छ । साथै, संगठन सञ्चालनको कार्यकारी परिषद्मा सरकारहरू र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरूको बराबर संख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । साथै, सरकारहरू र नागरिक संगठन दुवैका तर्फबाट एक–एकजना सह–अध्यक्ष रहन्छन् । हाल, निर्देशक समितिमा सरकारहरू र नागरिक संगठनहरूका तर्फबाट ११–११ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसरी, ओजीपीको सचिवालयले कसरी साझेदारीमा काम गर्ने भनी नमूना प्रदर्शन गरेको छ ।

खुला सरकार साझेदारीका सदस्य राष्ट्रहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप काम भयो वा भएन भनीे तीनवटा पक्षबाट मूल्यांकन गरिन्छ । जसअनुसार, पहिलो ओजीपी सचिवालयले स्वतन्त्र प्रतिवेदन दिने (इन्डिपेन्डेन्ट रिपोर्टिङ मेकानिज्म) छ, जसमा सरकारहरूका प्रगति, अनुभव र अवसरहरू समेटिने गर्दछ । दोस्रो, नागरिक संगठनहरूले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्दछन्, जसबाट सरकारलाई प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न घच्घच्याउने गरिन्छ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो कामको स्वयं मूल्यांकन (सेल्फ एसिसमेन्ट) गरिन्छ, जसमा सरकार आप्mनो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

ओजीपी एउटा स्वयंसेवी विश्व मञ्च हो । यर्थाथमा, यसले कुनैपनि मुलुकलाई बाध्यकारी कर्तव्य सिर्जना गर्दैन । यसले केबल निरन्तर शासकीय सुधारको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई हौसला र प्रोत्साहन दिन्छ । यसैगरी, नागरिक सशक्तीकरण र नागरिकसँगको साझेदारीको वातावरणलाई सुदृढ बनाई लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र सहभागितामूलक तुल्याउछ ।

खुला सरकार साझेदारीको सदस्यका लागि मुख्य ४ वटा आधार रहेका छन् । जसअनुसार, पहिलो, सूचनाको हक हो । जसअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र स्वतन्त्र आयोग दुबै अनिबार्य मानिन्छ । दोस्रो, वित्तीय पारदर्शिता हो । यसका लागि संसद्मा बजेट पेश गर्ने र सांसदहरूको बहसपछि बजेट पारित हुनुपर्ने शर्त छ । तेस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने हो । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिन्छ । चौथौ, शासन सञ्चालनमा नागरिक सहभागिता हो । यसले लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्छ । 

ओजीपीका लागि तोकिएका यी ४ वटा आधारहरू प्रत्येकमा ४ पूर्णाङ्क प्रदान गरिएको छ, जसमा नेपालले सूचनाको हक र वित्तीय पारदर्शितामा ४/४ अंक हासिल गरेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरणमा २ अंक र नागरिक सहभागितामा ३ अंक गरी कूल १६ मा १३ अंक हासिल गरेको छ । यो ८२ प्रतिशत अंक हो । ओजीपीको सदस्यता प्राप्तिका लागि न्यूनतम ७५ प्रतिशत अंक हासिल गर्नुपर्छ । यसर्थ, नेपाललाई सदस्यता हासिल गर्न आमन्त्रणपत्र (इन्भिटेसन लेटर) प्राप्त भएको छ । यसर्थ, नेपालले चाहेका बखत यसको सदस्यता हासिल गर्न सक्छ । 

ओजीपीको सदस्यता हासिल गर्न १६ पूर्णाङ्कमा कम्तिमा १२ स्कोर हासिल गर्नुपर्छ । यसैगरी, खुला सरकार साझेदारीको घोषणा पत्र  अनुमोदन गर्नुपर्छ । साथै, नागरिक संगठनहरूको साझेदारीमा शासकीय सुधारको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यस्मा दुईवर्षका लागि कम्तिमा १२ वटा सुधारका प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुपर्छ र सुधारका प्रतिबद्धतामा भएको प्रगतिको नियमित प्रतिवेदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, प्रत्येक मुलुकले वित्तीय योगदान गर्नुपर्छ । यसमा, मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार सदस्यता बापत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालले वार्षिक करीब १० हजारदेखि २५ हजार अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको निर्धारण सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेपछि यकिन हुनेछ । 

