नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै जारी आन्दोलनलाई थप कडा बनाएर लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको बारको बैठकले आन्दोलनलाई थप कडा बनाएर लैजाने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

बारले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनका लागि शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर यो अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएका छैनन् । बरु अदालत परिसरमा नेपाल बारको आन्दोलनमा धरपकड बढ्न थालेको छ भने बाहिरी मान्छेको समेत अस्वाभाविक घुसपैठ देखिन थालेको बताइएको छ।  बिहीबार मात्रै बारका वकिलहरूको आन्दोलन बिथोल्न एक समूह बार परिसरमै पुगेको थियो भने सो क्रममा वकिलहरूलाई धम्क्याउँदै वादबिबाद समेत भएको थियो ।

यस्तो परिदृश्यमा बारले जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको हो । बस्यालका अनुसार आइतबार देशभरका अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनैपनि मुद्दा नहेर्ने निर्णय भएको छ भने अदालतमा प्रहरी परिचालन नगर्न पनि अनुरोध भएको छ । यस्तै आन्दोलनका क्रममा प्रहरी ज्याजति भएको भन्दै आपत्ति पनि बैठकले जनाएको छ ।

यस्तै सोमबार संसदमा भएका पार्टीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने छ भने मंगलबार कुनैपनि मुद्दाहरु दर्ता नगर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा बृहद सभा गरिनेछ भने  बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौं केन्द्रीत विरोधका कार्यक्रम गरिनेछ ।

बारले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताको औचित्य नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । बारले जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई बार्गेनिङको थलो बनाइ व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्दै बार आन्दोलित भएको हो । बारसहित न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएको भएपनि जबरा भने राजीनामा नदिने पक्षमा देखिएका हुन् ।
अदालतको विवादको विषयमा दलहरुले भने न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट खोजिनुपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।