कोभिड महामारीका बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड विमानमा यात्रुहरूसँग निर्धारितभन्दा बढी भाडा लिने विमान कम्पनीहरूलाई हालसम्म कारवाही हुन सकेको छैन।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि निर्धारित दरभन्दा बढी भाडा लिएको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिश गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत कारवाही हुन नसकेको हो ।

हवाई भाडा महंगो भएको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा २०७८ असार ७ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन गरेर २०७८ भदौ १६ गते मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन पनि बुझाइएको थियो।

समितिमा कुल २५ वटा उजुरीहरू परेको थियो। जसमध्ये कतार एयरवेजको चार्टर उडानसँग सम्बन्धित १६ वटा उजुरी, टर्किस एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित ७ वटा उजुरी र हिमालयन एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित २ वटा उजुरी थियो।

छानबिन समितिले छानबिन गर्दा कतार एयरवेजको उडानसँग सम्बन्धित ९ वटा टिकटमा निर्धारितभन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको थियो।

त्यसैगरी टर्किस एयरलाइन्सको उडानको २ वटा टिकटमा र हिमालयन एयरलाइन्सको २ वटा टिकटमा निर्धारितभन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको थियो।

ठगी कार्यमा संलग्नहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

'यस कार्यमा संलग्नहरू उपर थप विस्तृत अनुसन्धान एवं कारवाहीका लागि सम्बन्धित नियामक निकायमा सिफारिश गर्नुपर्ने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारीका लागि अनुरोध छ,' मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता तथा सहसचिव तारानाथ अधिकारीले भदौ १६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि यात्रुहरूलाई ठगी गर्ने ती विमान कम्पनीहरूलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन। उक्त विषयमा हाल बहालमा रहेका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे अनभिज्ञ छन्।

'मैले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाजति मात्र भएकाले मलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन,' प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरसँग भने।

नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका मन्त्रालयका अर्का सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछाने भने प्रतिवेदन आएपछि सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान गर्दा ठगी पुष्टि हुने कागजातहरू फेला नपरेको बताउँछन्।

'प्रतिवेदन आएपछि सम्बन्धित विमान कम्पनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेका थियौं,' लामिछानेले लोकान्तरसँग भने, 'जवाफमा ती विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पठाएको डकुमेन्टलाई हेर्दा ठगी भएको पुष्टि हुन सकेन।' 

ठगी भएको पुष्टि हुने गरी कागजात नभेटिएकाले ती विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कारवाही नभएको उनले बताए।

छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य भने कारबाहीभन्दा पनि चार्टर विमानको विषयमा पोलिसी बनाएर जानुपर्ने भन्ने रहेकाले पोलिसी बनाउन लागेको उनको कथन छ। 

'सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर चार्टरसम्बन्धी नीति बनाउन छलफल समेत गरेका छौं,' उनले थपे, 'चार्टरसम्बन्धी पोलिसी नै बनेपछि ठगी भए त्यसअनुसार कानूनी कारवाही गर्न सहज हुनेछ।'

यात्रु ठग्ने विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाही गर्नुको साटो विभिन्न बहाना बनाएर उन्मुक्ति दिने काम गरेको आरोप पीडितको छ ।

सरकारी छानबिन समितिले नै ठगी भएको भनेर प्रस्ट किटानीका साथ प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कारवाही नहुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको संरक्षणमा नै ठगी हुने गरेको आरोपलाई बल पुगेको छ ।