खुला सरकार साझेदारीमा आबद्ध हुने हरेक मुलुकले विशिष्ट लाभ हासिल गर्दछन् । जसअनुसार, यस विश्व मञ्चमा उपस्थित भएर लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ । यसैगरी, प्रशासन प्रबद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउन सकिन्छ । साथै, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, ई–गर्भनेन्स र इन्टरनेटमा आधारित पारदर्शिताका मापदण्डहरू प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक वातावरण बन्छ । यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका असल अभ्यासबाट सिक्ने अवसरबाट शासकीय सुधारको अभियानलाई थप सशक्त तुल्याउन मद्दत पुग्छ । यसबाट, भ्रष्टाचार घटाउन, जनसहभागिता र साझेदारी बढाउन, नवीन प्रविधिहरूको अवलम्बन बढाउन, शासकीय कार्यक्षमता वृद्धि गर्न, तथ्याङ्कीय  पद्दतिहरूमा सुधार ल्याउन र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्न थप बल र समर्थन प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ ।

खुला सरकार साझेदारीको तेस्रो विश्व सम्मेलन मेक्सिकोमा नेपालको तर्फबाट यस पंक्तिकार प्रमुख सूचना आयुक्त हुँदा सहभागी रहेको थियो । सो बखत यस पंक्तिकार र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले ओजीपीको सहअध्यक्ष र ओजीपी सचिवालयका कार्यकारी प्रमुख लगायतसँग औपचारिक भेट गरेका थियौं । तत् पश्चात नेपालका मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरी ओजीपी सचिवालयबाट औपचारिक रूपमा सदस्यताका लागि पत्र प्राप्त भयो । यसरी, पत्र प्राप्त भएपछि सरकारले यसै पंक्तिकारको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्‍यो । 

यो सुझाव समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्षलाई सदस्य तोकियो भने यस समितिको काममा अर्थ, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार र कानून मन्त्रालयका सचिवहरू आमन्त्रित सदस्य रहे । यस सिफारिश समितिले आप्mनो सुझावमा नेपाल ओजीपीको सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने राय प्रस्तुत गरेको छ । 

सुझाव समितिका अनुसार यसबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध बलियो हुन्छ । नेपालले लोकतान्त्रिक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा गरेको कार्यहरू विश्व सामु छर्लङ्ग हुन्छ । विश्वस्तरका असल अभ्यासको अनुशरण गरी नेपालको शासकीय सुधारका क्षेत्रमा थप कार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्र निर्माणमा सघाउ पुग्ने हुन्छ । साथै, परम्परागत शासकीय मान्यता र शैलीमा व्यापक सुधारको यात्रा तय हुनेछ  । यसमा बाध्यकारी प्रबन्ध छैन । यसर्थ, यसबाट लाभ पुग्नेबाहेक हानी हुने देखिँदैन । जसको कारण, नेपाल सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव समितिको सिफारिश छ ।

तर, सिफारिश समितिको सुझाव दिएको वर्षौं बित्दा पनि नेपाल यसको सदस्य भएको छैन । यसर्थ, यसको लाभहानीका विषयमा गहन बहस गर्न र समयमै निर्णय गर्न हिचकिचाउनु हँुदैन । मूलतः यसले शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता खोजी गर्ने हो । शासन प्रणालीमा पिपुल्स भ्वाइस पुर्‍याउने हो । यो खुला, पारदर्शी, जवाफदेही सरकार निर्माणको एउटा सशक्त औजार हो । यथार्थमा, सरकार जनताको निगरानीमा बस्नुपर्छ । सरकारले नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकसँग बसेर समस्याको पहिचान गर्नुका साथै समाधान गर्नुपर्छ । जे जसो भनेपनि यो लोकतन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने एउटा नवीन औजार हो । यसलाई आत्मसात् गर्नु आजको समयको माग हो ।