भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन नयाँ कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा शुक्रवार गरेपछि किसानहरूले खुशियाली मनाएका छन् । 

एक वर्षसम्म किसानहरूको संघर्षलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारले किन अचानक कानून फिर्ता लिने निर्णय लियो ? कारणहरूको चर्चा गरौं । 

भारतीय जनता पार्टीको आन्तरिक सर्वेक्षणले कृषि कानूनको विरोधका कारण पार्टीले विधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोग्ने संकेत दिएका थिए । केन्द्रीय गृहमन्त्री उत्तर प्रदेशको बनारस जाँदा किसानहरूको आक्रोश ठूलै मुद्दा बन्ने थाहा पाए । 

प्रधानमन्त्री मोदीले पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेको उद्घाटन गर्न जाँदा जनता सोचेको जति संख्यामा आएनन् । भाजपाले उत्तर प्रदेशमा रथयात्रा गर्न खोजेको भए पनि जनतामा त्यसप्रति उत्साह देखिएको छैन । 

केही महिनाअघि भएको पञ्चायत चुनावमा भाजपालाई घाटा लागेको थियो । किसान आन्दोलन नै त्यसको कारण रहेको बताइएको थियो । पश्चिमी उत्तर प्रदेशका किसान केन्द्र सरकारप्रति आक्रोशित छन् । 

समाजवादी पार्टी र कांग्रेसका नेताहरूले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा लगभग १०० सीटमा भाजपा हार्ने सपना देखेका थिए । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका लागि त्यो ठूलो चिन्ताको विषय थियो । 

जनसभाहरूमा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा कमी वा चुनाव प्रचारका क्रममा मानिसहरूको विरोधको स्थिति आएमा भाजपाले निकै बेइज्जती सहनुपर्ने हुन्थ्यो । उत्तर प्रदेशमा यस्तो हुँदा देशभरि नै भाजपालाई असर पर्न सक्थ्यो । त्यसैले पार्टीका नेताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अचानक निर्णय लिएका हुन् । 

सरकारले कृषि कानून निकै ढिलो गरी फिर्ता लिएकाले ७०० किसानको आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएको छ । त्यसैले सरकारले कानून फिर्ता लिएर मात्र नपुग्ने भएको छ, मरेका किसानको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

कानून फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकारको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । आक्रोशित जनतालाई शान्त पार्न मोदी सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ ।